तराइलाइ पहाडसित जोडेर बनाउने संघीय राज्य किन अस्विकार्य ?

• मदन बज्राचार्य

भारत सामु नझुक्ने बिरेन्द्र र भण्डारीको हत्यालाइ गिरिजाले ग्रायण्ड डिजाइन भनेका थिए । यदि त्यो ग्रायण्ड डिजाइन हो भने भारतलाई टनकपुर सुम्पेकोमा बिरोध गर्ने गणेशमानको अपमान, शेरबहादुरले सेना प्रयोग गरेर भारतको बिरोध गर्ने माओवादिलाइ दवाउन खोज्दा शेर बहादुरलाई कांग्रेस पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निस्कासन गर्नु पनि ग्रायण्ड डिजाईन नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।

राजा बिरेन्द्र मारिएपछि र शेर बहादुरले सेना प्रयोग गरेर माओवादी दबाउन खोज्दा भारतको बिरोध गर्ने माओवादीले भारतकै समर्थन खोजे । भारतकै दिल्लीमा हिन्दि भाषामा सम्झौता पनि गरे । यो कुरा पनि ग्रायण्ड डिजाईन अन्तर्गत नै भएको देखिन्छ ।

भारतको सामु नझुक्ने बिरेन्द्रको हत्या टनकपुर भारतलाई सुम्पँदा बिरोध गर्ने गणेशमानको अपमान र महाकाली सन्धि गर्नमा बाधक बनेको मदन भण्डारीको हत्या, भारतसित अर्को कुनै असमान सन्धिहरु गर्नमा बाधक बनेको संविधानको खारेजी,  बिरेन्द्रले दिन नमानेको ४० सौं लाख बिहारीहरुलाई संबिधान र कानुन मिचेर मात्र नेताहरुको सिफारिसमा नेपालको नागरिकता दिलाएर तराइमा अल्पमतमा रहेको मध्यदेशवादीहरुलाई बहुमतमा पुर्याउने र बहुमतमा रहेको तराईकै जनजाती आदिवाशीहरु र अन्य नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने आदि कुराहरु सबै ग्रायण्ड डिजाइन अन्तर्गतनै भएको देखिन्छ ।

माओवादीलाई राजनैतिक शक्ति मान्ने बिरेन्द्रको हत्यापछि टुहुरा झैँ बनेको माओवदीहरू शेर बहादुरले सेना लगाएर दवाउने भनेलगतै माओवादीहरू आफैले विस्तारवादी भनेर बिरोध गरेको भारतकै समर्थन र सहयोग खोज्नुपर्ने हदसम्मै कमजोर बने । यसले शेरबहादुरलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्नुपनि ग्रायण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै भएको देखाउँछ । भारतीय बिस्तारबादको बिरोध गर्ने माओवादी र भारतको सहयोग र समर्थन खोज्न बनेको र तराइमा अल्पमतमा रहेको मध्यदेशवादिहरुलाई बहुमतमा पुर्याउन सहज रुपमा नागरिकता दिलाउन सहयोगी मात्रै बनेन अब बनिने नेपालको संविधानलाई तराइलाइ नेपाल बात टुक्राउन सक्ने हतियार बनाउन तम्सेको मधेशवादीको राजनैतिक सहयात्री समेत बने ।

तर प्रथम संबिधान सभाको चुनावमा बहुमत पाएर प्रधान मन्त्रि बनेका प्रचन्डले भारतको बिरोध गर्न थालेर ग्र्याण्ड डिजाईनकर्ताहरूलाई अप्ठेरोमा पारे । प्रधानमन्त्रि बनेका प्रचन्डको निति  नेपालको समुर्ण तराइको नाम बदलेर मध्यदेश बनाउँदै त्यो मध्य देशमा मधेशवादीले चाहेमा पछि नेपालबाट अलग्याउने निर्णय गर्न सकिने स्वायत तथा आत्मनिर्णय गर्न सक्ने संघीय राज्य बनाउन प्रचन्डको भारत बिरोध नीति बाधक बन्यो । यसैले मधेशबादीहरु र भारतले प्रचण्डको खुलेरै बिरोध गरे ।

प्रचन्डले त्यो बदलेको नीतिलाई लिएर गिरिजाले सहमति भंग गरेको आरोप समेत लगाए । माओवादी पार्टी भित्रै बाबुराम भट्टराईले प्रचन्डको बिरोध गरे । प्रचन्ड कुर्सीबाट हट्न अबध्य त भए तर उनले एमालेअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधान मन्त्रि बनाएर नेपालमा आफ्नै धारको बहुमतको सरकार गठन गरे । यसरी भारतलाइ र मधेशवादीलाई चुनौती दिए ।

माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रि बनेकोमा एमालेका नेता माधव नेपाल र केपी ओलीले बिरोध गर्न थाले । उता माओवादीकै बाबुराम भट्टराई पक्षलेपनी बिरोध गर्न थाल्यो । यसपछि यता माओवादी पार्टीभित्र प्रचन्डको पकड खुस्कियो भने उता झलनाथको नेतृत्वको सरकार ढल्यो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रि बने । प्रचन्डको बिरोध गर्ने मधेशबादी र भारतले बाबुराम भट्टराईलाई साथ दियो ।

गिरिजाले गरेको ८ बुँदे सम्झौता र भारतले दवाव दिएकै आधारमा मात्रै मधेशबादिलाई तराइ सुम्पन्न सकिँदैनथ्यो । देशमा जातीय पहिचान हुने संघीय राज्य नबने तराइलाइ मधेशीको  मधेश बनाउन सकिँदैनथ्यो । बाबुराम प्रधानमन्त्रि बनेपछि देशमा अरु जनजाति आदिबाशिले समुहगत रुपमा सेनामा जागिर पाइएन । तर मधेशीहरूले चाहिँ समुहगत रुपमा सेनामा प्रवेश  पाउने भए । तराइबाट पहाडी जातको नेपालीलाई हतय, अपहरण आदि समेत गर्दै तराइबाट बिस्थापित गर्न अपराधिहरू परिचालन गर्ने नेता तथा समुहसित राज्यले सहमति गर्न थाल्यो । यी कुराहरु हेर्दा मधेशबादीको समर्थनमा बनेको बाबुरामको सरकारले मधेशबादीले चाहे जस्तै संबिधान लेख्न सक्ला कि जस्तो देखिएकोपनि थियो ।

तर ४० औं लाख कथित मधेशीहरुलाई नेपालको संबिधान र कानुन मिचेर मात्र नेताहरुको सिफारिसमा नागरिकता दिँदापनि तराइमै झिनो मत मात्रै पाउन सफल भए । यसबाट प्रथम संबिधान सभाबाट तराईलाई आत्मनिर्णय गर्न सकिने मधेशीको मात्रै संघीय राज्य बनाउन सकिंने कुरामा मध्यदेशबाद समर्थन गर्नेहरु आश्वस्त थिएनन् । त्यसैले उनीहरुले फेरी पनि लाखौ लाख कथित मधेशीहरुलाई फेरिपनि नागरिकता दिएर दोश्रो संबिधान सभाको चुनाव घोषणा गरे । तर दोश्रो संबिधान सभाको चुनावमा माओवादी र मधेश्बादिहरुले प्रथम संबिधान सभाको चुनावमा पाएको भन्दा धेरै कम मत पाए । उनीहरुको निम्ति बहुमतबाट निर्णय गरिने लोकतन्त्र र दोश्रो संबिधान सभा घाँडो बन्यो । तेसैले उनीहरु बहुमतबाट निर्णय गरेर बनाउने संबिधान नमान्ने र संविधान सभालाई उनीहरुले सहमति गरेको कुरामा ल्याप्चे लगाउने संस्थामात्रै बनाउन खोजे ।

लोकतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने लोकको बहुमत भएकै कुरामा नेताहरु सहमत हुनुपर्ने ब्यवस्था हो । बहुमतबाट ब्यवस्था बदलिन सक्ने लोकतन्त्रमा नागरिकको बहुमतबाट अस्विकृत भएको नेताहरु बिच भएको सहमति नेताको कुनै मुल्य नै रहँदैन । तर माओवादी र मधेशवादी नेताहरु उहिले राणा र पंचायती कालमा शाहले जस्तै उनीहरुकै सहमतिलाई देशको संबिधान बनाउन खोजेबाट उनीहरूले मुखले मात्रै लोकतन्त्र जप्ने, नेपाल नेपाल भन्ने तर नियत चाहिँ सबै श्रोत समेटिएको तराइलाइ मधेसीको मात्रै नेपाल र भारतबिच अर्को सानो भारत बनाउन दिएर नेपालको अन्य भागको नेपालीलाई सके जत्तिको जातको श्रोत बिहिन राज्यहरुमा विभाजित गरेर तराइ नेपालबाट टुक्राउन खोज्ने मध्यदेशबादीहरूको बिरोध गर्न असमर्थ बनाउने देखियो । यस्तो कुचाहना बोकेका भरिया नेताहरुको निमित्त सबै जात परिचय जनाउने हिमाल देखि पहाड र पहाड देखि तराईसम्मको श्रोतहरु समेत समानुपातिक रुपमा समेटिने संघीय राज्य बन्नु पर्ने माग जसरि भएपनि दवाउनैपर्ने चुनौती बनेको छ । त्यसैले मधेशबादी र मधेशबादीसित गठबन्धन गर्ने नेताहरु तराइलाइ पहाडसित जोडेर बनाउने संघीय राज्य स्वीकार नगर्ने भन्दै छन् ।

गिरिजाले बिरेन्द्रको हत्यालाई लिएर भनेको “ग्रायण्ड डिजाइन” को अर्थ तराईलाई मध्यदेश नामको नेपाल र भारतबिच अर्को सानो भारत बनाउने डिजाइन नै हो भनेमा सायद नै कुनै फरक पर्ला । कोशी गण्डकी सित्तैमा लिन पाउँदासम्म तराईलाई मध्यदेश बनाउने कुरा उठेको थिएन । यो कुरा टनकपुर महाकाली सन्धि हुँदा र कालापानीमा भारतीय सेनाले नेपाली भूमी कब्जा जमाएकोमा बिरोध भएपछि उठेको हो । जहाँसम्म वर्षौंसम्म तराइमा रहँदा बस्दासमेत आफूलाई मधेसी भन्ने बिहारीहरुले नेपालको नागरिकता नपाएको कुरामा हामीले भारतसित भएको सन् १९५० को सन्धि कोट्याउन जरुरि हुन्छ ।

सन् १९५० को सन्धिमा नै भारतीयले नेपालमा बसोबास मात्रै गर्न पाउने तर नेपालको नागरिकले जस्तै नेपालमा घर जग्गा किन्न नपाउने र सरकारी सेवामा स्थाई नोकरी पाउन नसक्ने उल्लेख छा । फेरि बिहारबाट तराइमा केहि कमाउन तराइमा पसेका बिहारीहरू कुनै समय समयमा भारतको बिहार फर्किरहेकै हुन्छन् । कुनै पनि बिदेशी नागरिक कुनै अर्को दिनमा कति बसेको छ भन्ने गन्ति उ पछिल्लों कुन दिन त्यहाँ पसेको हो भन्नेबाटै गरिन्छ । कोहि बिहारी सन् १९५० मा पनि नेपाल आयको थियो भनेर त्यसलाई सन् १९५० देखिनै नेपालमा बसोबास गरेको मानिँदैन । हो नेपालमा लामो समयसम्म बसेका बिहारीले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउन आबेदन मात्रै गर्न सक्छन् . तर त्यसलाई नेपालको नागरिकता नदिंदैमा उसलाई शोसित गरेको भन्न मिल्दैन ।

नेपाली बुबा वा आमाको सन्तानको रुपमा जन्मेको बिहारी होस् वा कुनै त्यसलाई नेपालको नागरिकता पाउनमा कसैले रोकेको छैन । रोक्न पनि सक्दैन । जुन बिहारीले आफूलाई नेपालमा जन्मेको प्रमाणित गर्न सक्दैन र जसको बुबा मुमा नै भारतीय हो र उ आफै पनि भारतमै जन्मेको हो भने उसलाई नागरिकता दिन पनि मिल्दैन । यदि त्यस्तो कसैलाई कसैको सिफारिसमै नेपालको नागरिकता पाएको छ भने त्यो मात्रै होईन त्यस्ता ब्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्नेले समेत सजाय पाउँछ । यहि कुरा मधेशबादीहरुलाई मन पर्दैन ।

अब सोच्नुस, तराईलाई मधेशी  मधेश बनाउन दिएर त्यहाँ कसले नागरिकता पाउने भन्ने कानुन पनि बनाउन दिने हो भने तराइमा मधेसीको राज बनेकै सालमा कति करोड नेपाललाई आफ्नो देश नमान्ने तराईलाई नेपालको भुमि नमान्ने कति करोड कथित मधेसीहरुलाई उनीहरुले नागरिकता दिने छन् होला ?  त्यस्तालाई नेपालबाट अलग्गिन सक्ने मत समेत दिने आत्मनिर्णयको अधिकार दिएमा के गर्छन होला ?

अब संघीय राज्य बनाउने कुरामा बिचार गरौँ । संघियतामा जानुको अर्थ देशको बिकासको जिम्मेवारी दिनु पनि हो । देशको बिकास श्रोत र श्रमको समानुपातिक वितरण तथा उपयोग गर्न सक्ने बने मात्रै कुनै पनि संघीय राज्यले बिकास गर्न सक्छ । नेपालको बिकासको निमित्त चाहिने सबै श्रोत तराईमै समेटिएको छ । त्यो श्रोतसम्म पहुँच नहुने कुनै पनि संघीय राज्यले बिकास गर्न नसक्ने मात्रै होइन आफ्नै राज्यको नागरिकलाई बाँच्ने आधार समेत दिन सक्दैन । राज्यको नामाकरण जातीय पहिचान हुने बनाउँदैमा नेवार, लिम्बुको कसौडीमा भात पाक्दैन । कसौडीमा भात पाक्नको निमित तराइको जमिनमा उब्जने चामल चाहिन्छ ।

तराइको श्रोतहरुमा मधेशबादीहरुको बिचार कति संकीर्ण छ त्यो कुरा उनीहरुको कुराबाटै स्पस्ट छ । मधेशबादीहरु तराइमा पहाडी जातिको उपस्थिति सहि रहेको छैन । मधेसबादीहरु तराइको भुमि र तराइमा पाउने अवसरमा मधेसीको अग्राधिकार हुनुपर्ने भन्दैछन् । यहि कुरामा आफ्नो जात अनुसारको नाम राखेर राज्य बनाउनु पर्छ भन्नेहरुले सोचेको समेत देखिँदैन । नागरिकले सोच्न नसकेको कुरामा नेताहरुले सोच्नपर्ने थियो । तर यसरि सोच्ने नेताहरुलाइ नेपालमा पार्टी भित्रका कुजात नेताहरुले मात्रै होइन हामीले समेत सम्मान गर्न जानेनौ । यसैको नतिजाले आज संबैधानिक विपत्ती आएको हो त ? सोचौं । तराइको भुमि उब्जाउ हुने पानीको श्रोत पहाड र हिमाल हो  । त्यसमा पहाड र हिमालमा बस्नेले आफ्नो भागको अधिकार सुनिस्चित गरेरै मात्र पहिचान सहितको संघियता राज्यको नक्शा कोर्नु पर्छ ।