नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली किन आवश्यक ?

• जेनिस राई / गोपाल तामाङ

नेपालमा वर्गीय, जातीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको छ जसलाई सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फँस्ने स्थिति  छ । त्यस्तै, नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था छ जसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौं मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको छ । त्यसैले जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षलाई स्थागत गर्नको लागी पनि नेपालमा संघियता अपरिहार्य भएको छ ।

एकात्मक राज्यले आदिबासी जनजातीहरुको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति (पहिचान) लाई मेटाउँदै आइरहेको र कतिको त समग्र पहिचान नै बिलय हुने अवस्थामा पुगेकोले उक्त पहिचानहरुको संरक्षण र विकास एबं सबै बिभेदको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडी लानको लागी नेपालमा संघियताको आवश्यकता परेको हो ।

काङ्ग्रेस एमालेले अगाडी सारेको संघीयता कस्तो  ?

कांग्रेस एमालेले अगाडी सारेको भुगोल र सामार्थ्यको आधारमा संघियता भनेको राजा महेन्द्र र बिरेन्द्रले १४ अन्चल र ७५ जिल्ला बिभाजन गरे जस्तै मनाबिय भुगोललाई प्राथमिकता नदिई केवल भुगोललाई मात्र आधार मानेर संघियता निर्माण गर्ने भन्ने हो । धेरै प्रदेश बनाउँदा सामार्थ्यले धान्दैन भन्ने त केवल एउटा बहाना मात्र हो । किनकी कम प्रदेश बनाउनुमा उनीहरुको स्वार्थ अर्कै छ । सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा कांग्रेस एमालेले भनेको कथित् बहुपहिचान सहितको संघियतामा ५ वा ७ परदेश बनाउने अनि प्रान्तीय सरकार गठन गर्दा ति सबै प्रदेशहरुको नेतृत्वमा (गभर्नर देखि मुख्य मन्त्रीसम्म) एउटै जाती, एउटै धर्म र एउटै संस्कृति मान्नेहरु हुने गरी ग्रयाण्ड डिजाइन गरिएको छ । यसरि ५७ प्रदेशमा एउटै जातीको नेतृत्व हुनु भनेको अहिलेको एकात्मक नेपालमा १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खसआर्य समुदायको राज्य सत्तामा ८६ प्रतिशत पकड रहेको जस्तै हुनु हो । यो केवल नाम मात्रको संघियता हुनु हो । यस्तो खाले संघियता नेपालको बिभितालाई सम्बोधन गर्ने र बिभेदको न्युनिकरण गर्दै अन्त्य गर्ने सवालमा पूर्ण असफल हुनेछ । पुन नेपालको समस्या अहिले जस्तै रहनेछ ।

पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुले आगाडी सारेको संघीयता कस्तो  ?

कुनै पनि जाती (राष्ट्र) भन्ने बितिक्कै उसको पछाडी त्यहाको भूगोलसँग अविछिन्न इतिहाँस जोडिएको हुन्छ । जस्तै, प्रस्तावित ताम्सालिङमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायलाई त्यहाँ कसैले ल्याएर राखेको नभई ति बस्तीहरु ऐतिहासिक मानब बस्तीहरु हुन । त्यहि ऐतिहासिक जाति रास्ट्रको त्यो भूमिसंग नङ र मासुको झैँ सम्बन्ध जोडिएको हुनाले त्यहि ऐतिहासिक बिरासत इतिहासलाई सम्मान गर्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान अनुसार संघहरुको नाम राख्ने गरिन्छ । राखिनु पर्दछ । संघीय इकाईको नाम राख्ने सवालमा बहुजातीय मुलुकहरुमा रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा प्रचलित र सर्बस्विकार्य बैज्ञानिक बिधि यहि नै हो हो ।

यी त भए ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा प्रदेश / राज्यको नाम राख्ने एउटा आधार तर यहाँ नेर बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा कांग्रेस एमालेले नामको बारेमा निकालेको बखेडा त केवल बहाना वा सार मात्र हो । यसको भित्रि रुप वा पुरा वास्तविकता अर्कै छ । कांग्रेस एमालेको भित्रि वा प्रमुख बिमति भनेको प्रदेशको सिमाना छुट्याउँदा जातीय ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा नभई भूगोललाई मात्र प्रमुख आधार बनाएर छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो । किनकी जातीय ऐतिहासिक पृष्टभुमिको आधारमा सिमाना छुट्याऊँदा ईतिहास देखिसँगै बस्दै आएको आदिबासीहरुको भुगोलहरुलाई एकै ठाउँमा जोडेर एउटै सिमाना बन्न जान्छ । जस्तै, तामाङहरुको ऐतिहासिक भुगोललाई जोडेर ताम्सालिङ प्रदेश, मगरहरुको ऐतिहासिक भुगोललाई जोडेर मगरात त्यस्तै त्यस्तै अरु पनि ।

पहिचानबादीहरुले संस्थागत गर्न खोजेको संघियता यस्तै हुन । यदि यस्तो मोडेल अपनाएर प्रदेश / राज्यहरु निर्माण गरेमा आज सम्म एकात्मक नेपालमा समाबेसी रुपमा सत्तामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजाती, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित क्षेत्रबाटपनि समाबेसी तरिकाले प्रान्तीय सरकार वा सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ । प्रान्तीय सरकार गठन हुँदा कांग्रेस एमालेले भने जस्तो एउटै जातीको नेतृत्व रहिरहने खालको नभई सबै जातजति, बर्ग, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समाबेसी ढाचाको हुनेछ । उदाहरणको लागी, ताम्सालिङ प्रदेशको सबै निकायमा तामाङ, बाहुन, क्षेत्री लगायत सबै जातजतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । पहिलो संबिधानसभामा इलो १६९ को आधारमा जल जमिन र जंगल माथि आदिबासीहरुको अग्राधिकार हुने कुराहरु उठ्दा कांग्रेस र एमालेले पहिचानबादीलाई अतिबादी भनेर जनमानसमा भ्रम फैलाउँदै समाजमा एक किसिमको त्रास पैदा गराएर लगे । त्यो आज सम्म बिद्यमान छ । त्यसैले यसको बारेमा पनि जनता सामु स्पष्ट रुपमा प्रस्ट पार्न जरुरि छ ।

 जात र जाती बीच फरक के ?

यो प्रश्नको जवाफको लागी हामिले जात र जातीको अलग अलग परिभाषालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । परिभाषा निम्नानुसार छन् !

जात भनेको के हो ?

जात भन्ने शब्द हिन्दुहरुमा पाईने ठुलो वा सानो देखाउने वर्णश्रम बर्गिकरणलाई जनाउने शब्द नै “जात” हो । यस किसिमको वर्णश्रम बर्गिकरण बिशेषता अन्य जाति, समुदाय र धर्ममा पाईदैँन । हिन्दु धर्म अनुसार ब्रम्हा, क्षेत्री, बैस्य र सुद्र गरि ४ भाग वा बर्णमा बिभाजन गरिएको छ । अत: तामाङ, राई, लिम्बु, मगर भनेको जात हैन जाती हो ।

जाति वा राष्ट्र भनेको के हो ?

मानब समाज सभ्यताको बिकासको क्रममा हूणगण हुँदै कविला अवस्थाबाट विकसित भै बनेको मानब समाजको सर्बकृष्ट बिकासको चरण नै जाति हो । जाति भनेको नै राष्ट्र हो । जसको अन्त्य हुदैन ।

जाति / राष्ट्र बन्नको लागि निम्न बिशेषताहरु पुरा भएको हुनु पर्दछ :-

(क) दुई वा दुई भन्दा धेरै गण कविलाहरुको सम्मिश्रण भएको,

(ख) साझा भाषा भएको,

(ग) साझा ऐतिहासिक थातथलो / भूगोल भएको,

(घ) ऐतिहासिक कालखण्डमा छुट्टै राज्य भएको,

(ण् ) साझा रितिरिवाज, परम्परा, धर्म, संस्कार, संस्कृति आदि भएको,

(च) मौलिक बिशेषता अन्य जातिको भन्दा फरक भएको,

(छ) हामी यो जाति हौं भनि मानसिक तथा बैज्ञानिक हिसाबले सामुहिक गर्व गर्ने गरिएको,

(ज) पृथक पहिचान भएको,

(झ) अविछिन्न इतिहास भएको आदि आदि थुप्रै बिशेषताले युक्त भएकोलाई जातिराष्ट्र भनिन्छ ।

जाति / राष्ट्र मानब समाज विकास क्रमको सबै उच्चतम अवस्था हो । जस्तै: लिम्बु जाति/राष्ट्र, राई जाति / राष्ट्र, थारु जाति/राष्ट्र आदि आदि ।

अत: जात र जातीको अर्थ अलग अलग हुन्छ । त्यसैले यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझ्दा अर्थको अनर्थ हुन जान्छ । आजसम्म भएको पनि त्यही नै हो । पहिचानमा आधारित संघियता बिरोधिहरु जात र जातीलाई एउटै टोकरीमा राखेर एउटै अर्थ लगाउँछन् । अनि पहिचान पक्षधरलाई जातीय कुरा गर्यो भन्ने आरोप लगाउँछन्  ।