आम सहमतीको खोजी : प्रजातन्त्रको अवसान ?

• अनिल शाह

सबै राजनैतिक दलहरु तथा विभिन्न विचारधाराका ब्यक्तिहरुले आम सहमतिको माध्यमबाट हाम्रो मुलुकको संविधान बनाई जारी गर्दा समर्थन नगर्लान भनेर सोच्ने हामी मध्येको कुनै पनि  व्यक्ति नहोला । तर मेरो विचारमा हामीले आंफैलाई एकपटक हाम्रा अगाडि भनिएको आम सहमतीको खोजीबाट मुलुक यथास्थितीमा नै रहन्छ वा पछाडि धकेलिन्छ भनेर सोध्नु पर्ने बेला आएकोछ ।

विगतका द्वन्द्व र संकटको दुइ दशकमा एउटा मुलुक र जनताको हैशियतमा  हामीले के उपलब्धी हासिल गर्यौं भनेर सोच्दा अथवा विगतको भन्दा राम्रो प्रजातन्त्र भन्नु पर्दा प्रजातन्त्रमा जनताबाट जनताकै लागि बन्ने जनताको सरकारले गरेका कबुलहरु बमोजिम के कति काम भएको छ र सरकारले गरेका प्रतिज्ञाहरु कति पुरा भएका छन वा भविश्यको कुनै समयमा हुने छन् भन्ने तर्फ नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र जसले कुनै व्यक्तिको शासन गर्ने अधिकारलाई विस्थापित गरी जनताहरुलाई नै आफ्नो शासकिय प्रतिनिधिहरुको चुनाव गर्ने अवसर प्रदान गर्छ,  प्रजातन्त्र जसमा केही सिमित वर्ग वा मुलुकका धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरुको मात्र आवाज सुनिदैन तर मुलुकको अग्रगमनको दिशा जनताको बहुमतबाट निर्देशित हुन्छ । 

आज हामी जहां छौं त्यहाँबाट एकपटक हेरौं । पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने कार्यमा असफल भयो, जनताले आफ्नो धैर्यतालाई कायमै राख्दै आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी पुनः अर्कोपटक संविधान सभाको निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता देखाई आफ्ना प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन गरे । तर, अहिले पनि हामीले निराशा पूर्वक थोरै काम र धेरै कुरा भएको देखिरहेका छौं र जिम्मेवारी लिइएकाहरुबाट आमसहमतीको बढ्दो राग अलापीरहेको पाएका छौं ।

आम सहमतिको खोजीले अहिले सर्व दलिय बैठक निम्त्याएको छ । आम सहमति हासिल गर्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो एउटा पूर्ण समाधान तर प्रश्न के भने आमसहमति नभए हामी के कुनै पनि उपलधी हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ त ? यहांबाट हाम्रो राजनैतिक यथार्थलाई पनि एक पटक हेरौ । हामीकहां जनताको गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने चरम बामपन्थि राजनैतिक विचारधारा एकातिर छ भने राजतन्त्रको संभावना देख्ने अर्को चरम दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचार राख्नेहरु अर्को तर्फ छन् । यि दुवैको विचमा संघिय गणतनत्रको संभावना देख्ने मध्यमार्गि धार पनि अस्तित्वमा छ ।

हामीकहां निजी क्षेत्रको संभावनालाई अत्यन्त सिमित रुपमा हेरी राज्य नियन्त्रित अर्थ ब्यवस्था कायम गर्नु पर्ने दृष्टिकोण राख्ने वर्ग एकातिर छ भने अर्को वर्ग मिश्रित अर्थ ब्यवस्थाको पक्षमा देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकको समग्र विकास निजी क्षेत्रको हातमा छोडिदिनु पर्छ भन्ने तेश्रो अर्को वर्ग पनि छ । त्यस्तै मुलुकलाई जातियताका आधारमा विभाजन गरी संघिय गणतन्त्रीक व्यवस्थाको माग गर्ने, मुलुकको उत्तर देखि दक्षिण सम्मको भौगोलिक सिमारेखाहरु कोरी क्षेत्रहरु छुट्याउन पर्ने र उल्लेखित रुपमा होइन मुलुकको आर्थिक विकासका संभावनाहरुलाई विश्लेषण गरेर मात्र संघियताको लागि विभाजन गर्नु पर्ने धारणा राख्नेहरु पनि छन । राज्यको कुनै धर्म हुनु हुँदैन वा हिन्दु राज्य हुनपर्ने वा धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु पर्ने भन्ने आवाजहरु पनि त्यत्तिकै उठीरहेका छन् । यसरी हेर्दा सहमतिका लागि छलफल गरिनु पर्ने विषयवस्तुहरुको एउटा ठूलै सुचि तयार गर्न सकिन्छ । तर यसले विवादहुने विषयका अन्र्तवस्तुहरुका बारेमा केही सोच भने प्रदान गर्दछ ।

यस लेखको अन्तिम हरफहरु हेर्नु भयो भने एउटा नागरिकको हैशियतमा हामीले ति जटिल प्रश्नहरुको सामना गर्दा तपाईहरुमा प्रशन्नता वा व्यग्रता दुवै आउन सक्छ, प्रशन्नता यस अर्थमा कि त्यसमा तपाईहरुको समर्थन छ र व्यग्रता यस अर्थमा कि तपाईहरुले त्यसलाई समर्थन गर्नु हुने छैन । जब हामीहरुसंग जटिल विषयवस्तुहरुमा यति विविध दृष्टिकोणहरु छन् भने के हामीलाई आम सहमतिमा आउन राग अलापेजस्तै सहज होला ? निश्चयपनि जनताको बहुदलिय जनबादको वकालत गर्नेहरु राजतन्त्रको स्थापना गर्ने अथवा राजतन्त्रको उग्र समर्थन गर्नेहरु जनताको बहुदलिय जनबादको समर्थन गरी आम सहमतिमा आउनेछन भन्ने अनुमान गरी जति छलफल वा वादविवाद गरेपनि त्यो निर्णयमा पुग्ने गरी टुङ्घिन्छ भन्ने विश्वास गर्न अहिले सकिने अवस्था छैन ।

अर्कोतर्फ हेर्दा यि विवादास्पद विषबवस्तुहरु खासै रहदैनन र  विबादास्पद विषयवस्तुहरु संविधानको निर्माण गर्ने भन्दै संविधानसभाको वैधता रहने अन्तिम दिनको मध्यरातमा संविधान सभाको विघटन हुने समय सम्म रहनेछन्, त्यसैले आम सहमतिमा पुग्न सकिंदैन भन्नेहरु पनि छन्। अथवा जनताले आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता विबादित विषयवस्तुहरुलाई बहुमतको आधारमा टुंग्याउंदै लैजानु पर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

हामीले आम सहमतिको प्रयाश गर्ने र आम सहमति जुटाउने प्रयाश जारी राख्नु पर्ने कुरामा कुनै कसर बांकि राख्नु हुंदैन । विबादित विषयबस्तुहरुमा आमसहमति कायम गरी संविधान लेख्ने र जारी गर्ने कार्यमा हामी असफल भएमा त्यस्ता विषयबस्तुहरुलाई मतदानको माध्यमबाट र बहुमतबाट किनारा गर्दै लैजानु पर्छ । यदी संविधान सभा यस प्रयोजको लागि उपयुक्त स्थल बन्न सक्दैन भने ति विबादित विषयवस्तुहरुलाई जनमत संग्रहको माध्यमबाट समेत किनार लगाई नयां संविधान जारी गरेर मुलुकको निर्माणमा लाग्नु पर्छ ।

एउटा सैद्धान्तिक आदर्शमा मात्रै आम सहमतिको माध्यमबाट विषयवस्तुहरु माथिको विबादको टुंगो लगाइन्छ । हामीलाई थाहा छ, हामी त्यस्तो सैद्धान्तिक आदर्शको संसारमा बस्दैनौ र यथार्थको संसारमा बस्दछौं । एक पटक सोचौं त, संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा हामी मतदाताहरुले राजनैतिक दलका प्रतिनिधि उम्मेदवारहरुसंग उल्लेखित विबादाका विषयवस्तुहरुमा सहमति कायम गरेर आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातासँग मत माग्न आएको भए र त्यसरी निर्वाचन भएको भए पुनः तिनै विषयबस्तुहरुको विबादमा अल्झिनु पर्ने थिएन । मेरो विचारमा यहांका जनताहरुसंग धेरै ठूलो धैर्य छ, हाम्रा माननिय जनप्रतिनिधिहरुसंग आम सहमति नजुटेका विषयवस्तुहरुमा मतदानबाट निर्णय लिने साहस छैन भने कृपया त्यसलाई नेपाली जनताको विचमा ल्याउने हिम्मत गर्नुहोस जसले प्रजातन्त्रको लोकप्रिय, विश्वसनिय र प्रचलित कानूनी पद्धतीको प्रयोगगरी बहुमतको माध्यमबाट निर्णय लिई मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजाने मार्ग प्रशस्त गरिदिनेछन् ।

हामीले सिक्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको ताजा उदाहरण संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट स्कटल्याण्ड अलग्गै स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहने वा नरहने भन्ने सम्बन्धमा भर्खरै सम्पन्न भएको जनमत संग्रह हो, जसमा ५४ प्रतिशत  जनताहरुले स्कटल्याण्ड संयुक्त अधिराज्य बेलायतमै रहने गरी मतदान गरे भने ४६ प्रतिशत जनताले स्वतन्त्र स्कटल्याण्डको पक्षमा मतदान गरे ।त्यो सहमतीको खोजी नभै मतदान थियो जसले त्यहांका जनताहरुको संवेदनशिल मुद्धामा मतदान गरेका थिए । जब जनमत संग्रहमा बहुमतले आफ्नो राय दियो त्यहांका अल्पमतले त्यसलाई सहर्ष स्विकार गरे । कसैले पनि हतियार उठाएर विद्रोह गर्ने धम्की त्यहाँ दिएन नत मुलुक बन्द गर्न वा सडक बन्द गर्न आव्हान नै गरे । यदी कसैले बहुमतको निर्णयको विरुद्धमा जान खोज्यो भने सरकारले कानूनी प्रकृयाको माध्यमबाट त्यस्तो कार्यलाई सम्बोधन गर्दछ । मुलुकको जटिल र संवेदनशिल विषयवस्तु माथि निर्णय लिनु पर्दा मतदानलाई छोडेर सहमतीबाट निर्णय लिनु पर्छ भन्ने कुरा कल्पना बाहेक अरु केही हुन सक्छ ?

कृपया आमसहमतिको खोजि प्रजातन्त्रको अवसानको कारण बन्न नदिन अल्पसंख्यकको आवजमात्रै संवोधन गर्ने नाममा बहुमतलाई उपेक्षा नगरियोस भन्ने तर्फ सवै नागरिक सचेत होऔं । कृपया के स्मरण गरौ भने हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं जहिले जहिले विवादका विषयवस्तुहरुमा आमसहमतिको अभाव हुन्छ, तहिले तहिले मुलुकको सरकारले बहुमतको निर्णयको माध्यमबाट त्यस्ता विवादहरुको टुंगो लगाउँदै त्यस्ता निर्णयहरुको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई निकास दिन सक्नु पर्छ ।

(NNSD याहु ग्रुपको बहसमा राखिएको बिचार)