गाजामाथि इजरायली युद्ध

● हरि रोका

(इजरायलले मिचेको प्यालेस्टाइन भूमी)

‘तिमीले,

मेरो पानी लियौ, मेरा रूख बिरुवा जलायौ,

मेरो घर ध्वंस पार्‍यौ, मेरो काम खोस्यौ,

मेरो जमिन कब्जा गर्‍यौ,

मेरो बालाई बन्दी बनायौ, मेरी आमाको हत्या गर्‍यौ,

मेरो मुलुकमाथि बम बर्सायौ,

हामीलाई अनिकाल र भुखमरीमा धकेल्यौ,

हामी सबैको आत्मविश्वासमाथि धावा बोल्यौ

तर…..अझ मलाई नै उल्टो दोष दिन्छौ, मैले नै रकेट प्रहार गरेँ भनेर।’

(साभार: गाजा २०१२ मा प्रदर्शित प्लेकार्डबाट)

माथि लेखिएका शब्द कुनै भावुक कविले लेखेको कविताको पंक्ति होइनन्। यी हरफहरू इजरायलको अचाक्ली हस्तक्षेपको विरुद्ध युवा प्यालेस्टाइन प्रदर्शनकारी युवाहरूले सन् २०१२ मा प्रदर्शनका क्रममा ल्पेकार्डमा झुन्ड्याएका शब्दहरू हुन्। हाम्रोतिरबाट हेर्दा पश्चिम एसियामा बेलायती र अमेरिकीहरूको भूगोलबाट हेर्दा मध्यपूर्वमा एउटा प्यालेस्टाइन नाम गरेको मुलुकमाथि थिचोमिचो गरेर बृहत्तर देश बन्न पुगेको इजरायल छ। त्यो मुलुक जसले ‘नैतिक धरातल भएको सेना’ पालेको छ भन्ने दाबी गर्छ र मध्यपूर्वमा एकमात्र ‘प्रजातन्त्र’ भएको मुलुक भन्ने दाबी गर्छ, ले बितेको ८ जुलाई २०१४ देखि बमबारी गरिरहेको छ। जसकारण अस्पताल, घर, विद्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्। बालबालिका तथा तन्नेरी पुस्ताका प्यालेस्टाइनहरू इजराली सेनाहरूको हवाई तथा थल आक्रमणको सिकार भइरहेका छन्। (युवा र तन्नेरी भन्नाको पछाडि गाजामा रहेका कुल १७ लाख प्यालेस्टाइनमध्ये ०.१४ उमेर समुहका ४३ तथा १५.२४ उमेरका २१ प्रतिशत उमेर समूहभित्र पर्छन्)।

जुलाई २४, २०१४ को लन्डनबाट प्रकाशित हुने गार्जियन पत्रिकाले विभिन्न एड एजेन्सीको हवाला दिंदै जनाएअनुसार, गाजामा ३ हजारभन्दा बढी घरहरू ध्वंस भएका छन्। ४६ वटा स्कुलहरू खरानी भएका छन्। ५६ वटा मस्जिदहरूको नामोनिसाना छैन र ७ वटा अस्पतामाथि बमबारी गरिएको छ। १४ देखि १६ तारिखको बीचमा प्रत्येक एक घन्टामा एउटा बालकको हत्या भएको छ। आक्रमणको १६ औ दिन सुरु हुँदा ६ सय ९० जना प्यालेस्टाइन र ३४ जना इजरायली सैनिक मारिएका छन् भने एकजना थाई नागरिकको पनि हत्या भएको छ। यूएन ह्युमेन राइट कमिसनले ‘वार क्राइम’ (युद्ध अपराध) को चेतावनीपछिको २४ घन्टा नबित्दै २५ प्यालेस्टाइनको हत्या भएको छ जनाइएको छ।

गार्जियन, इतरतास, सिन्ह्वा तथा एपीजस्ता न्युज एजेन्सीका अनुसार, दक्षिण अमेरिकी मुलुकमध्ये इक्वेडरले इजरायलवाट आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका छन्, चिलीले व्यापार सन्धिलाई निलम्बन गरेको छ। बोलिभिया तथा भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिद्वय क्रमशः एभो मोरालेस तथा निकोलास मदुरोले उक्त इजरायली हमलालाई जातीय नरसंहारको संज्ञा दिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल अफ्रफकन नेसनल कांग्रेस (एएनसी) ले इजरायली नश्लभेदकारी नरसंहारको दक्षिण अफ्रिकाका विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन गरेर विरोध जनाएका छन् र सरकारलाई आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका छन्। युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्डले इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध तोड्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् भने ब्रिक मुलुकहरूले सामूहिक रूपमा तर मलीन स्वरमा इजरायलको विरोध जनाएका छन्। अन्य शक्ति राष्ट्रहरूचाहिं संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुख ताकिरहेका छन् र अमेरिकचाहिं युद्धविरामको कुरा गरिरहको छ। इजरायल युद्धविरामका कुरामा सहमत भए पनि प्यालेस्टाइनहरू असहमत देखिन्छन्। प्यालेस्टाइन खासगरी हमास असहमत छ भनेर त्यो समूहलाई पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले समेत ‘उग्रवादी आतंककारी’ को बिल्ला भिराएर इजरायली अतिक्रमणको पक्षपोषण गरिरहेका छन्।

युद्ध र युद्धविरामको अर्थ

२३ जुलाईमा इजिप्टबाट मिश्र पुगेका अमेरिकी पराष्ट्रमन्त्री जोन केरीले इजरायली र प्यालेस्टायनीहरूलाई भने, ‘युद्ध रोक्नुहोस्, वार्ता सुरु गर्नुहोस्, द्वन्द्व सुरु हुनुको मूल कारण खोज्नुहोस्। हामी सबै त्यो खोजीमा लाग्यौँ भने ६ महिना, वर्ष दिनमा निचोड निकाल्दै समस्या समाधानमा पुग्नेछौँ।’ झन्डै यस्तै भाषामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि युद्धविरामको कुरा दोहोर्‍याएका छन्। तर पि्रन्स्टन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रोफेसर रिचार्ड फल्कका अनुसार, गाजामा जे भइरहेको हो त्यसलाई युद्ध (वारफेयर) भन्न मिल्दैन। त्यो त आमनरसंहार हो। एउटा शक्तिशाली मुलुकले अत्याधुनिक हातहतियारको बलमा अत्यन्त निरीह मानिसमाथि हमला जारी राखेका छन्, जहाँ मर्न लागेका घाइतेलाई पिलाउन पानी छैन, घाइते उपचारका लागि अस्पताल बत्तीविहीन छन् र अझ तिनका सबै स्रोतहरूमाथि बम वर्षा गरिएको छ। (गाजा मेसाकार नामक लेख, २२ जुलाई २०१४ मा अलजजिरा अनलाइनमा प्रकाशित)। यस्ता आक्रमण सन् २००८/०९, २०१२ मा पनि भएका थिए। तर यतिबेलाको नरसंहार सबैभन्दा डरलाग्दो देखिएको छ। यो निरीह जनतामाथिको एकलौटी आक्रमण हो भन्नेमा प्यालेस्टाइनीहरू छन्।

पहिले हमासले र पछि समग्र प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) कथित युद्धविरामको तर्कलाई इन्कार गरेका छन्। हमास नेता खालिद मिसालको भनाइ उद्धृत गर्दै २४ तारिखको अलजजिराले भनेको छ, ‘जरो गाजामाथिको हस्तक्षेप हो। हामी सन् २००६ देखि माग गर्दै आएका छौं, इजिप्ट जान आउनक रफाह सीमा जो विगत ८ वर्षदेखि बन्द गरिएको छ त्यो खोलियोस् र दोस्रो इजरायलले पक्राउ गरेर झ्यालखानामा बन्द गरिएका प्यालेस्टायनलाई मुक्त गरिनुपर्छ। जबसम्म यी दुई माग पूरा हुँदैनन् आजसम्म भएको बलिदानको कुनै कदर भएको मानिने छैन।’

शान्ति पछाडि लुकेको आत्मदाह

विश्वव्यापी प्रचार सुन्दा (जस्तो कि बीबीसी नेपाली सेवाले नेपाली भाषामा हमास उग्रवादीहरू भनेर सम्बोधन गरिरहँदा, वा आतंककारी प्यालेस्टाइनहरूबाट इजरायली चौकीमाथि आक्रमण भनिरहँदा) अधिकांश नेपालीलाई प्यालेस्टाइनहरू कट्टरपन्थी मुस्लिम धर्मान्धकारी नै हुन् कि भन्ने लाग्न सक्छ। सन् १९४८ मा स्थापित इजरायलले ओगटेको अधिकांश भूभाग त्यसअघि ती बिचरा प्यालेस्टायनको मुलुक थियो भन्ने कसैले सोच्न पनि सक्दैन। प्यालेस्टाइनहरूले यो भूभाग हाम्रो देश सोभन्दा ६ दशकको अवधिमा इजरायलले थोपरेका १४ वटा युद्ध बेहोरेका छन्। सन् १९३८ मै महात्मा गान्धीले, ‘प्यालेस्टाइन प्यालेस्टाइनियनहरूको हो जसरी बेलायत अंग्रेजहरूको र फ्रान्स फ्रान्सेलीहरूको हो।’ (मनिशंकर ऐइयर अको लेख दी गाजा इभ्यासनबाट साभार, दी इन्डियन एक्सप्रेस २३ जुलाई २०१४) भने पनि व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेन। कथा लामो छ। इतिहास नपढी बुझिँदैन। यद्यपि यति भन्नैपर्छ यहुदीहरूका लागि पनि बासको बन्दोबस्त, सार्वभौमसत्ताको बन्दोबस्त आवश्यक थियो। तर यहाँ ‘औंलो दिंदा डुँडुलो’ निल्ने कुरा समावेश छ।

साम्राज्यवादको मुकुट बेलायतको टाउकोबाट फुकालेर अमेरिकाले लगाउँदा त्यसको क्षेत्रीय स्वार्थ संरक्षेण गर्न यसका लागि मध्यपूर्वमा शक्तिशाली इजरायल चाहिएको थियो। शीतयुद्धभरि इजरायली आडमा पश्चिम एसिया र उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दोहन बृहत् रूपमा हुन पुग्यो। शक्तिशाली मुलुकसँग आबद्ध बहुराष्ट्रिय निगमले शक्तिको आडमा खर्बौं खर्ब डलर नाफा आर्जन गरे। इजरायल क्षेत्रीय महाशक्ति बन्यो। त्यसपछि शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आयो। तर, प्यालेस्टाइनी जनता सिकार हुन छोडेनन्। साम्राज्यवादी आडमा अन्यायको फेहरिस्त दोहोर्‍याइरहँदा कथित प्रजातन्त्रको आवरणवस्त्रमा लागेको रक्तरञ्जित दाग मेटाउन विगतमा धेरै पहल गरिए। जस्तो, क्याम्प डेभिड सम्झौता। तर, सफल भएनन्।

सन् १९९१ मा अर्को एउटा खेल नर्वेले सुरु गर्‍यो। त्यसबेलाको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा इजरायल र पीएलओले गाजा जेरिको एगि्रमेन्टमा हस्ताक्षेर गरे। सन् १९९४ देखि प्रभावकारी हुने त्यो सन्धिअनुसार गाजापट्टी र वेस्ट ब्यांकबाट त्यस वर्षको वसन्तदेखि सेना र जमिन अधिकार त्याग्ने कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा भएका थिए। यद्यपि त्यो सन्धिमा गरिरएको अर्को विषय अत्यन्त असमान थियो। त्यो हो, गाजामा इजरायली ५ हजार बसोबासका लागि कुल भूमिको ४० प्रतिशत भूभाग छुट्याइएको थियो भने १८ लाखका लागि ६० प्रतिशत। झन्डै यस्तै अवस्था वेस्ट ब्यांकमा पनि रहन गएको थियो। यासेर अराफातकै पालामा भएको यो सम्झौताका विरोधमा हमास उठ्यो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सन्धिले उपलब्ध गराएको अधिकारबाट पनि प्यालेस्टाइनहरूलाई उपलब्ध गराइएन। खाने पानीका मुहान कब्जा गरिए। एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र जान प्रतिबन्ध लगाइयो। खाध्द्यान्न तथा अन्य वस्तुहरू ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइँदै लगियो। सन् २००६ देखि त पर्खाल नै खडा गरेर झ्यालखानामा थुनेजस्तै थुनियो।

गाजामा रहेका १८ लाख प्यालेस्टाइनमध्ये ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। लगभग ५० प्रतिशत जनता बेरोजगार छन्। अत्यन्त कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको सीमाभित्र जिउन बाध्य छन्। सन् २००६ देखि इजिप्ट र इजरायलले बाहिर निस्कन नदिएपछि लगभग ४० हजार संख्यामा रहेका प्यालेस्टाइनी सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। विगत ८ वर्षदेखि गाजापट्टीका प्यालेस्टाइनले भोग्दै आएका छन्। दुई हप्तादेखि चलाइएको जमिन र हवाई हमलाको सिकार जवान हुँदै गएका किशोर किशोरी, खासगरी छोरामान्छे छानेर मार्ने अभियान नै चलाइएको रिपोर्टिङ आएका छन्। यस अर्थमा प्यालेस्टाइनीहरूसँग यतिबेला सडी सडी मर्ने कि लडेर मर्ने भन्ने मात्र च्वाइस रहेको बताइन्छ।

ऐक्यबद्धताको अर्थ

सार्वभौमसम्पन्न मुलुक किन चाहिन्छ? भन्ने आफ्नै मुलुकका शरणार्थी शिविरमा पनि शान्तिले बाँच्न नपाउँदा झन धेरै थाहा हुँदो हो। आफ्नो राष्ट्र नहुँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायको कस्तो अभाव हुन्छ भन्ने कुरा ती अभागी प्यालेस्टाइनहरूले भन्दा कस्सले बढी बुझेका होलान् र? तर इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा युरोप प्यालेस्टाइनलाई न्याय दिने पक्षमा छैनन्।

बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा प्यालेस्टाइनलाई सहयोग गरिरहेका शक्तिहरू कमजोर भएका छन्। लिबियाका कर्णेल गद्दाफीको सत्ता समाप्त भएको छ। इजिप्टमा स्थापित हुन पुगेको फौजी जुन्टा सत्ता जोगाउन पनि साम्राज्यवादी शिविरलाई सघाउने लक्षण देखिएको छ। सिरिया आफैं गृहयुद्धमा जाकिएको छ। इरानमा निर्वाचित सरकारको सरोकार आफूमाथि थोपरिएको व्यापार प्रतिबन्ध फुकाउने धुनमा छ। भारत, पाकिस्तान लगायत साउथका मुलुकहरू जहाँ नयाँ सत्ता स्थापित भएका छन्, आफ्नो सतीथातीमा लागेका छन् र सत्ता जोगाउन उनीहरू देखेको नदेखै, सुनेको नसुन्यै गरिरहेछन्। तर न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका लागि आवाज नदिँदा भोलि आफूलाई पर्दा अरूले आँखा चिम्लिए भने के हुन्छ? यो सोचेको देखिएन।

इजरायलसँग नेपालीको नाता बीपी कोइरालाले गाँसेका थिए। नाता गाँस्नुको पछाडि के उद्देश्य थियो खोतलिरहनु आवश्यक छैन। आज केही नेपालीले इजरायलमा काम पाएर एक मानाको बन्दोबस्त गर्दै होलान्। कतिले व्यावसायिक खेतीपाती सिकेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सहयोग पुगेको होला। यद्यपि स-साना प्यलेस्टाइनका नानी-बाबुहरूको नरसंहारमा, हतियारविहीन असहाय महिला र वृद्धहरूको दिनदहाडै नृशंस हत्यामा, भोक र पीडामा कसरी एउटा न्यायप्रेमीले आँखा चिम्लेर कान बन्द गरेर इजरायललाई समर्थन गरिरहन मिल्छ र? गान्धीवादी र एकथरी माक्र्सवादी सरकारमा, माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहँदा पनि कसरी यो देश प्रतिक्रियाविहीन हुन पुगेको हो? कसरी अन्याय र अत्याचारले परकाष्टा नाघ्दा पनि न्यायका पक्षमा एक शब्द नचुहिएको हो? के नेपाली राजनीतिज्ञहरू यति बिघ्न कृतघ्न भइसके?

(साभार : http://www.ekantipur.com/np/2071/4/9/full-story/392907.html/फोटो भने फेसबुकबाट लिएको हो)