सुतेको सिंहदरवार र आशामुखी जनता

● सुभाष चन्द्र देवकोटा

देश वाढी पहिरोको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ । वाढी र पैरोका कारण कैयौ राजमार्गहरू र बाटाघाटाहरू बन्द भएका छन् । कैयौं गाँउ वस्तीहरू बगेका छन् भने कति डुवानमा परेका छन् । यो विपत्तिमा  थुप्रैले अफ्नो ज्यान गुमार्इसकेकाछन् । जो बाँचेका छन् आफन्त र घरवार गुमाएको पीडाले विक्षिप्त  छन् । साना,साना नानीहरू  अफन्तहरू गुमाएर टुहुरा बनेका छन् । न उनीहरूका खेल्ने साथीहरू छन् न त स्कुल जान स्कुलहरू नै बाँकी छन् । तरार्इ मदेशतिर नदी र खोलामा आएको बाढी तथा नदी कटानले  बिस्थापित हुनेहरूको  संख्या बढ्दो क्रममा छ । धन जनको क्षतिको आंकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । समग्रमा भन्दा वाढी पहिरो र यसले ल्याएको विपत्तिले जनजीवन नै अस्तव्यस्त र त्रसित बनेको छ ।

सामान्य जीवन त जसो तसो चलिरहै कै हुन्छ । यस्तै विपत्तीहरूमा त हो सरकार र आफन्तहरूको सहयोग, टेवा र भरोसा चाहिने । तर सरकार मौन छ, सरकारका हर्ताकर्ता भएकाहरू नीरोको बासुरी बजाउँदै  सिंहदरवारकै हिसाब किताबमा व्यस्थ छन् । वाढी, पहिरो पिडितहरूको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, यो देशमा सरकार भन्ने चिज नै छैन । भए पनि वाढी, पहिरोबाट पिडित भै अनाथ बनेकहरूको लागि भने छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रिलार्इ वाढी पहिरोबाट प्रताडित र अफन्त,जायजेथा गुमाएर विक्षिप्त बनेकाहरू , आमा बाबु र अफन्त गुमाएर अश्रय र सहारा विहिन बनेका नानीहरूलार्इ भेटेर उनीहरूको पिडामा आश्वासनको मलम लगाउने सम्मको फूर्सत निस्किएको छैन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिहरू लगायत नेता कार्यकर्ताहरूको विदेशमा गएर उपचार गर्नको लागि अरबौं रूपया सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न सक्ने सरकारले जनता दुखमा पर्दा गतिलो राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने तदारूकता देखाउन नसक्नुले सरकारको हैसियत र नियत माथि नै सवाल उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री नै सम्वेदनहिन बनेपछि  लोकाचारको लागि लावालस्कर लगाएर सैनीक हेलिकप्टरबाट वाढी,पहिरो पिडीतहरूलार्इ हेरेर फर्कने टुरिष्ट मन्त्रिहरूको त झन् के कुरा गर्नु र वाढी र पहिरोले देशमा तान्डव मच्चार्इरहदा हाम्रा राजनैतिक दलहरू के जोखाना हेरेर बसिरहेका छन् ? उनीहरूले राहत कार्यमा सहयोग गर्नु पर्दैन ?  सम्वेदनाको एउटा खोष्टो वक्तव्य निकाल्नु नै ठूलो काम भएको छ हाम्रा राजनैतिक दलहरूलार्इ । आफ्नो स्वर्थको लागि संसदामा मुक्का मुक्कि गर्न समेत तम्सिने सभासदहरू किन यस्तो संवेदनशिल विषयमा  संसदमा गतिलो दवाव सृजना गर्न सक्दैनन् यी र यस्तै यावत कुरहरूको जवाफ नेपाली जनताले खोजी रहेका छन् ।

स्वर्थमा लम्पट सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्न त सकेको छैन, अझ त्यस माथि व्यवस्था गरेको राहत सामग्री र आर्थिक सहायताका कुराहरू सम्वन्धितहरूले नपाएर अन्तै व्यापारीहरूका दोकानहरूमा, हुदा खानेहरूको हातमा पुग्नु पर्ने राहत हुने खानेहरूको हातमा पुग्दैछन् । यी यावत कुराहरू राहत अभियानलार्इ पारदर्शिता तथा जवाफपूर्ण तरिकाले संचालन  गर्न नस्क्दाका परिणाम हो भन्ने कुरा सरकारले बेलैमा बुझ्नु पर्दछ ।