हिंसालाइ खारेज गर्न

● आनन्दराम पौडेल  

चैत्र २० गते म रत्नपार्क गएँ । कृष्ण पहाडीजी अनसन बसिरहनु भएको थियो । मानव अधिकारका पक्षपाती कृष्ण पहाडीजीले आफ्नो स्वार्थको लागि केही माग्नुभएको थिएन । उहाँको माग र अनसन राष्ट्रको लागि थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर’ भन्ने एकसूत्रीय माग थियो । यो रोम विधानको अनुमोदन गर्न त २०६३\ ०४\ ०९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरी सरकारलाइ निर्देशन दिइसकेको हो । सन २००८\ ०८\ ०६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारलाइ सिफारिश गरेको थियो । यस बिषयमा अध्ययन गरी कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि नेपाल सरकारले २०६३\ ०७\ ०१ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । संसदको निर्देशन र कार्यदलको सुझाव अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले २०६५\ १०\ २३ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर त्यो प्रस्ताव देख्नासाथ प्रधानमन्त्री जङ्गिएकोले प्रस्ताव तुहिएको भन्ने समेत् सुनियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड नै थिए कि जस्तो लाग्छ ।

यो रोम विधान अनुमोदनको माग मानवता विरुद्धका अपराधमा नियन्त्रण होस्, हिंसा खारेज होस् र राष्ट्रले मध्ययुगीन बर्बरताबाट मुक्ती पाओस् भन्ने पवित्र मनशायबाट आएको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्यो भनेपनि भविष्यको लागि हो । यो भूतप्रभावी हुँदैन । हिजो गरेका गल्तिकमजोरी र दुषित कर्मको बिषयमा यो प्रवेश गर्दैन र त्यता यस्को अधिकारक्षेत्र रहँदैन । रोम विधानले आमसंहार, युद्धअपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाइ न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भन्छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरीत अपराध गर्ने दोषीलाइ मुलुकभित्रै कार्यवाही गरिएनभने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुन्छ ।

कृष्ण पहाडीजीको सहअभियन्ता टीमले प्रमं सुशील कोइरालालाइ भेटेछन् । प्रमंले अरु थाङ्ने गन्थनमा अल्मल्याएर यो बिषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनछन् । त्यहाँ भएका अभियन्ताहरुले नरहरि आचार्यबाट ठूलै आशा राखेका रहेछन् । नरहरि आचार्यले यस्लाइ गम्भीतापुर्वक नलिएकोमा अलि बढी नै चित्त दुखाएका रहेछन् ।

अव प्रश्न उठ्छ, जुन पार्टी र नेताहरुले सरकारबाहिर रहँदा मानवअधिकार, दण्डहीनता र न्यायको पक्षमा तथा अत्याचारको विरुद्धमा चर्को आवाज उठाइरहेका हुन्छन् तिनीहरु नै सत्तामा पुग्नासाथ एकसयअसि डिग्री पर्लक्क पल्टिएर किन अपराधी अनुकूलन भैहाल्छन् ? नेपाली कांग्रेसले त आफूलाइ सधैं लोकतान्त्रिक भनेर दावी गर्दैआएको छ । माओवादी पार्टीले पनि द्वन्दकालभरी जेनेभा सन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको दुहाइ दिइरह्यो । लोकतन्त्र आएपछि गिरिजा कोइराला नेतृत्वको सरकारले १३०, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३६७, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ४२२ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १९८० मुद्दा फिर्ता लिए । अत्यन्तै दुःखद र चरम घीनलाग्दो के भयोभने यी फिर्ता लिएकामध्ये अधिकांश यातना, यातनापछि बलात्कार र यातनापछि हत्या गरिएका जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा थिए । ‘मानमाथि पनि भुक्तमान थपिदिया’ भनेझैं गरी बाबुरामजीले त झन् घीनमाथि घीन थप्नुभयो । द्वन्दकालमा माओवादीलाइ चरम यातना दिने उच्च पदाधिकारीहरुलाइ खोजिखोजि पुरस्कृत र सम्मानित गर्नुभयो । द्वन्दकालमा माओवादीहरुलाइ चरम यातना दिने र यातना दिंदादिंदै ज्यानै लिएका कुमार लामा, जस्ले परिवारलाइ वेलायतमै सेटल गराइसकेका र आफूलेसमेत् वेलायतको नागरिकता लिन ठीक्क परेका थिए, लाइ शान्ति सेनामा सुडानप्रमुख बनाएर पठाइदिए । उनीविरुद्ध वेलायतमा मुद्दा पर्यो भनेर वचाउ गर्न राज्यकोषबाट ८ करोड पठाइदिए  ठीक यही अभियोग लागेका कुवेरसिंह रानाको लागि आफैंले हस्तक्षेप गरेर आइजिपी बनाइदिए । भैरवनाथ गणमा माओवादीहरुलाइ भयङ्कर यातना दिएको, यातना दिंदादिंदै ४९ जनाको ज्यानै लिएको अभियोग लागेका कर्णेल राजु बस्नेतलाइ सहायक रथीमा प्रमोशन गरिदिए । कृष्णसेन इच्छुकलाइ यातना दिएर तडपाई-तडपाई मारेको अभियोग लागेका प्रहरी अधिकृत विक्रमसिंह थापालाइ पदोन्नति मात्रै गरेनन् रोजेको ठाउँमा पोष्टिङ गरिदिए । कीर्तिपुरका शिक्षक देवबहादुर महर्जनलाइ २०६०\ १०\ १० गते अनाहकमा पक्रेर माओवादी भन्ने अभियोग लगाइ १३ महिनासम्म चरम यातना दिने नेपाली सेनाको छाउनी र सुन्दरीजलका प्रमुखलाइ कार्यवाही गर्नु भनेर राष्ट्रसङघीय समितिले दिएको निर्देशनलाइ पनि लत्याइदिए । दोरम्बामा नरसम्हार गर्ने मेजर राममणि पोखरेललाइ ढाल बनेर जोगाए । काभ्रेकी मैना सुनुवारलाइ वलात्कार, यातना र हत्या गर्ने मेजर निरञ्जन बस्नेतलाइ पनि प्रमोशन दिएर नेपाली सेनाको शिक्षालय, सुर्खेतमा प्रमुख बनाइदिए। दैलेखमा एकजना महिलालाइ माओवादी अभियोग लगाई चरम यातना दिई बलात्कार गर्ने उपसेनानी जीवेश थापा जस्ता धेरै यातनाकारीलाइ डा. बाबुराम भट्टराईले काखी नै च्यापे ।

यी हाम्रा नेताहरु कतिसम्म पीडक, अत्याचारी र ठालूहरुको पक्षमा छन् भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जारी गराएको सत्यनिरुपण आयोग अध्यादेश एउटा हेरे पुग्छ । त्यो अध्यादेश अत्याचारी, पीडकहरुको पक्षमा मात्र थिएन, वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम सम्बिधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत पनि थियो । वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम सम्बिधानले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउने भनिएकोमा त्यस्लाइ लत्याइ मनोमानि तवरले गाँजेमाजे पारेर जवर्जस्ति एउटै आयोग बनाउन जिद्दी गरिएको थियो । पीडकले अन्तर्हृदयदेखि नै खुलेर अपराध स्वीकारेमा, अन्तस्करणबाटै पश्चाताप गरेको हो भनेर पीडित विश्वस्त भएमा पीडितले क्षमादान गर्न सक्छ । यो आम मान्यता विपरीत अत्याचारी र आयोगको साँठगाँठमा क्षमादान गर्ने प्रावधान राखिएको थियो, जस्मा पीडितको भूमिका गौण राखियो ।

अघिल्लो सम्बिधानसभाको व्यवस्थापिका संसदमा ६ किसीमका अपराधलाइ क्षमादानबाहिर राखिएको थियो । त्यस्मा, १.आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि गरिएको हत्या, २. निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, ३.यातना, ४.बलात्कार, ५. बेपत्ता पार्ने र ६. अपहरण र शरीरबन्धक थिए । पछि अध्यादेशमा यो प्रावधानलाइ फुत्त निकालिएको थियो । इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले समेत् आपत्ति जनाएको हुनाले यो अध्यादेश न्यायिक मनसायबाट आएको थिएन भन्ने पुष्टी हुन्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रस्ताव गर्दा पीडकले सम्पूर्ण सत्य स्वीकार्न र पीडितले क्षमादान गर्नको लागि वातावरंण निर्माण गरिदिने परिकल्पना गरिएको थियो । पीडकले पीडितको मन जितेको र समाजले स्वीकार गरेको अवस्थामा सजायबाट अधिकतम छुट दिने सिफारिश गर्नको लागि थियो ।

सत्ताबाहिर रहँदा पीडित जनताको पक्षमा ठूला-ठूला आदर्शका कुरा गर्ने यी पार्टी र नेताहरु सत्तामा पुग्नासाथ पर्लक्क पल्टिएर कसरी पीडकको पक्षमा उभ्भिइसक्छन् भन्ने उदाहरण अनगिन्ती छन् । पटक-पटक माग, अनुरोध र दबाब दिंदासमेत् मानव अधिकार आयोग ऐन निर्माण नगर्ने भएपछि यिनै कृष्ण पहाडीजी २०५३ माघमा ६ दिन अनसन बसेका थिए । ऐन बनेको साढे तीन बर्ष व्यतीत भैसक्दा समेत् आयोग गठन गर्न सरकार उदासीन रहेकोले यिनै पहाडीजी २०५६ मङ्सीरमा पुन अनसन बसेका थिए । रोम विधानको मात्र कुरा हैन, २०५९ को रिट नं २९४२ मा दायर भएको रिटमा फैसला गर्दा, “मानवीय कानुन सम्बन्धी जेनेभा महासन्धीलाइ व्यवहारमा लागु गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नु” भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाइ समेत् डस्टबीनमा फालिदिएका छन् ।

नेतृत्वको यही प्रकृति, चरित्र, कर्म, व्यबहार र कार्यशैलीको नतिजास्वरुप सरकार हाम्रै लागि हो भन्ठान्ने औसत नेपाली मैले एकजनापनि भेटेको छैन । हुनपनि आजसम्म राज्यले पुराना सामन्त, नयाँ ठालूहरु र अपराधी डनहरुको पक्षमा मात्र काम गरेको पाइएको छ । त्यसैले होला यदि कसैले, ‘सरकारले हाम्रो मर्म भावना वुझ्छ र हाम्रो सुखदुखमा साथ दिन्छ’ भन्योभने व्यङ्ग बोलेको भन्ठान्दारहेछन् । राज्य सञ्चालन गर्नेले केही गर्नुपर्दैन, हिजो सत्ताबाहिर रहँदा आफूले के-के बोलेको थियो त्यस्लाइ सम्झिदिए मात्र पुग्छ ।