गुटको राजनीति, को भन्दा को कम ?

काठमाडौं÷प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई हप्ता समय लगाएर बल्ल आफ्नो सरकारलाई आकार प्रदान गरेका छन् । सुरुदेखि एमालेका वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री नदिने अडानमा रहेका कोइरालालाई आखिरमा एमालेले गलाई छाड्यो र गौतम गृहमन्त्रालय हेर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । पछिल्लो समयमा गौतमलाई गृहमन्त्री दिने सवालमा एकाथरी काग्रेस नै तयार भएपछि अन्तमा प्रम कोइराला वामदेवलाई स्वीकार्न वाध्य भएका हुन् । सुरुमा भारतले वामदेवलाई नरुचाएको स्थिति भए पनि काँग्रसी साँसद अमरेशकुमार सिंहको चलखेलको कारण वामदेवलाई गृहमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने अवसर मिलेको भन्ने कुरा पनि नेपाली राजनीति बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । वामदेवको एमाले क्याम्प परिवर्तनले पनि अन्तमा भारत विरोधको मनस्थितिमा नरहेकोले अमरेशकुमार सिंहले वामदेवलाई गृहमन्त्री दिलाउने सवालमा सुशील कोइरालालाई वाध्यात्मक स्थितिमा पु¥याउन सफल भएको पनि विभिन्न सुत्रहरुको दावी छ । 

सरकारले आकार लिएपछि पनि नेपालको राजनीतिमा विवादहरु झन् बढेको छ । मन्त्री हुन नपाएका कांग्रेस नेताहरु आ–आफ्ना पक्षका नेताहरुसँग रुष्ठ भएका छन् । उपासभापति रामचन्द्र पौडेल पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग रुष्ठ भएको पनि विभिन्न सुत्रहरुले दावी गरेका छन् । यदि केही समयभित्र कांग्रेसभित्रको मनोमालिन्यलाई साम्य भएन भने अब कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलको तेस्रो गुट तयार हुने संभावना रहेको छ । पौडेल देउवा तथा कोइरालासँग असन्तुष्टहरुलाई समेत बटुलेर तेस्रो गुट तयार गर्नै तयारीमा रहेको पनि स्रोतहरुको दावी रहेको छ । उता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजता कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्नेगरी उपप्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गरिरहेकीमा आफ्नो मुल्यांकन नगरिएको भन्दै सुशील कोइरालासँग टाढिएकी छन् । सुजाताले पार्टी नै छोड्ने धम्की दिएको कुरा पनि काठमाडौं राजनीतिक बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । समग्रमा नेपाली कांग्रेस अहिले पार्टी भन्दा पनि मोर्चाको रुपमा पुगेको छ । जसले गर्दा सरकार तथा पार्टी चलाउने कुरामा कोइरालाले अप्ठ्यारा चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने स्पष्ट देखिएको छ । पार्टीभित्र यस्तै किसिमको मनोमालिन्य बढ्दै गएमा अप्रिय अवस्था आउन सक्ने संभावना पनि रहेको छ ।

उता दुई हप्ता कुरेर बल्ल सरकारमा पुगेको नेकपा एमालेमा कांग्रेसको भन्दा बढी विवाद रहेको छ । वामदेव गौतम केपी ओली समुह प्रवेशले नेकपा एमालेमा तिक्तता झन बढेको छ । वामदेव केपी समुहमा गए पनि उनीसँग रहेका भनिएका केही नेता तथा कार्यकर्ता मात्र सो समुहमा देखिएर लागेका छन् । यतिखेर केपी ओली र माधव नेपाल बीचमा अत्यन्त तितो सम्बन्ध विकास हुन पुगेको छ । केपी ओली समुहले आफुलाई एक्लो पार्न योजनावद्ध रुपमा लागेको पनि माधव नेपालको ठम्याई रहेको छ । आगामी महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनालको सहयोगमा पार्टीको अध्यक्षमा उमेदवारी दिने तयारीमा रहेका माधव नेपाल पार्टीभित्र देखा परेको विकासक्रमले झस्किएका छन् । सुरुमा संसदीय दलको चुनावमा केपी ओलीलाई पराजित गरिने अनुमान गरेर चुनावमा होमिएका अध्यक्ष झलनाथ खनाल पराजित भएपछि सो समुहमा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको छ । संसदीय दलको चुनावमा पैसाको समेत खेल भएको आरोप अनौपचारिक रुपमा नेपाल तथा खनाल पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरुले लगाउने गरेका छन् । उता ओली पक्षधरहरु भने संसदीय दलको चुनावमा सफलता मिलेपछि पार्टी पनि कव्जा गर्न सकिने ठहरकासाथ उत्साहका साथ तयारीमा जुटिसकेका छन् । पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीको पकड हुने कुरामा सो समुह ढुक्क जस्तै देखिएको छ । यदि राष्ट्रपतिको चुनाव भएमा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरु बीचमा सो समुहका नेताहरुले चुहाउने गरेका छन् । यता नेपाल खनाल समुह भने माधव नेपाल अध्यक्ष हुने र राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाललाई अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।

संसदीय दलको चुनावपछि एमालेभित्रको विवाद भुसको आगोजस्तै भएको छ । सरकारमा मन्त्री पठाउने सवालमा माधव नेपाललाई माइनस गरिएकोले उनी अत्यन्त रुष्ठ देखिएका छन् र आफ्नो असन्तुष्टी सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका छन् । माधव नेपालको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद अहिले केपी ओलीले नगरी वामदेव गौतमले नै गर्न थालेका छन् ।

अर्कोतर्फ यही फ्रेब्रुअरी २० र २१ मा राजधानीमा सम्पन्न केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकले तयार गरी जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा गत शुक्रबार बाँडिएको सुझावपत्र बाहिर सञ्चारमाध्यममा पुगेको छ । सो परिषदले दिएको सुझाबहरु बाहिर सञ्चार माध्यममा आएपछि अहिले विशेष चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित उक्त सुझाव पत्रमा एमालेका नेता लाभ र पदमुखी भएका, नेताहरुको सम्बन्ध कार्यकर्ता भन्दा नाफाखोर, डन, ठेकदार, तस्कर र भ्रष्ट कर्मचारीसँग बढेको बताइएको छ । लाभको पदमा पुग्न नेताहरु मरिहत्ते गर्ने गरेको आरोप पनि सो सुझाव पत्रमा लगाइएको छ । ‘पार्टीभित्र बहस र निराकरण गर्नु पर्ने केही मुख्य मुद्दाहरु’ शिर्षकमा बुझाइएको सो सुझाव पत्रमा विगतको त्यागको क्षतिपूर्तिसहित सुविधाजनक, सम्मानित जीवन विताउने सोच र प्रवृत्ति नेताहरुमा चरोमोत्कर्षमा पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ । ठूला घरानीया र धनाढ्यहरुलाई शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पु¥याउने काम लामो समयदेखि हुँदै आएको कुरालाई पनि सुझावपत्रमा कमजोरीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सुझाव पत्रमा मोटो चन्दा, नेताहरुलाई विशिष्ठ सहयोगजस्ता कुरालाई सांसदको मापदण्ड बनाउन थाल्नुले पार्टीको वर्ग दृष्टिकोणमा ह्रास आएको छ र जसले गर्दा वर्तमान चुनाव प्रणाली महंगो सावित भएको र यस्तो प्रणालीबाट श्रमजीवी जनताको योग्य र असल छोराछोरीहरु राजकीय निकायमा पुग्न नसक्ने वातावरण निर्माण भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार हुन धनाढ्य हुनु पर्ने र समानुपातिकतर्फको उमेदवार हुन पनि धनाढ्य वा निश्चित नेताको सहयोगी हुनुपर्ने मापदण्ड बनेकोमा सल्लाहकारहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । निम्न वर्गका मानिसलाई सहयोग गरी नेतृत्वमा पु¥याउने दीर्घकालीन सोचको साँटो राजनीतिलाई व्यवसाय र सोखको विषय ठान्ने पुगिसरी आएका बनिबनाउ व्यक्ति जसले विशेष नेताहरुलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउँछन्, उनीहरुप्रति नै ध्यान केन्द्रित हुने गरेको पनि सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुझावमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी गर्ने, अवैध धन्दामा लागेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने डनहरुसमेत एमाले जिन्दावाद भनिदिए बापत या खास नेताहरुलाई विभिन्न ढंगले रिझाए वापत संरक्षित रहेका पनि उल्लेख गरिएको छ । नेताहरुको जीवन सुविधा सम्पन्न देखिएको तर स्रोत खुलाउन नपर्ने कुरालाई पनि त्यसमा उठाइएको छ ।

महल, बसोबास, खानपिन, लबाई खबाई, परिवारका शानसौकत, साधनहरु, सम्पर्क–सम्बन्ध माथि पनि सुझावपत्रमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानसभा चुनावमा पार्टीका उमेदवारले आश्चर्यजनक रकम खर्च गरेको भन्दै परिषदले त्यो रकमको स्रोत बारेमा पनि कुरा उठाएको छ ।

उता चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेपछि विवादको भुमरीमा अल्मिलिएको एनेकपा माओवादीमा नेताहरु सुध्रने र कार्यकर्ता तथा जनतासँग एकाकार हुने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा कसरी केन्द्रीय समितिमा पुग्ने भन्ने सवालमा नै अहिले धेरे नेताहरुको ध्यान जान थालेको छ । एमाओवादीभित्र सुधारको सुरुवात अध्यक्ष प्रचण्डबाटै सुरु हुनु पर्नेमा उनले अहिलेसम्म खासै नयाँ कुरा केही ल्याएका छैनन् । तीन गुटमा विभाजित एमाओवादी नेताहरु पनि एमालेजस्तै गुटकै जोड घटाउमा व्यस्त रहेका छन् । उपसभामुखमा ओनसरी घर्तीलाई उमेदवारी दिन लगाई निर्वाचित गराएकोमा अधिकांश कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट रहेका छन् ।

भर्खरै प्रचण्डको अरब मुलुकको यात्रामा सहभागी व्यक्तिहरुलाई लिएर उठेको विवादले पार्टीभित्र ठूलै तरंग ल्याएको छ । नेताहरुको प्रवृतिमा अझै सुधारको संकेत नदेखेपछि अहिले एमाओवादीका कार्यकर्ताहरु नेताहरुप्रति अत्यन्त आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । समग्रमा एमाओवादीमा अझसम्म पनि खासै सुधारको संकेत देखा नपरेकोले पार्टीभित्र विवाद झन् अत्यन्त चर्किएर जाने देखिएको छ ।

.संविधानसभा बाहिर नै रहेको नेकपा–माओवादीले पनि खासै अर्थजनक गतिविधि देखाउन सकेको छैन । सो पार्टीमा पनि दुईथरी धारको बीचको सोचमा निकै भिन्नता रहेको छ । एकथरी समुहले एमाओवादीसँग पार्टी एकीकरणको सर्तहरु तथा संभावना बारेमा पनि सोच्न सकिने संकेत दिएका छन् भने अर्को समुह विद्रोह वा जनयुद्धको धारलाई नै पार्टील बोकेर हिड्नु पर्ने कुरामा अडिग देखिन्छन् ।

समस्तरुपमा हेर्दा नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु भित्र सैद्धान्तिक झगडा सून्यजस्तै छ भने सबै झगडाहरु व्यक्तिको पद, पैसा र प्रतिष्ठासँग जोडिने गरेका छन् । पार्टीहरु भित्र देखिएको यो गैर राजनीतिक चरित्रका कारण जतिखेर पनि पार्टीभित्र जे पनि हुनसक्ने स्थिति रहेको छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा केही महिनापछि सरकार ढाल्ने र खडा गर्ने खेल सुरु हुने प्रवल संभावना रहेको छ । जसले गर्दा संविधान निर्माणमा ध्यान जाने संभावना कमै देखिएको छ । अहिले सबै नेताहरुले संविधानलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने र एकवर्षभित्र बनाउने भने पनि कसैको पनि ध्यान संविधानतिर गएको छैन । प्राय नेताहरुको ध्यान गुटको जोड घटाउ र शुभलाभको खेलमा नै सीमित रहने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि अहिलेसम्मको कार्य गतिविधि हेर्दा उनले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमतामा सुधार गर्न सक्ने वातावरण तथा उनको योग्यता देखिएको छैन । उनलाई सत्ता सहयात्री भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका सहयोग अभाव हुने स्पष्ट देखिएको छ । त्यसैगरी गृहमन्त्री पाउने विश्वासम रहेका प्रकाशमान सिंहले पनि सो मन्त्रालय नपाएकोमा सुशीलसँग बेखुस रहेका छन् । मन्त्री हुन नपाउनेहरुको प्रहार पनि कोइराला माथि नै केन्द्रीत हुने भएकोले उनको प्रधानमन्त्रीत्व अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ ।

(सत्य तथ्य माशिकको फर्वरी अंकमा प्रकाशित आलेख)