सेना परिचालनपछि बहिष्कारबादी आक्रामक
सेना परिचान गरेपछि बहिस्कारबादी दलहरुलाई थान्को लाउँछ सेनाले । चल्न चट्पटाउन हुन्न । उमेदवार सुरक्षित भइन्छ । अनि ढुक्कले गाउँ गाउँ प्रचार गर्न जान पाइन्छ । भोट माग्न पाइन्छ भन्ने सोचेका थिए सायद दलहरुले । तर अवस्था उल्टो देखिँदै गएको छ । सेना परिचालन नहुँदा बरु बहिस्कारबादी दलहरुको बिरोध पर्चा पोस्टर र भित्तोमा देखिन्थ्यो । तर सेना परिचालित भए लगत्तै ति आक्रामक बनेका छन् । सरकारले दबाएरै छोड्छु भन्ने सोचेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सेना परिचालित गरेपछि बहिस्कारबादीहरुले चुनौति थपेको महसुस गरेको हुनुपर्छ । सरकार र निर्वाचनको पक्षमा लागेका मुख्य दलका अगाडि चुनौति थपिएको पनि छ । त्यसैले ति आक्रमक बनेका छन् ।
अस्तिबाट जब नेपाली सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकालियो अनि बहिस्कारबादीपनि आक्रमक भएर निस्किए । ‘ए हामी बिरुद्द सेना लगाएर ठिक पार्ने ? हामीलाई दबाउने ? ल हेरौं त’ भन्दै तिनले चुनावको प्रचारप्रसारमा हिँडेका पार्टी कार्यकर्तामाथि आक्रमण बढाए । सभा गरिरहेकै ठाउँमा गएर बिथोल्न थाले । हिजो मात्रै नेकमा-माओवादीका कार्यकर्ताले पाँचथरको रानीटार गाविसमा नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रम बिथोले । सोमबार दिउँसो गरेको चुनावी कार्यक्रममा ड्यास माओवादीका कार्यकर्ताले ढुंगामुढा प्रहार गरेर अवरोध गरे । दोहोरो झडप भयो । खटिएका प्रहरीले नपुगेपछि थप मगाउनु पर्यो । चुनाव प्रचार गर्न आयोजित सभास्थल अश्रु ग्याँस र प्रहरीका लाठीले लडाईको मैदान जस्तो भो । स्थानिय जनता भागाभाग गरे । अब यस्तो स्थितिमा हुने निर्वाचनमा जनताले कसरि सुरक्षित महसुस गरेर जालान् त भोट हाल्न ?
जनता, नेता, पार्टीका कार्यकर्तालाई सुरक्षा दिनुपर्ने सरकारले आफ्नै चुनावी सामाग्रिसमेत जोगाउन सकेन सुर्खेतमा त झन । हिजो बिहान सुर्खेतको घोरेटा, आग्रीगाउँ र राकमका लागि लगिएको निर्वाचन शिक्षा सामाग्री खोसेर आगो लगाइदिए । पोष्टर, हाते पुस्तिका, नमुना मत पत्र खोसेर लगे । तर अँहँ सरकारले ति सामग्रि लुट्दा सुरक्षा दिनै सकेन । बरु कर्मचारीनै गोदाई खाइएला भन्ने डरले त्राहिमाम भए ।
पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा बलियो उपस्थिति रहेको संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदले त झन सरकारले सेना परिचालन गरेलगत्तै आम हडताल अव्हान गरेको छ । तिनका कार्यकर्ताले कुनैपनि हालतमा चुनाव हुनै नदिने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले बरु निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई गाउँ प्रवेश रोक लगाएर निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कार गर्दै छन् । सेना परिचालन गरिए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघिय परिषदका नेता कुमार लिङदेन मिराकले त सेना परिचालन गरेर दबाउन खोजे बरु पुलिस र सेनाको गोली छातीमा थाप्ने चेतावनी दिएका छन् । झापामा हिजो परिषद संवद्द कार्यकर्ताले आव्हान गरेको आक्रामक अभियानमा हजारौं कार्यकर्ता उतारे । उनीहरुले पूर्वका जिल्लामा संकटकाल लगाएर प्रचार प्रसार गर्न र उमेदवारलाई गाउँ पस्नै नदिने बताएका छन् । यसको अर्थ अब सरकार झन कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । सेना झन गाउँ गाउँ पस्छ । बहिस्कारबादीहरुले कडा प्रतिबाद गर्छन् । त्यसरि चुनाव बिफल बनाउन खोज्नेमाथि पक्कै धरपकड, दमन र पक्राउ हुन्छ । बहिस्कारबादीहरु झन आगो बन्छन् र त्यसले उग्र रुप लिने छ ।
सेना परिचालन नहुँदा बरु सामान्य बहिस्कारको नारा लिएर अगौँ छिरेका कार्यकर्ताहरु झन रिसले आगो बन्छन् र चुनावकालागि गाउँ छिर्ने कार्यकर्ता र उमेदवारमाथिनै लुकि छिपी आक्रमण गर्न थाल्लान् । यो दमन र आक्रमण अनि प्रतिकार बध्दै जाने देखिन्छ । यहि चुनावको जबर्जस्ति र प्रतिकारले उग्र रुप लिँदा देश नयाँ खालको द्वन्दमा होमिने संकेत देखिँदै छ ।
पूर्वका नौ जिल्लालाई त लिम्बुवान राज्य घोषणा गरेर आन्दोल्न भएको लामै समय भयो । गत संविधान सभाको चुनाव पछि अहिलेसम्म लिम्बुवानहरुले झन संगठन बिस्तार गरेका छन् । पूर्वका बाँकि जिल्लामापनि बहिस्कारबादीहरुका अन्य संगठन छन् । तिनले पनि बाँकि जिल्लामा प्रतिकार गर्छन् । चुनावको मिति जति नजिकिँदै जान्छ सेना उति गाउँ छिर्छ र बहिस्कारबादीपनि उतिनै तयारिका साथ प्रतिकारमा लाग्छन् ।
पूर्व बाहेक ड्यास माओवादीको प्रभाव भएका जिल्ला झन निकै छन् । चुनावमा प्रतिकार गर्न युवा दस्ता र पूर्व लडाकूसमेत भएको ड्यास माओवादीपनि सेना परिचालित लगत्तै आक्रामक रुपमा उत्रिएको छ । सेना लगाएर दमन गर्न खोजेपछि उसले आफ्नो बहिस्कार अभियानलाई पक्कै तिब्र पार्छ । सेनाले दमन गर्न, पक्राउ गर्न थाल्यो भने तिनले पक्कै प्रतिकार गर्छन् । सैन्यबिदहरुलेपनि भनिसकेका छन् ‘सेना परिचालनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा हुन सक्दैन । देशलाई झन दिर्घकालिन द्वन्द र मुठ भेडमा लैजान्छ ।’
(फोटो- पहिलो, द इन्डियन एक्सप्रेस। दोस्रो सम्बाद डट कम)
