निर्वाचनबादी र बहिस्कारबादी दुबै रनभुल्ल
● जनक कँडेल / चितवन
निर्वाचन नजिकिँदै छ । उमेदवारि दर्तापनि गराए दलहरुले । तर उमेदवारि दर्ता गराउनैमा जति उत्साहित देखिनुपर्ने हो त्यति दलहरु, कार्यकर्ताहरु देखिएनन् । संविधान बनाउन भनेर गर्न लागिएको संविधान सभाको निर्वाचन हो यो । तर यसमा यति धेरै पैसाको खेल खेलिएको छ कि जनता निरिह बनेका छन् । जनताका मुद्दा छायाँमा परेका छन् । संविधान बनाउन भनेर गर्न लागिएको निर्वाचनमा संविधान के कसरि बनाउने भन्ने बहसनै भएको छैन । मोटो रकम दिनेहरुलाई दलहरुले च्यापेका छन् । संविधान कस्तो बनाउने भनेर छलफल हुनुपर्ने, जनताका दैलामा संविधानका विषयबस्तु लिएर जानु पर्ने हो । तर त्यो शुन्य छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दापनि जनतमा उत्साह छैन ।
दलहरुले संविधान दिन्छौं भनेर गत संविधान सभाको निर्वाचनमा वर्षौं हल्लाए । जनतालाई आश्वाशन दिएर धोका दिए । तलब लिए । भत्ता खाए । संविधान कस्तो बनाउने भनेर देश बिदेश डुले । अनेक गोष्टी गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ती रित्याए । अन्तिम सम्म पनि बास्तविक कुरो बताएनन् । एक्कास्सि संविधान सभा बिघटन गरे । संविधान सभामा बसेर संविधानका विषयमा छलफल गर्नतिर नलागि सरकार बदल्नमै खुट्टा तानातान गरेर समय फाले । जनतालाई महँगीको मार दिए । जनतालाइ निराश बनाउने काम मात्रै गरे । र यो निर्वाचनले संविधान दिन्छ भन्ने पटक्कै विश्वाश पनि जनतामा देखिन्न । अनि कसरि हुन्छ अर्को निर्वाचनकालागि जनतामा उत्साह ?
तर काम नगरेपनि जनताको नाममा तलब र भत्ता छोडेनन् । अब फेरि जनताका घरमा अहिले अर्को निर्वाचनकालागि के मुद्दा लिएर जाने ? नेता र दलहरु मुद्दाबिहिन छन् । जनताका घर घरमा जाँदा जनताले सोध्छन् ‘पहिले संविधान दिन्छु भनेर किन दिएनौ ? अब दिने के ग्यारेन्टी छ ? अघिल्लो संविधान सभामा संविधान बनाउँछु भनेर तलब भत्ता किन लियौ ? अब के गर्न सक्छौ ? जनतालाई निर्वाचनमा होमिएका दलहरुले दिनसक्ने चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । एक वा अर्को दलले आरोप प्रत्यारोप गरेपनि जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । किनकि सबै दल राजनितिक कुर्सी तानातानमा लिप्त थिए । सबैले असफल संविधान सभाको तलब भत्ता लिएकै थिए । त्यसैले मुद्दाबिहिन भएकाले निर्वाचनमा लागेका दल र नेता जनताका घर जान नसकेका हुन् । र अधिकांश जनता अहिलेपनि निराश छन् ।
यता बहिस्कारबादी दलहरुको हालतपनि चौपट छ । निर्वाचनको बिरुद्दमा रहेका ३३ दलभित्र एकमत छैन । उनीहरु आफैंमा फुटेका छन् । आन्दोलनको स्वरुप कस्तो भन्नेनै दिशाबिहिन छ । ३३ दलमा दह्रो भनिएको नेकपा-माओवादी भित्रपनि दह्रो एकता देखिन्न । उनीहरुबिचमा मंशिर ४ मै निर्वाचन नगर्ने भन्नेमा एकमत त देखिन्छ । तर निर्वाचन सारेर चैत्र तिर लगे फेरि के गर्ने भन्नेमा बिबाद छ । कोहि भाग लिने भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । कोहि नलिने बहिस्कारनै गर्नु पर्छ भन्नेमा देखिन्छ । यसले गर्दा ड्यास माओवादी दह्रो बन्न सकिरहेको छैन ।
सजिलो छैन बैध्य माओवादीलाईपनि । भाग लिए पार्टी फुटाएको किन र केकालागि सिद्द गर्न सकिन्न । बहिस्कार गरे किन ? बहिस्कार गरेपछि कस्तो आन्दोलन गर्ने ? त्यसमा जनताले कस्तो सहभागिता जनाउलान् ? पुरै परिवर्तनकामी आन्दोलन हाँक्न पार्टी सक्षम छ कि छैन ? जनताले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् ? उनीहरुलाई किन साथ दिने ? स्पष्ठ छैन । अर्थात जनता जुरुक्क उठेर साथ दिने आन्दोलनको खाका दिनै सकेका छैनन् । अहिले निर्वाचन बहिस्कारका क्रममापनि उनीहरुले दह्रो कार्यक्रम दिन सकेका छैनन् । बहिस्कार बहिस्कार भनिएपनि बहिस्कार पछि देशलाई कसरि निकाश दिने त ? बहिस्कारपछि प्रतिफल के हो त ? स्पष्ठ पार्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुको बहिस्कारपनि उति प्रभावकारि देखिएको छैन । बहिस्कारबादी र निर्वाचनक पक्षधर दुबै तर्फकाले जनताको मन जित्न सकेका छैन । दुबै तर्फकाले शहर, सदरमुकाम केन्द्रित प्रचारप्रसार गरेका छन् । तर दह्रो योजना लिएर गाउँ छिर्न सकेका छैनन् ।
