बैध्य माओवादीसहित ३३ दललाई चुनावमा आउन यो हो मुख्य अप्ठेरो

गोलमेच सम्मेलन गर्ने भनेर मुख्य चार दलको सिन्डिकेट र बैध्य माओवादी सहितका ३३ दल सहमत देखिएपछि एकएक चर्चा भो, लौ अब चुनाव गज्जबले हुन्छ । बैध्य सहितका ३३ दलपनि चुनावमा होमिन्छन् । अब मंशिर चारको चुनाव जम्ने भो । तर बार्तामा बस्दा मुख्य दलले शर्त राखे, मंसिर चार गतेको निर्वाचन मिति सारिन्न । रेग्मी सरकारपनि बदलिन्न । २५ बुँदे सम्झौतापनि तोडिन्न । अर्थात् चार दलले गरेका निर्णयमा कहिँ कतै यताउति फेरिन्न । गोलमेच बसेर यहि निर्णय गरिन्छ । त्यसपछि बैध्य लगायतका ३३ दल भड्किए । किनकि तिनले चुनावमा आउँछु तनी भनेपनि बाटोनै बन्द भयो । चुनावमा जाने कुनै आधारनै भएन । मुख्य दलले नै चुनावमा जाने बाटो बन्द गरिदिए जस्तै भयो । जिज्ञासा लाग्ला, तिनलाई चुनावमा जान के ले रोक्यो ?

उत्तर एकदम समान्य छ । संविधान सभाको चुनाव गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने निर्णय चार दल बसेर साट्ट सुट्ट गरे । संविधान सभा भंग भएको, संविधान नभएको बेला चार दलले आफूखुशि निर्णय गरेपछि बाँकि दल तात्तीनु स्वभाविकै हो । अनि मधेशी जन अधिकार फोरम, संघिय समाजवादी पार्टी, नेकपा-माओवादी लगायतका दल बिरोधमा उत्रिए । दलहरुबिच खाडल झन गहिरिँदै गयो । अन्तत : ड्यास माओवादीसहित धेरै दल चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णयमा पुगे । पेलेर मतदाता नामावली सार्वजनिक गरियो । ड्यास माओवादी लगायतका दलले बिभिन्न शर्त राखे संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिन । ति पुरा हुने छाँटकाँट नभएपछि तिनले निर्वाचन बहिस्कारको निति लिए । ड्यास माओवादी कस्सिएर लाग्यो निर्वाचन बहिस्कारमा ।

बहिस्कार गर्ने भनेपछि तिनले आफ्ना मतदातालाई मतदाता सूचीमा नाम दर्तापनि नगर्न भने । जनतालाईपनि मत नदेउ, नाम दर्ता नगर भने । मतदता नामावली दर्ता गर्न जाने कर्मचारीलाई लघारे कतिपय ठाउँमा । कम्प्युटर मिल्काईदिए । आफूलाई मत दिनेले त नाम दर्ता गर्नेनै भएनन् । अनि अहिले निर्वाचन भयो भने के हुन्छ ? जब मतदाता नामवली दर्ता गराउने बेलानै नाम नलेखौ भनिसकेपछि कसले हो आएर भोट दिने ? यदि मंसिर चार गतेनै निर्वाचन भयो भने ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली लेखाउँदै गाउँ गाउँ हिँड्दा अरु दलका कार्यकर्ता सम्झि सम्झि गाउँ फर्केर नाम लेखाए । गाउँले, छरछिमेकीलाई नाम दर्ता गर्न लगाए । तर ड्यास माओवादी लगायतका आन्दोलनरत दलले त  आफ्ना कार्यकर्तालाई नाम लेखाउन दिएनन् । बरु घनले मत पेटिका हानेर बिरोध गर्दै हिँडे । अनि यदि मंसिर चार गतेकै निर्वाचनमा जाने हो भने, अन्य विषयमा सहमती भैहालेपनि कसरि जाने निर्वाचनमा ? कसले दिने मत ? त्यसैले यदि यि दल निर्वाचनमा आउन् भन्ने भित्रि अकांक्षानै हो मुख्य चार दलको भने त मंसिर चारको निर्वाचन कुनैपनि हालतमा सारिनै पर्छ । फेरि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर दल दर्ता गर्ने म्याद र मतदाताले नाम दर्ता गराउन पाउनुपर्‍यो । बल्ल आन्दोलनमा गएर नाम नलेखाएका दलले मतदातामा नाम लेखाउँछन् । अनि बल्ल तिनको निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्छ । नत्र चार दलले लिँडेढिपिनै लगाएर मंसिर चारको मिति सारिन्न ज्यानजाला भन्ने हो भने त चाहेरपनि ड्यास सहितका ३३ दल निर्वाचनमा जाने बाटो रोकिएको छ । कि त चार दल लगायत सबै बसेर निर्वाचनको मिति सार्ने र निर्वाचनकालागि नयाँ प्रावधान बनाउनुपर्‍यो । कि त तिनलाई पेलेर, छोडेर जाने भन्दै ढुक्कैले निर्वाचनमा लाग्नुपर्‍यो । यति सामान्य कुरोपनि बुझि बुझि कसलाई देखाउन हो यिनले नाटक गरिएरहेको ?