अख्तियारको पुनर्स्थापन

आनन्दराम पौडेल   

journalist-ananda-ram-paudel-32345आशा मारिसकेको थियो। यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वच्छ प्रशासन र सदाचारी समाजको अपेक्षा राख्नु भनेको भट्टीपसलमा बसेर गङ्गाजल-महात्म्यको बखान गर्नुझैं भएको थियो। दु:खद बिडम्बना के भैरहेको थियोभने जस्ले बाहिर शून्यसहनशीलताको नारा भट्याइरहेका थिए, त्यसैले भित्र पसेर ब्रह्मलूट गरिरहेका थिए। यस्तैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती हुनेभयो। नेताहरुले गरेका भ्रष्टाचारका काण्डलाइ ढाकछोप गर्नकै लागि लोकमानलाइ ल्याइएको हो भनेर हामी सबैले ठोकुवा ग-यौं।

हुनपनि सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालबाहेक सबै समय अख्तियारलाइ लाचार छायाँ नै बनाएर राखिएको हो। राजनीतिक नेतृत्व जाकिने भएको हुँदा अख्तियारले सुडानको डाफर घोटालामा प्रवेश गर्न अनिच्छा देखाइरहेको थियो। संसद, मेडिया, बुद्धिजीवी लगायत सबैबाट निरन्तर परेको दबाब थेग्न नसकेर मात्र झारा टार्नको लागि कर्मकाण्डी हिसाबले अनुसन्धान गरिटोपल्यो। त्यहीपनि कृष्णप्रसाद सिटौला, रुबेल चौधरी जस्ता मुख्य हस्तीहरुलाइ सर्लक्कै जोगाएर मिसील पेश ग-यो। क्याण्टोन्मेण्टका लडाकुको नाममा भएको ब्रह्मलूट, युवा स्वरोजगार कोषमा भैरहेको सुनियोजित भ्रष्टाचार जस्ता हाक्काहाक्की गरिएका कहालिलाग्दा भ्रष्टाचारका भयङ्कर काण्डमा अख्तियार प्रवेश गर्न चाहेकै थिएन। नचाहनुको एउटै मात्र कारण ती काण्डमा हात हाल्नासाथ सोझै राजनीतिक नेतृत्वलाइ असर पर्ने हुनाले तिनीहरुलाइ जोगाउनु बाहेक अर्थोक केही थिएन ।

लोकमानसिंह कार्कीमाथि विश्वास गरिहाल्ने स्थिति त भैसकेको छैन। उनकै विगतका कर्म, चरित्र र व्यबहारले पनि यति चाँडै पत्याउन दिंदैन। तैपनि, अख्तियारमा नियुक्त भएदेखि उनले केही गर्न खोजेको अवस्था र गत हप्ता बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका उत्साह, अठोट र सङ्कल्पले उनलाइ एकपल्ट परीक्षणमा राखेर हेर्नुपर्छकि भन्ने पुनर्विचारको नजिक हामीलाइ पु-याएको छ। अन्तर्वार्तामा उनले, मलाइ काम गर्न दिनुहोस् र कामबाटै मेरो परीक्षण गर्नुहोस् भने। यो अपीललाइ पनि हामीले सामान्य रुपमै लियौं। किन सामान्य ठान्यौंभने यस्ता लोभ्याउने मीठा कुरा हिजोअस्तिदेखि सबैले गर्दै आएका हुन्। तर, उनले एउटा फरक कुरापनि गरे। निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाइ हुँदाहुँदै वदनियत राखी क्याबिनेटमा लगेर पास गराउने मन्त्री र पुख्य सचिवलाइ पनि कार्यवाही हुन्छ भने। यदि उनले यस्तोमा कार्यवाही गर्न सकेभने भ्रष्टाचारको एउटा मुहान बन्द गर्न चेकड्याम लगाएको ठहर्नेछ ।

 

प्राय मन्त्री र सचिवले के गर्दै आएका छनभने जुन प्रोजेक्ट र कार्यक्रममा शुभलाभ गर्नु छ, त्यस्मा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार आफूमा हुँदाहुँदैपनि, अख्तियारबाट जोगिनको लागि सुरक्षाकवचको रुपमा क्याविनेटबाट निर्णय गराउने गरेका छन् । यो बिषयलाइ पृथक र विशेष किन ठानेका छौं भने कार्यान्वयन तहमा हुने आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार १००० गुना बढी भयङ्कर र भयावह हुन्छ। नीतिगत तहबाटै भ्रष्टाचारका सम्भाव्य यस्ता प्वालहरु बनाइराखेका हुन्छन् कि प्राय त्यस्मा सर्वसाधारणको नजर पर्दैन, तर निर्बाध भ्रष्टाचार गर्न सहज हुन्छ। अढाई बर्षअघि यो पङ्क्तिकारले यस्तै एउटा बिषय उठाएको थियो। सरकारी पदाधिकारीहरुले बजेट दुरुपयोग गरेको बिषयमा महालेखा परीक्षकले एक-एक टिप्दै, “असुलउपर नै गर्नुपर्ने” भनि कडा बेरुजु औंल्याउनथालेपछि त्यसबाट बच्ने उपाय निकालेछन्। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २४ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेका रहेछन्। एउटा समिति बनाउने, महालेखा परीक्षकले औंल्याएका त्यस्ता कडा बेरुजुहरु त्यो समितिमा सार्ने र समितिले माफी, मिनाहा दिने अधिकारसहितको प्रावधान ऐनमा राखिएको रहेछ। बैदिक पुराणमा ब्रह्माले श्रृष्टि गर्दैजाने र महादेव-रुद्रले संहार गर्दै जाने नियमित प्रकृया भएझैं यहाँपनि एकातिर भ्रष्टाचार गर्दैजाने र अर्कोतिर चोख्याउँदै लाने नियमित प्रकृयाको व्यवस्था मिलाइएको रहेछ। लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचारको मुहानमै रहेको प्वाल थुन्छु भन्नुभएकोले यस्ता प्वालहरु पनि    खोजि-खोजि बन्द गरिदिनुपर्छ ।

हाम्रा नेताहरु कतिसम्म भ्रष्टाचारको लागि ठाउँ राखेर नीतिनियम बनाउँछन् भन्ने त हामीले २०४७ सालमै देखेका ह्वौं। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त मल्लिकजीले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकले गरेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो मस्यौदा हु-याइदिए, र मन्त्री र सांसदले गरेका भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने गरी ऐनको मस्यौदा बनाए। मस्यौदा मात्र हैन, संसदबाट पासपनि गराए। २०५७\०५८ सालतिर सर्वोच्चले परमादेश गरेकोले मात्र ऐनमा सुधार गरियो। २०५० सालतिर हो, एक्कैचोटी हजारौं शिक्षकको पदपूर्ति गरिंदै थियो। शिक्षक भर्ना प्रकृयाको लिखित परीक्षामा सम्मिलित भएका करिव ८० प्रतिशत परीक्षार्थीलाइ उत्तीर्ण गरियो। एकजना गोविन्दराज जोशीको आदेशबाट सिष्टम भाँच्ने र नियम तोड्ने काम भएको थियो। लिखित परीक्षाबाट सकेसम्म सबैलाइ उत्तीर्ण गर्नुको अर्थ त सबैले वुझ्नुभएकै हुनुपर्छ, मौखिकमा मज्जाले चलखेल गर्न पाइन्छ ।

लोकमानसिंहले आफूलाइ धोईपखाली गर्न समय लाग्छ। उनले केही राम्रा काम गरेपनि उनको आफ्नै विगतले उनलाइ लखेटिरहन्छ। विगतमा लागेका दागहरुले उनको छविलाइ विभत्स पारिदिएको छ। उनको पालामा उनका सबै साथिहरु लोकसेवा आयोगको मूलढोकाबाट छिरे। तर, गणेश प्रवृत्ति बनेर यिनीचाहीं राजाको हुकूमप्रमाङ्गीबाट जागीरमा प्रवेश गरे। यिनलाइ सहसचिवमा बढुवा गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले अरु ५ जना उम्मेदवारको कास मूल्याङ्कनमा टिपेक्स लगाएका थिए। भगवतीप्रसाद काफ्ले एयरपोर्ट भन्सारको प्रमुख हुँदा यिनी भन्सार विभागमा महानिर्देशक थिए। ठूलै सुनकाण्डमा यिनीहरु दुबैजना भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए। यो मुद्दाबाट मुक्ति पाउनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मालाइ रिझाएको आमचर्चाले पनि यो केसको गाम्भीर्यता वुझाउँछ। २०६२ सालमा लोकमानसिंह कार्की मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँ निजामति कर्मचारी भन्दा ‘पोलिटिकल एक्टिभिष्ट’ बढी हुनुहुन्थ्यो। तटस्थता, निस्पक्षता जस्ता निजामति कर्मचारीका आधारभूत धर्म, चरित्र र आचरणलाइ उहाँले टक्टक्याएर फालिदिनुभयो ।

अख्तियारप्रमुख पदमा आसिन भएपछि लोकमानसिंह कार्कीले केही काम गर्न खोजेको देखिएपनि गरिएका काममै प्रश्नहरु खडा भएका छन्। अस्वाभाविक अकूत सम्पति जोडेको बिषयमा उहाँले मध्यम स्तरका कर्मचारीबाट छानबिन शुरु गर्नुभयो। जबकि, भ्रष्टाचारको सामान्य सिद्धान्त केहोभने यो रक्तसञ्चार जस्तै माथिबाट प्रवाहित हुन्छ र व्यवस्थाको अङ्गप्रत्यङ्मा फैलिन्छ। त्यसैले, यस्को उपचारपनि माथिबाटै शुरु गर्नुपर्छ। ८\१० महिनाअघि विजय गच्छेदार, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव लगायत मन्त्रीहरुको अस्वाभाविक सम्पतिको बिषयमा डिटेल बिबरणसहित अख्तियारमा उजुरीहरु नपरेको पनि ह्वैन। स्थानीय निकाय (विशेषगरी पूर्वी तराईका जिल्ला,पर्सादेखि सुनसरी) मा भएका भ्रष्टाचार, त्यही भेगमा संसदीय कोषको बजेटमा गरिएको चरम दुरुपयोग, शिक्षा क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार र युवा स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोग जस्ता महत्वपूर्ण घोटालामा हात हाल्न वाँकि छ। आशा गरौं, अख्तियार यी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ, र लोकमानसिंह कार्कीकै कार्यकालमा अख्तियार पुनर्स्थापित हुनेछ।

तपाइँको प्रतिक्रिया