दमनले दब्ला गोर्खाल्याण्ड ?
साता भन्दा बढि भयो, दार्जिलिङ पुरै बन्द भएको । स्कूल, क्याम्पस, यातायात सबै बन्द छन् । दिनदिनै नारा जुलुस, भागाभाग, राँके जुलुस हुन्छ । आठ दिनदेखि आम हडतालले जनजिवन कठिन बनेको छ । प्रहरी दमन तिब्र छ । गोर्खाल्याण्डको माग राखेर नेपाली भाषी भारतीयहरुले गरेको आन्दोलनमा पश्चिम बंगाल सरकारले सबै प्रजातान्त्रिक मूल, मान्यता, आदर्श र मानव अधिकारको न्युनतम मापदण्डलाइपनि लत्याएर चर्को दमन गरेको छ । महिलाहरुका टाउका टाउकामा लाठी बर्षाएका छन् पुरुष प्रहरीहरुले । पक्राउ र धरपकट ब्यापक छ । गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य दिन नसकिने भन्दै पश्चिम बंगाल सरकार दमनमा उत्रिएको छ । टिभी च्यानल बन्द गरिएका छन् । नेपाली भाषी पत्रीका र अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द गर्न दबाब दिईएको छ । तर गोर्खाल्याण्डको माग राख्दै आन्दोलन झन हिंश्रक र उच्काईतिर बढिरहेको छ । भारतीय सरकार भने जसरिपनि दबाउने मानसिकतामै छ । तर के दमनले साम्य पार्न सकिएला गोर्खाल्याण्डको माग ?
नेपाली मूलका, नेपाली भाषीको छुट्टै राज्यको माग राख्दै अनिश्चित कालिन बन्द आव्हान गरेको हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले । दुई हप्ता अघि आन्द्र प्रदेशका १० जिल्ला समेटेर बेग्लै राज्य तेलंगाना गठन गर्ने निर्णय कंग्रेस पार्टी र युपिए गठबन्धनले गरेलगत्तै दार्जिलिङ क्षेत्रमापनि गोरखाल्यान्ड गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन शुरु भएको हो । उसले नेपाली भाषी रहेको क्षेत्र समग्र दार्जिलिङ हिल्समै अनिश्चितकालिन हडतालको आव्हान गरेको छ । यो माग नेपाली भाषीले गत १०७ वर्षदेखि राख्दै र त्यसका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ‘ए तेलंगना राज्य दिन हुने, नेपालीलाई गोर्खाल्याण्ड दिन किन नहुने ?’ भन्दै नेपाली भाषीहरु आगो भएका हुन् ।
गोर्खालीहरुले केपनि दाबी गरेका छन् भने दार्जिलिङ कहिल्यैपनि पश्चिम बंगालमा थिएन । भारत स्वतन्त्र हुनु अघि सिक्किम र भुटानभित्र थियो । त्यसैले दार्जिलिङलाई छुट्टै गोर्ख राज्य दिनु भनेको वंगाल टुक्रिनु हुँदै होइन । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बिमल गुरुङ लगायतका केहि नेता दिल्ली पुगेर भारतीय सरकारका मुख्य नेत्रित्वसित भेटेका छन् । गोर्खाल्याण्डको माग राख्दै बार्ता प्रयासपनि गरेका छन् । तर भारतीय शासक वर्गले तिनको मागमा कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।
आन्दोलन चर्किँदै जाँदा गोर्खा हिल पहाडी क्षेत्रमा खाद्द अभाव हुन थालेको छ । अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान भएयता सबै पसल र व्यापारिक केन्द्र बन्द छन् । दार्जिलिङ त प्रभावित छ नै, बन्दले सिक्किम समेत प्रभावित भएको छ । किनभने सिक्किमकालागि कतिपय सामाग्रि दार्जिलिङकै बाटो भएर जाने हो । मुक्ति मोर्चाका नेता तथा समर्थक सडक, सार्वजनिक स्थल र सरकारी कार्यालयका मुख ठाउँमा भेला भएर सरकारी दमनको प्रतिरोध गरिरहेका छन् । तिनले म्याजिस्ट्रेटको कार्यालयमा भेला भएर आफ्ना माग पूरा गर्न नारीबाजी गरेका छन् । गिरफ्तार भएकाको रिहाइ नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनीपनि दिइरहेका छन् ।
तरपनि ति माग सुन्नुको साटो बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन दार्जिलिङ बन्द फिर्ता लिनका लागी ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएकी छन् । अल्टिमेटन सक्किन अब धेरै समय बाँकिपनि छैन । बनर्जी गोरखाल्यान्डको मागलाई शिथिल पार्न कडा कारबाही गर्ने पक्षमा देखिएकि छिन् । उनले दार्जिलिङका पर्वतीय क्षेत्र बश्चिम बंगालको अभिन्न अंग भएकाले छुट्टिन नदिने भनेर अड्डिनै कसेकि छिन् । यसले गर्दा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकर्मी झन क्रुद्द बनेका छन् ।
उनले आफ्नो आदेशको अवज्ञा भएमा राज्य सरकारबाट कडा कदम चालिने चेतावनी दिएपछि भारतीय सरकार झन दमनमा उत्रिने संकेत मिलेको छ । तर आन्दोलनकर्मीहरु टसको मस भएको देखिन्न । विश्वकै ठूलो लोकत्रान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको दाबी गर्ने भारत सरकारले दार्जिलिङमा सञ्चालन भइरहेका तीनओटा नेपालीभाषी टिभी चलाउनसमेत बन्द गरिदिएर आफ्नो प्रजातान्त्रिक मुकुण्डो उदांगो पारेको छ ।
भारतीय सरकारले अनिश्चितकालिन बन्द फिर्ता लिन कडा दबाब दिईरहेका बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भने आफूहरुले प्राजातान्त्रिक शैलीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकाले यदि त्यसलाई दबाउन खोजे प्रतिबाद गरिने बताएका छन् । सरकारले दबाउन खोजे अझ उच्च तहको आन्दोलन गर्ने र गोर्खाल्याण्ड अलग राज्य गठन नभएसम्म कुनै हालतमा नछोड्ने पक्षमा उनीहरु छन् ।
हेपाहा निति
गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने नेपालीहरुले भारतीय राष्ट्रिय युद्द लगायत अहिलेसम्म भारतको निम्ति ज्यान दिए । तर भारतीय सरकारले भने तिनको भाषा, संस्क्रिति र पहिचानलाई कहिल्यै आदर गरेन । त्यसैले उनीहरु आफ्नै देशमा हेपिएको, पेलिएको, अपहेलना गरेको महसुस गर्छन् । न केन्द्रिय न स्थानिय राज्यले उनीहरुलाई मान्यता दिएको छ, न तिनको कदर गरिएको छ । अर्थ, ग्रिह, परराष्ट्र जस्ता महत्पूर्ण मन्त्रालय, बिभाग वा जिम्मेवारीमा कहिल्यै नेपाली भाषी गोर्खालीहरुलाई स्थान नदिएको आरोपपनि नेपालीहरुले लगाएका छन् । त्यसले गर्दापनि नेपालीहरु आफुलाई सरकारले विश्वास र भरोसा नगरेको, समान ब्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोशित छन् ।
सरकारले गोर्खाल्याण्डका निम्ति वार्ता गर्नु पर्नेमा झन दमन गरेको छ । दुई सैनिक टुकडी लगेर ओरालेको छ डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेटको कार्यालय अगाडि । र भारतीय सरकार झन दमनमा उत्रिने संकेत गरेको छ । तर के यस्तो दमनले सधैं टार्न सकिन्छ जनताका जायज मागलाई ? गोर्खालीहरुले भोगेको अपमानलाई अधैं बुटले तह लगाउन सकिन्छ ?
भारतमा तेलंगना राज्य हुने । तामिलहरुले अलग्गै राज्य पाउने । मद्रासीहरुले पाउने । दर्जनौं भाषा भाषीले पाउने । तर गोर्खालीहरुले नपाउने किन ? टाढा जानै पर्दैन, भारतमैपनि जनताका जायज मागहरुलाई उसले दबाउन सकेको छैन । पछिल्लो उदाहरण त तेलंगना राज्य अलग भएकै छँदै छ । त्यसैले, आफ्नो भाषा, संस्क्रिति र पहिचानका लागि गोर्खालीहरुको लडाईलाईपनि सदाको लागि दबाउन भारतीय सरकारले सक्ने छैन । केहि समय राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर केहि शिथिल पार्ला । तर त्यसले भारतीय सरकारलाई झन कमजोर बनाउने छ । गोर्खालीहरुलाई आफ्नो राज्यको लागि प्रेरित गर्ने छ । भारतीय शासक वर्गप्रति झन घ्रिणा उत्पन्न गरिदिने छ । जसले गोर्खाल्याण्डको जायज मागलाई माथि उठाउन झन उर्जा दिने छ । अझ दह्रो र ब्यवस्थित आन्दोलनकालागि आधार तयार पारिदिने छ । अन्तत गोर्खाल्याण्ड गठन भएरै छाड्ने छ ।
