आफूलाई मन नपर्ने मेडिया कसरि ठिक ?

● आनन्दराम पौडेल   

तिन दिन अघिदेखि पत्रकारहरुलाइ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न रोक लगाइराखेको बिषयमा कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माजीलाइ जानकारी रहेनछ । १७ गते मङ्गलबारदेखि नै सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरुलाइ निषेध गरिरहेको थियो। निषेधको कारण अर्थोक केही थिएन। १७ गतेका दिन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको इजलासमा लोकमानसिंह कार्कीको रिटमाथि सुनुवाई हुँदैथियो । इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालजीको नजर घनश्याम खँड्काजीमाथि प-यो । घनश्याम खँड्काजी कान्तिपुरका पत्रकार हुनुहुन्छ ।

गिरिशचन्द्र लालजीलाइ पटक्कै मननपर्ने टीशर्ट उहाँले लगाउनुभएको रहेछ । न्यायाधीशलाइ मननपर्ने टीशर्ट लगाएर तिनै न्यायाधीशको च्याम्बरमा उनैको सामुन्ने उभिईरहेपछि न्यायाधीशज्यूलाइ खपिसक्नुभएन । उहाँले तत्कालै उक्त पत्रकारलाइ निस्काशन गरिहाल्नुभयो । त्यतिले नपुगेर पत्रकारजति सर्वोच्चका कुनैपनि इजलासमा छिर्न नपाउनेगरी कडा बन्देज लगाइयो । त्यस दिनदेखि पत्रकारहरुलाइ इजलासको छेउछाउसम्म पनि जान दिइएको छैन । 

१७ गतेदेखि सर्वोच्चले पत्रकारहरुलाइ बन्देज लगाएको खवर देशभरी फैलियो । सबै अखबारले लेखे । रेडियो, टिभीले बोले। तर कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूलाइ अत्तोपत्तै रहेनछ । फ्रिडम फोरम र आईपीआई नेपाल च्याप्टरले १९ गते बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकारहरु माझ कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले पत्रकारलाइ बन्देज लगाएको बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । कुनै बन्देज लगाएको छैन भनिदिए । नेपालमा नेताहरुले मात्र ढाँट र छलछाम गर्थे, अब न्यायाधीशहरुले पनि गर्न थाले ।

सत्तावानहरु जोसुकै होउन्, तिनीहरु आलोचना त परको कुरा टिप्पणीसम्म पनि रुचाउँदैनन् । महिमामण्डन, महात्म्यवाचन र भजनकिर्तन मात्र सुन्न उनीहरुका कान अभ्यस्त हुन्छन् । विश्व इतिहासमै के देखिएको छ भने जव सत्तावानको मस्तिष्कमा सर्वसत्तावादी चिन्तन पलाउँछ तव उस्ले सर्वप्रथम मेडीयालाइ कस्न थाल्छ । पाकिस्तानमा जियाउल हकको सरकारले आफ्नो शासनकालभरी २०० भन्दा बढी अखवार बन्द गरे । पाकिस्तान बन्नासाथ सरकार हात धोएर रावलपिण्डीबाट प्रकाशित हुने हिन्दू अखवार “वसन्त” को पछि लाग्यो । ‘वसन्त’का मालिक हुकुमचन्दकी श्रीमति र छोरीलाइ अपहरण गरेर जवर्जस्ति मुसलमान बनाइयो। भुट्टो आफूलाइ समाजवादी भन्थे । तर यिनैले पञ्जाब, सीमाप्रान्त र बलूचिस्तानका ३ दर्जनभन्दा बढी अखवार बन्द गराए । अलिकति मात्रै आलोचनात्मक देखियो भने त्यो अखवारलाइ सरकारी बिज्ञापन पूरै बन्द गरिदिन्थे । अयूब खानले त भएभरका अखवारलाइ एउटा ट्रष्टको अधीनमा राखेका थिए । ठूलै धनरासी र आफ्नो जीवन पूरै अखवारमै समर्पित गरेका मियाँ इफ्तेखान उदीनले त आत्महत्या नै गरे ।

काठमाडौंको ईमेज एफएमले बिहान ८ देखि ९ वजेसम्म जनचासो कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यो । त्यस्मा दुइटा फोन खुला राखिन्थ्यो र जनताले निर्वाध तवरले गुनासो राख्न पाउँथे । फोनमा धेरैले पीडा ओकल्थे, गुनासो पोख्थे र कसैकसैले आलोचना पनि गर्थे । दैनिक जीवनमा व्यक्त भैरहने आम टीकाटिप्पणीहरु नै जनचासोको फोनबाट राखिरहेका हुन्थे । जनताले व्यक्त गर्ने पीडा, गुनासो र आलोचना सरकारलाइ भारी भो । ११ महिनाअघि सरकारले ईमेज एफएमका मालिकलाइ वोलायो र जनचासो कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्नु भनेर आदेश ग-यो । काठमाडौंको सिटिजन एफएमले हप्ताको ६ दिन हरेक साँझ ८.१० देखि ९ वजेसम्म ‘सिटीजन हार्डटक’ प्रोग्राम चलाउँथ्यो । जब यो प्रोग्रामले उत्खनन गरेर यथार्थ उजागर गर्न थाल्यो तब सत्ता आँत्तियो । ५-६ महिनाअघि सिटीजन एफएमका मालिकलाइ बोलाएर दबाव दिए । अहिले उक्त कार्यक्रम हप्तामा २ दिनमात्र सञ्चालन हुन्छ । पत्रकारहरुकै कारणले डेकेन्द्रका हत्यारालाइ अप्ठेरो पर्नेभो भनेर दैलेखका पत्रकारलाइ आतङ्कित गरेको कथा त हामी सबैले देखे-सुने-जानेकै हो ।

जनमुखी, असल सरकारले राष्ट्रिय अभियानमा मेडियाको सहयोग प्राप्त गरिरहेका हुन्छनभने सर्वसत्तावादी सरकारले मेडियालाइ सधैं दुश्मन देख्छ । कुत्सित स्वार्थ नभएको सरकारले मेडियासँग तर्सनुपर्ने कारणपनि रहँदैन र लुकाउनुपर्ने बिषयपनि हुँदैन । एउटा लोकतान्त्रिक सरकार सधैं पारदर्शी हुन्छ । उस्ले अख्तियार गरेको बाटो, दिशा र चालेका प्रत्येक कदम बढीभन्दा बढी जनताले थाहा पाउन् भन्ने आकांक्षा राख्छ । यही आकांक्षा अनुसार सूचनाप्रवाह गर्न चौतर्फी ढोका खुला राख्छ, र मेडियाको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्छ । तर, सर्वसत्तावादी सरकारले सधैं भजनकिर्तन मात्रै खोज्छ । सरकारको भजनकिर्तन नगरेकै कारणले इमेज एफएमको जनचासो कार्यक्रम बन्द भयो । दैलेखका २२ जना पत्रकार विस्थापित भएर सुर्खेत पुगेका थिए । सिटिजन हार्डटक ६ दिनबाट २ दिनमा झ-यो ।

लोकतन्त्रको सम्बर्द्धन चाहने हो भने सर्वप्रथम मेडियामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । मेडिया जति सक्षम भयो त्यति नै यिनीहरुले जनतालाइ लोकतान्त्रिक प्रकृयामा सहभागी गराउँछन् । मेडियाले सर्वत्र सूचना सङ्कलन गरेर प्रवाह नगरिदिने होभने एउटा व्यक्तिले सूचना खोज्दै दशतिर चाहार्दापनि आफ्नै प्रयासबाट त्यति जानकारी पाउन सक्दैन । जानकारीबाट वञ्चित नागरिक लोकतान्त्रिक प्रकृयाको केन्द्रमा आइपुग्नै सक्दैन । उ यतिसम्म अल्मलिईरहेको हुन्छकि उस्ले चाहेरपनि राष्ट्रनिर्माणको अनुष्ठानमा जिन्दगिभरी नै सामेल हुन सक्दैन ।

सामाजिक जनसञ्चार शास्त्री एवर्ट रोजर्सका अनुसार- समाजमा नयाँ विचारको स्थापना सहज छैन। यस्को लागि ४ चरणको अभियान जरुरत पर्छ। यी चार चरणहरु हुन् : जानकारीको प्राप्ति, शङ्का निवारण, विकल्पहरुको तुलनात्मक बिश्लेषण र निर्णय । तर, हामीले बाहिर-बाहिर झ्याली पिटेर जतिसुकै लोकतन्त्रको होहल्ला गरेपनि यथार्थमा हामीले लोकतन्त्रलाइ स्थापित गर्न चाहेकै छेनौं । लोकतन्त्रलाइ मजवुत पार्ने मनसुवा नभएकोले मेडियामैत्री वातावरण निर्माण गर्न जरुरत ठानेनौं । सम्बिधान निर्माणको समयमा जनजागरण बढी नै भएकोले इच्छा नहुँदानहुँदै पनि सूचनाको हक राखिहाल्यौं । वास्तवमा सूचनाको हक सत्तावानको इच्छा विपरीत भएकोले सूचना रोक्न र लुकाउन सकिने यथोचित प्रवन्ध गरिसक्यौं । सर्वप्रथम सूचना दिनुनपर्ने सूचि यति लामो बनायौं कि सत्तावानलाइ अप्ठेरो पर्नेजति सूचना नियमानुसार नै दिनुनपर्ने स्थिति बन्यो । भैरव लम्साल आयोगको प्रतिवेदन जस्ता कतिपय दस्तावेजमा उल्लेखित बिवरणहरु सत्तावानहरुलाइ गाह्रोसाह्रो पर्ने भएकोले त्यस्ता बिवरण नदिने उपाय अपनायौं । साविकदेखि सहयोग गर्दैआएका व्यापारीहरुलाइ असजिलो हुने भएकोले भ्याट छलेका फाइलहरु पत्रकारको नजर नपर्नेगरी जोगाइदियौं । वर्तमान मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको सम्पति बिवरणलाइ आफैंसँग गोप्य राख्ने निर्णय ग-यौं ।

सत्तावानहरुका दमित चाहना र इच्छाहरु उनीहरुले गर्ने भाषण र पार्टी अधिवेशनको लागि तैयार गरिएका दस्तावेजभन्दा नितान्त भिन्न हुन्छन् । सत्तामा पुगेपछि प्राय सबै नेताहरु चुनावी घोषणापत्रका वाचा हैनकि आफ्ना दमित इच्छाहरु पूर्ति गर्न खोज्छन् । कुत्सित स्वार्थपूर्तितिर लागेको जनताले थाहा पाएमा राजनीतिक छवि धमिलिने भएकोले उनीहरु सधैं चनाखो रहन्छन् । खोतलखातल गरेर तथ्यको तहमा पुग्न खोज्ने पत्रकारबाट सधैं बच्न खोज्छन् । गत डिसेम्बरको अन्तिम सातातिर बङ्ग्लादेशको सरकारले बङ्गाली भाषाका तीनओटा र अङ्ग्रेजी भाषाका दुइटा अखबारलाइ सरकारी कार्यालयमा प्रवेशमनाही ग-यो । ती अखबार निर्भिक र आलोचनात्मक थिए ।

जस्लाइ मैले मन पराउँदिन त्यो कसरी ठीक हुन सक्छ भन्ने सत्तावानहरुको सोच हुँदोरहेछ । मैले जे चाहन्छु त्यही ठीक हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले काम गरिराखेको हुँदोरहेछ । यस्तोमा सत्तावानको रुची नै विचार बनिराखेको हुन्छ । एउटा तानाशाहले मनोमानी ग-योभने त्यो आपत्तिजनक र आश्चर्यको बिषय मानिंदैन । तर, जव लोकतन्त्रको आवरणभित्र तानाशाही तत्वलाइ मजबुत पार्न थालिन्छ, योचाहीं भयावह नै हुन्छ ।