प्रचण्डको भ्रमण: संवन्ध सुधार र चुनावी चारो

प्रचण्ड यति खेर सरकारको कुनैपनि मुख्य नेत्रित्वमा छैनन् । चार दलिय सिण्डिकेटका हर्ताकर्ता भनेको सरकार प्रमुख होइन । त्यहि चार दलले मुख्य हौं भनेपनि नेकपा-माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादवको दललाई सम्म्मिलित नगराएकोमा गल्ति स्विकार गरिसके नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलले । त्यसैले नेपालमा जति कुर्लेपनि यो सेण्डिकेट बैधानिक होइन भन्ने स्विकार सिन्डिकेट वालालेनै गरिसके । सिन्डिकेटवालालेनै स्विकार गरिसकेपछि मित्र राष्ट्रले कसरि मान्यता दिन्छन् ? अनि यस्तो सिण्डिकेटको प्रमुखलाई कसरि दुई देशको आर्थिक विकासको साझेदारीका लागि बिदेशी सरकारले पत्याउँछ ? यो सिन्डिकेटनै अबैधानिक हो भन्ने स्विकार गरिसकेपछि त्यसले गरेका निर्णय कसरि बैधानिक हुन सक्छन् ? लगानीकर्ताहरु कसरि निर्धक्क बन्ने ? हचुवाका भरमा के बालुवामा पानी झैं ओइरिन तयार हुन्छन् लगानीकर्ताहरु ?

देशमा संविधान छैन । दलहरुबिच मारमुंग्रि छ । दलहरु बिदेशीका आँखामा असफल सिद्द भएका छन् । निर्वाचन हुने टुंगो छैन । संघियतामा जाने भनिएको छ मुलुक । तर कस्तो संघियता हो दलहरुले सहमती गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डलाई न त चिनले पूर्ण विश्वास गर्न सकेको छ न त भारतले । चिनको भ्रमण गरेर उनी सन्देश दिन र लिन खोज्छन् त्यसको लगत्तै उनले त्यो अडान राख्दैनन् । भारतीय शासकका अगाडि स्पष्ठिकरण दिएर चिनको प्राथमिकतालाई गौण मान्ने अभिब्यक्ति दिन थालिहाल्छन् । उता भारतसित सकिनसकि मारमुंग्रि नै गर्छु भने झैं पटक पटका भारतीय चाहना बिरुद्द उत्रिएका उनलाई भारतले आशंका मात्रै गर्छ । कसरि यस्तो अवस्थामा छिमेकिले ठूलो लगानीको लागि विश्वास गर्न सक्छ ?

भारतीय लगानीका पक्षमा उनले राष्ट्रिय सहमती बनाउने आशा त परै छ । उनैको दलभित्र समेत एकमत छैन । आफ्नै नेताले उनले विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भारतीय लगानी र हस्तक्षेपको बिरोधमा उत्रिँदै आएका छन् । आफ्नै दललाई समेत विश्वासमा लिन नसक्नेलाई कसरि छिमेकिले ठूलो आर्थिक विकासका मुद्दामा पत्याउँछ ? संविधाननै नभएको मुलुकको एक नेताले प्रस्ताब गरेकै भरमा कुन आधारले आर्थिक लगानी भित्र्याउँछ ?

पहिचान सहितको संघियताका पक्षधरहरु अहिले एकातिर गोलबन्द भएका छन् । एकिक्रित नेकपा माओवादीको दाउ लतपते भाषा बोलेर अल्झ्याउने र झुक्काएर निर्वाचनमा जाने छ । लटरपटर पारेर संविधान बनाउँला भन्ने उसले सोचेको छ । तर अब त्यो सपना पुरा हुने स्थिति छैन । देश संघियतामा गएर प्रान्तिय राज्यहरुलाई अधिकार दिईएन भने जुनसुकै योजना बनाएर लगेपनि त्यो लागू हुन जनताले दिने अवस्था छैन । स्थानिय जनताका वास्तबिक मागहरुको संवोधन नगरिकनै तिनका नाममा केन्द्रले लाद्ने जुनैसुकै योजनापनि अब तुहिन्छन् । छिमेकि मुलुकले यो राम्रोसित जाने, बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा यातायात, पर्यटन, जलबिद्दुत, ब्यापारिक संभाब्यता जस्ता नारा दिनु हाँस्यास्पद बाहेक केहि हुनै सक्दैन । कथंकदाचित ठूलो आर्थिक लगानीमा सहमती गरेपनि त्यो लागू हुन सक्दैसक्दैन । अर्कोतिर त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा गरिने सहमती र संझौता संसदले पास गर्नुपर्छ । जुन देशमा संविधान नै छैन, संसदनै छैन त्यस्तो देशमा पैसो खन्याउन को तयार हुन्छ ? बिदेशी लगानीकर्ताको हित, चासो र अधिकार कुन कानुनले सुरक्षा दिन्छन् संविधान र संसद नभएको मुलुकमा ?

भारतले लगानी गर्न खोजेका फाट्ट फुट्ट जलबिद्दुत योजनामा त अहिले अवरोध पुगिरहेको छ भने कसरि त्यो देख्दादेख्दै तिनले ठूलो लगानीमा हात हाल्छन् ? प्रचण्डको भ्रम चुनावलाई तारो बनाएर ‘हाम्रो पार्टीले आर्थिक विकास गर्न खोजेको छ मुलुकको’ भनेर देखाउने चुनावी चारो र एकिक्रित माओवादी र भारतबिचको संवन्ध सुधार्ने मेसो बाहेक केहि होइन । दुई देशको संवन्धका कारण त्यसलाइ कायम राख्न र चारो मिल्काएर रित्तो हात नफर्काउन यस्सो थोरै दाना फ्याँक्ला भारतले । त्यो बाहेक अर्को उपलब्धि हुने संभावना क्षिण छ ।

(फाईल फोटो)