चार दलको तर्कुलामा ‘बैध्य बा’को पासो
‘अघि बुढोले जानेन, पछि बुढीले मानिन’ भने झैं भएको छ अहिले चार दललाई । यति खेर चुनाव गराउँछौं भन्दै आफू खुशी सिन्डीकेट बनाउनेका तर्कुलामा बैध्य बाको पासो अड्किएको छ । त्यो चुनावी पासो न भित्र जान्छ । न झिक्न सजिलो छ । चुनाब जबर्जस्ति गराउँ भाँडिन्छ । नगराउँ दलहरुकै अस्तित्व सिद्दिएला भन्ने डर । अनेक कोसिस गरे बैध्य बा सहितका आन्दोलनकारि दललाई बार्ताको टेबलमा राखेर फकाउँदै चुनावमा ल्याउन । तर ति झन कडिकडाउका साथ आन्दोलनमै होमिने निर्णय गर्दैछन् । राजनितिक संयन्त्र बनाउँदा चार दलले एकलौटी हिसाबले गरे । त्यो बेला ‘यो मुलुकमा हामी बाहेक कोहि छैन निर्णायक शक्ति’ भनेर । अब समय घर्कियो, बल्ल चेत पाए ‘लौ अब यि आएनन् भने चुनाव हुन नसक्ने रैछ’ भन्ने ।
बैध्य बाले चुनावमा भाग नलिँदैमा चुनाब नै नहुने त होइन नै । तर त्यसले कसरि बैधानिकता पाउने ? एकातिर बैध बा लगायतका आन्दोलनमा होमिएका पार्टी भन्दा सानालाई राजनितिक संयन्त्रमा राखेका छन् । अन्यलाई छैन । त्यसले पनि यो राजनितिक संयन्त्रले बैधानिकता र विश्वास पाउन सक्ने भएन । अर्को कुरो बैध्य बा एक्लै छैनन् । झिनामनिसा पार्टीहरु साथमा लिएकाले ति सबै आन्दोलनमा होमिए भने चुनाब गतिलोसित हुनै सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा चुनाव भयो भने त्यहि चार दलको संयन्त्रभित्रपनि चुनावमा मारमुंग्री हुने निश्चित छ । त्यस्तो मारमुंग्रीकाबिचमा भएको निर्वाचनले कसरि बैधानिकता पाउने ? नेपाली कांग्रेस र एमालेपनि त्यतिखेर प्रचण्डको हावामा लागेर सँगै बत्तिए । त्यहि बेला अरु दललाईपनि समेट्नु पर्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेनन् । त्यो बेला हेक्का नपुर्याउनुको परिणाम अहिले गलपासो लागेको छ ।
फेरी संयन्त्र भित्रैका दलमा संयन्त्रबारे एकमत छैन । कांग्रेस सभापती सुशिल कोइरालाले भनिपनि सके ‘यो राजनितिक संयन्त्रमा नेकपा-माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई नराखेसम्म हुँदैन हुन्न’ भनेर । एमालेकै नेता माधव नेपालले ठोकुवा गरेकै छन् ‘नेकपा-माओवादी र उपेन्द्र यादवसित सहमती नगरेसम्म निर्वाचन हुनै सक्दैन ।’ उता नेपाली कांग्रेसकै युवा नेता गगन थापालेपनि भनिसके ‘आन्दोलनमा उत्रेका दललाई वार्तामा ल्याउन, सहमती गराउन चार दलको सिन्डिकेट गम्भिर भएर लागेकै छैन ।’ चार दलको सिण्डिकेटले गर्न खोजेको निर्वाचनका बारेमा तिभित्रै असहमती र किचलो हुन्छ भन्ने त यसैबाट निश्चित भैहाल्यो । अनि निर्वाचनकै विषयमा ति चार दलबिच सहमती हुने संभावना न्युन देखियो ।
प्रचण्डले ‘चुनावमा भाग लिन्नम भन्ने पार्टी प्रतिक्रियावादीलाई सहयोग गर्न चाहन्छन्, अशान्ति चाहन्छन्’ भनेपनि सुसिल कोइरालाले राम्रोसित बुझेका छन् आन्दोलनकारि दलको हैशियत । नेकपा-माओवादी कमजोर छैन । उता संघिय समाज वादी पार्टी रातरात झ्याँगिएको छ । खासगरि पहाडी भागमा त कतिपय उमेदवारले भोट माग्नपनि जान नसक्ने वातावरण बनाउने हैशियत राख्छन् । तराईमा उपेन्द्र यादव लगायत आन्दोलमा रहेका तराईका अन्य पार्टी मिले भने धेरै ठाउँमा मुठभेड हुन्छ, लघार्न सक्छन् । बाँकि झिनेमसिने दलकोपनि केहि ठाउँमा केहि न केहि शक्ति त हुने नै भो । तिनलेपनि आआफ्नो ठाउँबाट लघार्छन् ।
आन्दोलनकारि दलका माग पुरा गर्नपनि सजिलो छैन । पहिले तिनले अरु दललाई भुसुना झैं मानेर वास्तै नगरि एकलौटीरुपमा सिण्डिकेट बनाए । आफुखुशि निर्णय गरे । अब ति आन्दोलनमा उत्रिनेले ‘तिम्रा निर्णय मानिन्न’ भनिसके । निर्णय उल्टाए तिनको अस्तित्व के हुने ? फेरी पुरै अर्को सरकार बनाउनु पर्यो जुन सहज देखिन्न । निर्णय नउल्टाए आन्दोलनमा उत्रेकाहरुले निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने घोषणा गरेका छन् ।
उता संघिय समाजवादी पार्टीको माग पुरा गर्नपनि अप्ठेरो छ चार दललाई । किनभने संविधान सभा पूनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग तिनले तेसारेका छन् । संविधान सभा पूनर्स्थापना गरेपनि यो सरकार भंग गर्नुपर्छ । नयाँ सरकार बनाउनुपर्यो । त्यसो गर्नुपनि चार दलको सिन्डिकेटलाई चुनौति दिनु, झुकाउनु नै हो । त्यो माग पुरा भए झन संविधान सभाको निर्वाचन कहिले हुने अनिश्चित हुन्छ ।
पेलेर जाने बिकल्प छ चार दलसित । तर त्यसको परिणाम के होला ? जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । भनिहाल्छन् जनताले ‘राजनितिक संयन्त्र भनेपछि चार दलको मात्रै मनपरि हुनुहुन्थेन ।’ पेलेर जाँदा अर्को द्वन्द शुरु हुन सक्छ । अर्को बिद्रोह गर्ने भन्दै हिँडे भने अन्दोलनकारि दलहरुलाई चार दललेनै घचेटेर द्वन्दमा पुर्याए’ भन्ने आरोप लाग्छ । त्यसरि गरिएको निर्वाचनले न आम नेपालीको विश्वास जित्छ । नत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मान्यता पाउँछ । दलहरुमापनि नयाँ खालको द्वन्द शुरु हुन्छ । बैध्य बाको गलपासो साँच्चैकै महँगो देखिँदै छ चारदलको तर्कुलामा ।
