असारमा चुनाव : ठट्टा गरेको ?
अरुलाई भुसुना माने एमाओवादी, एमाले, कांग्रेस र जोडजाम गरेर बनेको मधेशी दलले । निर्वाचन घोषणा गर्ने बेलामा देशका अन्य ठूला पार्टीलाई वास्तासम्म गरेनन् । ठूला भन्नाले नेकपा-माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी र मधेशी जन अधिकार फोरम हुन् । जसले जे भनेपनि नेकपा-माओवादी र संघिय समाजबादी पार्टी बलिया छन् ।
नेपाल परिवार दल भन्ने भुइँ न भाँडाको एक ब्यक्ति एक पार्टी जस्तो देखिने दलको नेतालाई बाबुराम सरकारमा मन्त्री दिए । तर यत्रा पार्टीलाई निर्वाचन घोषणा गर्दा कुनै सोधपुछ गरेनन् । हो, त्यसैको मार अब खाँदै छन् मुख्य भनिएका चार पार्टी र खिलाराज रेग्मी (खिरारे) सरकारले । चार दल नामका अदुरदर्शी पार्टी र तिनका बिबेकहिन नेताले गर्दा अहिले ति आफैं अक्करमा परेका छन् । अब तिनले सर्बोच्च अदालत र देशलाई झन अक्करमा पार्ने छाँट पो देखिँदै छ ।
पार्टीमा पर्याप्त बहस हुन दिनु भन्दा कार्यकर्ताको ध्यान मोड्ने बाटो खोजिरहेका थिए महाधिबेशनमा प्रचण्ड र बाबुरामले । यहि आरोप लागाउनेहरुपनि छन् । त्यसैले सरकार परिवर्तनलाई उनीहरुले मुख्य जोड दिएर कार्यकर्ताको ध्यान मोडेको भनिन्छ, हेटौंडा महाधिबेशनमा । जे होस्, हेटौंडा महाधिबेशनमा सरकार परिवर्तन मुख्य एजेन्डा झैं देखिएकै हो । त्यहिंबाट हत्त न पत्त खिरारेलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्ताब गरियो । त्यो बेला महाधिबेशनबाट छुट्कारा पाउन त सजिलो भयो एकिक्रित नेकपा माओवादीलाई । तर अब सहज देखिन्न ।
नेकपा-माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी र मधेशी जन अधिकार फोरम सहित ३३ दल आन्दोलनमा छन् । मुख्य यि तिन दल हुन् । ३३ दल भनेपनि बाँकि दलहरुको प्रभाव नाम मात्रैको हो । तर यि तिन दललाई हेपेर, मिचेर र दबाएर हिड्न सक्ने हैशियत न खिरारे सरकारको छ । न चार मुख्य दल भनिएका । किनभने मुख्य कुरो त तिनले बिधी र बिधान मिचेका छन् । संविधान सभा भंग भएपछि गरिनुपर्ने राष्ट्रिय सहमती र त्यो नभए कम्तिमा प्रभावशिल दलहरुको सहमती हुनुपर्थ्यो । त्यो सबै मिचेकाले नैतिक अप्ठेरो ति दललाई छ । अब आन्दोलनरत दलले मागेको शर्त पुरा गर्न पनि सहज छैन । आन्दोलनरत दलका माग पुरा गर्न खिरारे सरकार भंग गर्नुपर्छ । कसरि भंग गर्ने खिरारे सरकार अहिले ? न त राष्ट्रपतीले नै मान्छन् । यता आन्दोलनरत दलका शर्त मान्न पनि नसकिने । तिनका कुरै नसुन्दापनि नसकिने । राष्ट्रपतीलाईपनि अक्करमा पार्ने काम हो यो ।
निर्वाचित भनिएको बाबुराम भट्टराई नेत्रित्वको सरकार ढुस भैगो । अब त निर्वाचित संस्था भनेकै राष्ट्रपती बेगर अर्को छैन देशमा । त्यसैले मोहन बैध्यले भनेका हुन् ‘हामी राष्ट्रपतीसित मात्रै वार्ता गर्छौं’ भनेर । राष्ट्रपतीलेपनि आन्दोलनरत दलका माग पुरा गरिहाल्ने अवस्था छैन । लत्याउनपनि उनले सक्दैनन् । यिनका माग पुरा गर्दा खिरारे सरकारलाई हटाउनु पर्छ । त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपती छैनन् । त्यसो नगरि आन्दोलनरत दलले नमान्ने फेरी । खिरारे सरकार हटाउँ राष्ट्रपतीले कु गरे भनेर बाँकि चार उफ्रिन्छन् । झन राजनितिक संकट गहिरिन्छ ।
आन्दोलनरत दललाई दबाएर निर्वाचन जान्छौं भन्नपनि सहज छैन । किनकि मोहन बैध्य अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादी र संघिय समाजवादी पार्टी चानचुने छैनन् । तिनले उठाएका मागपनि लत्याउन सक्ने अवस्था छैन । उता मधेशी जन अधिकार फोरमसहित सानातिना अन्य दल छन् । यि सबै मिलेभने चारदललाई निर्वाचन गर्न सजिलो छैन ।
साँच्चिकै दमन चर्को गर्न थाले भने त प्रतिरोध गतिलै हुन्छ । संघिय समाजवादी पार्टीको पहाडी भागमा गतिलो उपस्थिति छ भनिन्छ । झन छिटो फैँलिएको देखिन्छ ।यिनले दमन गरिगरि निर्वाचन गर्न आउनेलाई पक्कै लखेट्छन् । उता ४० प्रतिशत कार्यकर्ता लिएर हिँडेको भनिएको नेकपा-माओवादी । जनयुद्द गरेका जुझारु कार्यकर्ता र कति त जनसेनानै छन् यसभित्र । मधेशमा जन अधिकार फोरम सहित अन्य सानातिना दल छन् । अनि कसरि मुख्य भनिएका चार दलले दमन गरेकै भरमा निर्वाचन गर्ने ? गाउँगाउँबाट नेता लखटिन सक्छन् । अनेक भाँजो हुन्छ । फेरी चर्को दमन गरे झन उग्र रुप लिन्छ । त्यसैले असारमा निर्वाचन हुने त पाँच प्रतिशत पनि भर छैन । बरु निर्वाचन मंशिरमा पो हुन्छ कि हुन्न ? निर्वाचन होला भन्दा त झन चार दलसहित खिरारे सरकार पो अक्करमा भासिँदै गएको छ त ! असारमा निर्वाचन गर्ने भन्नु उहि ठट्टा गर्ने मेसो ।
