कांग्रेसको ब्यक्ति केन्द्रित रोग माओवादीमा सरुवा

● मदन बज्राचार्य

माओको सिद्दान्त बोक्ने पार्टीभित्र व्यक्ति र व्यक्तिगत नीति हाबी छन् । व्यक्तिलाई महान बनाउने । व्यक्तिको नीति र निर्णयलाई निर्विकल्प मानिने र व्यक्तिले चलाएको दल तथा देशलाई सामन्तिको महल सित मात्रै तुलना गर्न सकिन्छ । सामन्तिको महलमा मात्रै मालिक र मालिकको निर्णयको बिकल्प हुँदैन ।

बहुदलीय ब्यबस्था र लोकतन्त्र रोजीसकेपछि सिंगो दल र दलकै नीति राम्रो हुनुपर्छ । दलको नीतिनै हाबी हुनुपर्छ । प्रशंसा गिरिनुपर्ने भए दलकै प्रशंसा गरिनुपर्छ । आलोचना गर्नुपर्ने भएमा दलकै आलोचना हुनुपर्छ ।

उहिलेको कांग्रेसमा “गिरिजा नराम्रो गणेशमान राम्रो”भनिने गरेकैले कांग्रेस टुक्रियो । कांग्रेसले जनताको विश्वाश गुमाउनुको कारण बन्यो । अहिलेको माओवादी भित्र उहिलेको कांग्रेसमा जस्तै “यो राम्रो र त्यो नराम्रो”रोग फ़ैलिएको छ । सायद यसैको कारणले माओवादीपनि गिरिजाको कांग्रेस र माधवको एमाले जस्तै टुक्रियो । र माओवादीको प्रशंसकहरुपनि आज आलोचक बन्दै गएका छन् । वास्तवमै भन्ने हो भने सहि काम भएको छ भने दलकै प्रशंसा हुने र गलत काम भए दलकै आलोचना हुने संस्कार बसाल्नुपर्थ्यो । तर उल्टो हुँदैछ ।

“जनयुद्ध”बाबुराम, बैद्य र प्रचण्डले लडेका थिएनन् । सिंगो माओवादी दलले लडेको थियो । केको लागि लडेको थियो भन्ने कुरा त्यतिबेला माओवादी दलले राखेको ४० बुँदे मागपत्रले स्पष्ठ गरेको छ । ती ४० बुँदे मागहरु कुनै प्रचण्ड वा बाबुराम वा बैद्यको थिएन । सिंगो दलको माग थियो । संबिधान सभामा जनताले त्यहि ४० बुँदे मागलाई आधार मानेर माओवादीलाई बहुमत दिएको थियो । कुनै प्रचण्ड, बैद्य वा बाबुरामलाई ति ४० बुँदे मागहरुमा बदल्ने र भुल्ने अधिकार छैन । तिनले बदलेमा वा भुलेमा उनीहरुले जनमत पाएको दावी गर्ने अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ । तर ४० बुँदे मागहरुको सन्दर्भमा आधा माओवादीले अर्को आधा माओवादी माथि ४० बुँदे मागहरु र माओवादीको सैधान्तिक आधार माथिनै बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै छ । तर आरोप लागेकाले यो कुराको खण्डन समेत गर्न सकेको छैन ।

माओवादीको सिद्धान्त कुनै बाबुराम, कुनै बैद्य र कुनै प्रचण्डको सिद्दान्त होईन । उनीहरु त्यो सिद्दान्तको अनुयायिहरुको नेत्रित्व गर्ने व्यक्तिहरु मात्रै हुन् । यदि माओवादीको सिद्दान्त र नीति त्यागे वा बदलेमा उनीहरुले आफुलाई माओवादी भन्ने अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादमा ‘अराष्ट्रवाद, बिस्तारबाद, सामन्तबाद, अहमबाद तथा ब्यक्तिबाद बर्जित हुन्छ । माओवादीहरु सदा यस्ता “बादहरु”को बिरुद्ध युद्ध गर्छन् । यि कुराहरुमा आज हाम्रो माझ आफुलाई माओवादी हौँ भन्नेहरुलाई तौलेर हेर्ने हो भने खोइ कसरि उल्लेख गर्ने ?

अराष्ट्रवादीसित यिनिहरुनै गुटमुटिएका छन् । बिस्तारबादी नै यिनिहरुको संरक्षक बनेको छ । यिनिहरु आफैं महासामन्ति बनेकोछ । “बिधि र बिधान”माथि व्यक्ति तथा व्यक्तिको नीति हाबी भएको छ । अरु त अरु देशभरि लोडसेडिङ भएर अँध्यारो हुँदा पनि यिनिहरुको घरमा उज्यालो हुने व्यवस्था राष्ट्रकै बजेटबाट गरेकै छ । दुखि जनता माझ “राजा र नवाव”को जिन्दगि बिताउनेलाई माओवादी भन्ने कि बिस्तारबादीको पुतली सामन्तिवादी ?

माओवादी दलभित्र लाग्नै नहुने आर्थिक भ्रस्टाचारको आरोप समेत लागेको छ । माओवादीकै नेत्रित्वको सरकार बन्दा जनयुद्धकालमा बेपत्ता भएका आफन्त खोज्ने माथि लठ्ठी हानिएको छ । माओवादमा अरुको हक-अधिकारको सम्पति कब्जा गर्नेलाई सामन्ति भनिन्छ । जनयुद्ध कालमा यस्तै आरोप लगाएर माओवादीले कयौंको सम्पति कब्जा गरेको थियो । अहिले माओवादीकै नेत्रित्वमा सरकार चल्दैछ । यदि त्यतिबेला माओवादीहरुले सामन्ति भनेकैको सम्पति कब्जा गरेको थियो भने राज्यले ती सम्पति राष्ट्रियकरण भएको घोषणा गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रियकरण गर्ने आधार छैन भने जसको लुटेको थियो त्यसलाई लुट्नेलेनै क्षतिपूर्ति दिएर फर्काउनु पर्छ । यदि यसो गर्दैनन् र अरुको कमाई कब्जा गरेरै बस्छ भने उनीहरु पनि सामन्तिनै ठहरिन्छन् ।

बाबुराम पार्टीको अघोषित सर्वेसर्वा हुनासाथ बाबुरामकै मात्र प्रशंसा हुँदैछ । बाबुरामकै नीति मात्रै सहि भनिँदैछ । प्रचण्डको बोलि बचन मात्रै होईन रहन सहनको तरिकानै बदलिएकोछ । यदि यस्तै हो भने आजै अहिलेनै माओवादी दलले आफ्नो दलको नाम फेरेर “प्रचण्डवादी दल वा बाबुरामबादी दल वा बैद्यबादी दल”राखे हुन्छ ।

माओवादी भित्रै आधाले प्रचण्ड-बाबुराम बेठिक भन्दैछ भने अर्को आधाले बैद्य बेठिक भन्दै छ । संबिधान सभाको चुनावमा माओवादीलाई बहुमत दिने जनताले कसको कुरा सत्य मान्ने ? कसलाई आफुले मत दिएको भन्ने ? यस्तो अवस्थामा कुन माओवादीले “जनमत”को धाक लगाउन सक्छ ?

“भारतको समर्थन”को भिख मागेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको चुनावमा जिताउनु भन्दा  प्रचण्डलाई चुनावको मैदानबाट हट्न लगाउने र देशको अर्को ठुलो साम्यवादी दल एमालेलाई समर्थन दिलाएर दुई ठुलो बामदलको बहुमतीय सरकार बनाउने निर्णय सिंगो माओवादी दलको भएको मान्छु । प्रचण्ड वा कुनै व्यक्तिको भएको मान्दिन । माओवादीको त्यो कार्यबाट नेपाललाई मिच्दै आउने भारत समेत थर्केको थियो । त्यो सरकारलाई गिराउन भारतको प्रधानमन्त्रीको बिशेष अधिकार बोकेको “शरण”भरियाले नेपाल सम्मै आएर बहुमतबाट संबिधान बन्ने कुराको बिरोध गरेको थियो ।

भारतले नेपालमा बहुमतको आधारमा सरकार र संबिधान बन्ने कुरामा बिरोध गर्नुमा कसैले आश्चर्य मान्नु पर्दैन । नेपालको जनताले नगन्य मत दिएको दलहरुले बहुमतीय सरकारको बिरोध गर्दै सहमतिकै आधारमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नुमा पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यस्तो साना दलहरु सहमतिको सरकार नबनेमा सिंहदरवार पस्नपनि सक्दैन । आश्चर्य त देशको जनताले बहुमत दिएको माओवादीकै नेता बाबुरामले बहुमतीय सरकारको बिरोध गरेर सहमतीय सरकारनै बन्नुपर्छ भनेकोमा गर्नुपर्छ ।

बाबुरामले बहुमतीय सरकारको बिरोध गरेर सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारेपछि जनमत नपाएको कारणले सिंहदरवार छिर्न नपाएको दलहरु र नेताहरुले बाबुरामको समर्थन र प्रशंसा गर्न थाल्यो । नेपालमा बहुमतको सरकार बन्नु र बहुमतको आधारमा संबिधान बनाउने कुराको बिरोध गर्ने भारतले पनि बाबुराम प्रधानमन्त्रि बनेमा स्वीकार्य हुने भन्यो । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रि बने स्विकार्य नहुने भन्ने भारतले बाबुराम प्रधानमन्त्रि बनेमा स्विकार्य हुने भनेकोमा झस्किनु पर्नेमा खुसि हुने कस्तो माओवादी हुन् ?

बाबुराम तथा बाबुराम समर्थकहरुले भारत लगायत देशको जनताको नगन्य मत पाएका दलहरुको समर्थनलाई ठुलो महत्व दियो । त्यसैको आधारमा बाबुरामको नेत्रित्वमा सरकार बन्यो । अनि देशको झिनो मत मात्रै पाएका दलहरुका नेताहरु समेत उपप्रधानमन्त्रि र मन्त्रि बने । यो कुरालेपनि बाबुरामको सरकार “बहुमतीय सरकार”होईन । देशको जनताले नगन्य मत दिएको दलहरु र आधा माओवादीहरुको “सहमतीय सरकार”मात्रै भएको देखाउँछ तर यस्तो नगन्य मत पाएका सत्तामा र बहुमत पाएका दलहरु सडकमा हुने सरकारलाई सहमतीय सरकार पनि कसरि मान्न सकिन्छ ?

नगन्य मत पाएको दलहरु बाबुरामको सत्तामा टाँस्सिईरहनुमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । आश्चर्य त बाबुराम ती नगन्य मत पाएका सितै टाँसिन किन चाहेको भनेर मान्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले जस्तो देशको दोश्रो र तेश्रो ठुलो पार्टीसित सहमति नगरेर सरकार त बनाउन सकिएला । तर कुनै हालतमा पनि संबिधान बनाउनै सकिँदैन ।

माओवादी सित कांग्रेस, एमालेले मात्रै होईन उमेश यादवको मधेशबादीदलले पनि ७ बुँदे सहमति गरेको थियो । कांग्रेस र एमाले त बाबुरामको सरकारमा सामेल समेत भैसकेको थियो । तर माओवादीले त्यो ७ बुँदे सहमति तोडेको कारण कांग्रेस एमाले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो । संबिधान सभा समेत असफल भयो । बन्न लागेको संबिधान बन्न सकेन । संबिधान सभालाई सफल बनाउन गठन भएको सरकारको पालामा संबिधान सभा भंग भएको र बन्न लागेको संबिधान समेत नबनेकोले यो सरकारलाई “सफल सरकार”कसरि मान्न सकिन्छ ?

देशमा बहुमतको आधारमा एकल दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनै नसकिने भएबाट सहमतिकै आधारमा सरकार बन्नुपर्छ भने देशको जनताले बहुमत दिएकै दलहरुबाट सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । यस्तै सरकारले मात्रै संबिधान सभा ब्युँताउने वा संबिधान सभाको अर्को चुनाव गर्ने वा पूर्ण संबिधान नै बनाउने भनेर निर्णय गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा अत्यन्त जर्जर भैसकेको र लगभग करोड जति बिहारीहरूले नेपालको नागरिकता पाईसकेको अवस्थामा चुनावले मात्रै पनि राष्ट्रवादी र सच्चा नेपालीको प्रतिनिधि छान्ने मौका दिन्छन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । देशमा नेपालीले चाहेकै जस्तो संबिधान बनाउन पनि देशकै ठुला राष्ट्रवादी दलहरुकै बिचमा सहमति गरिनुको अर्को बिकल्प छ जस्तो लाग्दैन ।