आफ्नै भूमी फिर्ता लिन जनमत संग्रह किन ?
एकिक्रित नेकपा माओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिबेशन यतिखेर हेटौंडामा तामझामका साथ भैरहेको छ । हेटौंडा बजार नव दुलही झैं बनाएका छन् सुकुम्बासीका नेता र तिनका पार्टीले । पूँजीवादी पार्टीका सभा, सम्मेलन र महाधिबेशनभन्दा निकै गुणा तामझामपूर्ण, महँगो र भड्किलो छ । त्यसकालागि करोडौंको खर्चमा यो महाधिबेशन भैरहेको छ । जनवादी क्रान्ति अंशिक रुपमा पुरा भएको राजनितिक प्रतिबेदन पास गर्दै छन् । प्रचण्डले प्रस्तुत गर्न लागेको प्रतिबेदनमा एउटा बुँदा निकै गम्भिर र आपत्तिजनक छ ।
त्यो हो, नेपालको मिचिएको भूमी फिर्ता लिन जनमत संग्रह गर्ने । के आफ्नो गुमेको जमिन लिन जनमत संग्रह गर्नुपर्छ ? दुई देश बिचको सिमा बिबाद आफ्नो देशमा मात्रै जनमत संग्र गरेर संभव हुन्छ ? राष्ट्रिय महधिबेशनका बेला कसरि यस्तो आपत्तिजनक बुँदा आयो ?
प्रचण्डले प्रस्तुत गर्न लागेको राजनितिक दस्ताबेजमा उल्लेख छ ‘सीमासम्बन्धी सवाल देश र जनतालाई ब्यापक र दीर्घकालीन असर पार्ने सवाल भएकाले यस मामिलामा नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई ध्यान दिंदै जनमत संग्रहमार्फत यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।’ आफ्नो देशको सिमा बिबाद के जनमत संग्रहबाट हल गरिन्छ ? सिमा बिबादका समस्या प्राप्त तथ्य तथ्यांक र ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा गरिने होईन ? के यो तथ्यको जानकारि एकिक्रित नेकपा माओवादीलाई छैन ? अवश्यै छ । किनभने एकिक्रित नेकपा माओवादीनै त्यस्तो दल हो हिजो जनयुद्द अगाडि, जनयुद्द्काल वा त्यसपछिपनि हाम्रो भूमीमा भारतीय हस्तक्षेपको मुद्दामा सबैभन्दा बढि चर्किएको थियो । सिमा बिबाद, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताबारे सबैभन्दा बढि उठाउने पनि सायद यहि दल हो । तर अहिले किन हम्रो सिमा बिबाद जनमत संग्रबाट गर्ने भनिरहेछ ?
अझै दश वर्ष हामी सरकार चलाउँछौं । एमाले र नेपाली कांग्रेसले आशा नगरेपनि हुन्छ । सरकार नछोड्ने यि जतिपनि भनाईहरु सार्वजनिक भएका छन् ति त्यसै आएका होइनन् । सामान्य ढंगले सतहमा देखा परेका अवस्यै होइनन् । ति भनाईहरु भारतीय शासक वर्गलाई खुशि बनाएर आशिर्वाद थाप्ने योजनाले आएका हुन् । भारत बिरुद्द सुरुङ युद्दको घोषणा गरेको एकिक्रित नेकपा माओवादी अन्तत : भारतीय समर्थन र भक्तिबिना सत्तामा बसिरहन संभव छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको परिणाम हो यो ।
नेपाल र भारतबिच बिभिन्न सन्धी, संझौता, ब्यापार, सिमा बिबाद लगायत दर्जनौं विषयमा बिबाद छन्, समस्या छन् । त्यस मध्ये सिमा बिबाद एक हो । सिमा बिबाद त्यस्तो विषय हो, जुन नेपालीले मात्रै सल्ट्याउँछु भनेर संभव छैन । त्यसकालागि भारतपनि तयार हुनै पर्छ । उसलाई तयार पारिनुपर्छ । यो दुई देशका सरकारले सल्टाउनुपर्ने विषय हो । सिमा बिबाद समाधान गर्न दुई देशका सरकार राजि हुनुपर्छ । त्यसपछि विशेषज्ञहरुको भूमिका रहन्छ । त्यसले नपुगे अन्तर् राष्ट्रिय जगतको मध्यस्थताको आवश्यकता पर्न सक्छ बरु । तर किन एकिक्रित नेकपा माओवादीले जनमत संग्रह गर्ने भन्ने बुँदा महाधिबेशनबाट पास गराउने ढंगले आयो ? भारतलाई सहज बनाइदिन । भारत जे चाहेको छ त्यसै अनुसार सल्टाउन, पुरा गरिदिन एकिक्रित नेकपा माओवादी तयार देखियो । देखाउनकालागि मात्रै उसले जनमत संग्रहको सानो पासो फाल्यो । उसले भारतीय शासक वर्गका सामु हाम्रो गुमेको भूमीसमेत बैधानिकता दिने डरलाग्दो योजना अगाडि सार्यो ।
नेपाली जनतालाई नागरिकता दिने नाममा त लाखौं भारतीयले नागरिकात लिए । गैह्र नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिन यहि माओवादी तयार भयो । धेरै भारतीयहरुले नेपाली भनेर बैधानिकता पाए । अब हाम्रो गुमेको हजारौं हेक्टर जमिनपनि जनमत संग्रहको नाटक रचेर एकिक्रित नेकपा माओवादीले भारतका सामु सुम्पिने षडयन्त्र गरेको भन्ने यसबाट बुझिन्छ । यदि यि तर्क झुठा हुन् भने दुई देशबिचको सिमा समस्या किन आफ्नो देशमा मात्रै जनमत संग्रह गरेर सल्टाउने प्रस्ताब गरियो ? किन ऐतिहासिक तथ्य र तथ्याङकको विषय उठाईएन ? बिगतमा उठाएका सिमा बिबदका मागहरु अहिले किन छोड्यो ? उसले आम जनताका अगाडि चित्तबुझ्दो ढंगले स्पष्ठ पार्नै पर्छ ।
