भ्रस्टाचारीलाई बचाउ, कांग्रेस सिध्याउ
सर्बोच्च भनेको त्यसै होइन । सर्बोच्च हो र न सर्बोच्च भनियो । विशेष अदालतले सफाइ दिँदैमा कांग्रेस नेता खुम बहादुर खड्का चोखिएका थिएनन् । किनभने आम नागरिकलाई थाह थियो, उनी देशका उपल्लो तहका भ्रस्ट नेता हुन् । स्वयं उनको पार्टी यसमा स्पष्ठ छ ।
तर बिधीको शासन, न्यायपूर्ण राज्य ब्यवस्था भनेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेसले भ्रस्टलाई जोगाउने शैलीमा जुन बिरोध गरेको छ, त्यसले भने आम जनता, असल कार्यकर्तामाझ नेपाली कांग्रेसलाई अझै कमजोर बनाउने छ । यसमा जसले नेत्रित्व गरोस्, भविष्यमा न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोज्ने कुत्सित भावना, षडयन्त्र र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अझ सिध्याउने भावना लुकेको छ ।
२०४६ सालपछि अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस सत्तामा बस्यो । यसपछि खुमबहादुर खड्का १२ पटक मन्त्री भए । त्यो मध्येपनि अधिकांश समय शक्तिशाली मन्त्री (कुन सालमा कुन मन्त्री पुछारमा हेर्नुस्) बने । उनले पदको दुरुपयोग गरेर लुट्नुसम्म लुटेका हुन् । पदीय दुरुपयोग गरी २ करोड ३६ लाख सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले उनलाई सफाई दियो । दुनियाँलाइ थाह छ, यहाँ घुस खाएर चोख्याउने काम भयो भन्ने । अख्तियारले सर्बोच्चमा मुद्दा हाल्यो । त्यो मुद्दा पटक पटक सर्दै आएको थियो । यो पटक सर्बोच्चले उनलाइ भ्रस्टचारी नै भएको फैसला सुनायो । यो नेपाली कांग्रेस होस् वा जुनसुकै पार्टी सबैकालागि खुशिको कुरो हुनुपर्ने हो । किनभने यस्ता भ्रस्टहरुले पार्टीको गर्नुसम्म बेइज्जति गरेका छन् । पार्टीको शक्तिशाली नेता यसरि मुछिँदा घाटा पार्टीलाइ नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता भ्रस्टहरुलाई सर्बोच्च राज्यकै न्यायिक निकायले निर्णय गरिदिनु पार्टीकै हितमा हुन्छ । त्यसलाइ नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरिदिएको भए पार्टीको इज्जत र साख उच्च हुने थियो । तर नेपाली कांग्रेसले त्यो हेरेन । उल्टो खुम बहादुरको पक्षमा पूनरावलोकन गर्न लगाउने भनेर अदालतलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसको एकातिरको तर्क ठिक हो, यो मुलुकमा खुमबहादुर, चिरन्जिवी र गोबिन्दराज जोसी मात्रै भ्रस्ट छैनन् । सुजाता कोइराला हुन् कि बामदेव गौतम । बिजय गच्छदार वा राजेन्द्र महतो। धेरै नेता भ्रस्ट छन् । पछिल्लो समयमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनसेनाकालागि राज्यले दिएको रकमसमेत भ्रस्टाचार गरेको आवाज उठिरहेको छ । तत्कालकालागि तिनको फाईल यात सर्बोच्चको रोलक्रममा छैन । या त पर्याप्त प्रमाण पुगेको छैन । कि रित पुर्याएर मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । तर ढिलो चांडो एक न एक दिन तिनकोपनि दिन आउँछ । राष्ट्र लुटेर, अपराध गरेर कमाएको सम्पत्ती र त्यसको अपराधबाट उम्कन शक्तिमै बसेका बेला पनि सधैं सकिन्न भन्ने प्रमाण बनेका हुन् सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको खड्का बचाउ रोदन आफ्नै पार्टीलाई खाडलमा धकेल्ने योजना हो । यसले नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र, बिधीको साशन र स्वच्छ न्यायलयप्रतिको प्रतिब्द्द लाई धोती लगाइदिने काम गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस देशकै पुरानो पार्टी । प्रजातन्त्र र त्यसका न्युनतम आधरशिलाहरु प्रति नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्द हो भने एक जना भ्रस्टका पक्षमा उ सति जानै हुन्न । बरु सहर्ष स्वागत गर्नु पर्छ । खड्कालाई जेल हाल्दा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्न, धुमिल बन्दैन बरु आम जनता र कार्यकर्ताका सामु उज्यालिन्छ । खड्काको पक्षमा जति नेपाली कांग्रेसले बचाउ गर्दै जान्छ, उतिनै नेपाली कांग्रेसको झण्डाका चार ताराको चमक धुमिल हुँदै जान्छ ।
अरु पार्टीकालाई भ्रस्ट घोषणा नगर्ने, नेपाली कांग्रेसका नेतालाई ताकि ताकि, छानी छानी भ्रस्ट ठहर गर्ने भनेर आपत्ती जनाएको छ । भ्रस्ट भ्रस्टनै हुन्। जुन सुकै पार्टीका किन नहोउन् तिनले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । तिमा पार्टीका भ्रस्टहरु जेल नपरे, कारवाही नभोगे हाम्रालेपनि उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने अशयको यो आपत्ती नेपाली कांग्रेसको बिधि र बिधान अनुसार पटक्कै मेल खान्न ।
त्यस्तै, खड्काको यो मुद्दा निकै पुरानो हो । सरकारमा नेपाली कांग्रेस जति लामो समय कोहि बसेको छैन । त्यहि बेला देखिको भ्रस्टाचारको मुद्दा अहिले किनारा लागेको हो। यस्तो मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने रहेछ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण त केपनि हो भने यस्ता मुद्दा छिटो किनारा लगाउन राज्यका न्यायिक निकायहरुलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा काम गर्न दिनु पर्छ । तिनलाई साधन र शक्ति सम्पन्न बनाउने काम गरेको हुनुपर्छ । त्यो काम नेपाली कांग्रेस सरकारमा बस्दा गरेन र त्यसपछि आएका कुनैपनि सरकारले गरेनन् । अदालत सबै साधन र स्रोतले सम्पन्न नहुँदापनि यस्ता मुद्दाहरु ढिला छिनोफानो भैरहेका छन् ।
खुमबहादुर खड्का कहिले कुन मन्त्री भए ?
• २०४८ साल निर्माण तथा यातायात मन्त्री
∙ २०५२ स्थानीय विकासमन्त्री
• २०५२ गृहमन्त्री
∙ २०५३ गृहमन्त्री
• २०५५ वन तथा भूमसंरक्षणमन्त्री
∙ २०५५ आपूर्तिमन्त्री
• २०५६ स्थानीय विकास, आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री
∙ २०५६ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
• २०५६ जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
∙ २०५७ भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
• २०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
∙ २०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
