किन चाहियो ४० बुँदे ? एउटै मागमा खुस्किन्छ डा सापको कुर्सी
माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्द शुरु गर्नु अघि उसैको खुला मोर्चा जनमोर्चा नेपाल मार्फत ४० बुंदे माग राखेर सरकारलाई अल्टिमेटम दियो । ति माग पुरा नभए जनयुद्द गर्ने भन्दै । जनमोर्चाका अध्यक्ष थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई । ति यस्ता माग थिए, त्यो पुरा हुने हो भने नेपाल यूरोपको कुनै बिकसित मुलुक भन्दापनि अझ राम्रो बन्ला । कुनैको केहि सिप चल्दैन ति ४० बुँदे माग पुरा गर्न । तर त्यतिखेर देउवा प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारलाई ति माग सायद जनयुद्द शुरु गर्ने औचित्य साबित गर्न दिएका थिए । पुरा भएन । अहिले तिनै जनजिविका र राष्ट्रियतासित संवन्धित माग बुझाउने भटराई प्रधानमन्त्री छन् । उनले पुरा गर्नुपर्ने हो, आफ्नै पार्टीले राखेका, आफ्नै हातले बुझाएका । ति माग लेख्नेनै उनै थिए ।
अहिले तिनै माग बुझाउने भए मोहन बैध्य ‘किरण’ अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादीले । जनजिविका र राष्ट्रियतासित संवन्धित माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने । नभए बिकल्प सोच्ने भनेका छन् तिनले । त्यसको अर्थ उहि २०५२ सालमा देउवालाई माग तेसारेर जनयुद्दमा गए झैं अहिले भट्टराईलाई तेसारेर जान पो हो कि ? शंका लाग्नु स्वभाविक हुन्छ । तर डा भट्टराइले अब सिद्द गर्नुपर्छ, ति माग कि त त्यो बेला तर्साउन राखिएको थियो । पुरा गर्न असम्भव माग राखियो । जनयुद्दमा जाने निहुँ खोज्न कुनै हालतमा पुरा गर्न नसकिने माग राखिएको थियो । ति झुठा थिए भनेर । कि त अब नेकपा-माओवादी ले राखेका ति माग पुरा गरेर देखाउनु पर्यो ।
रमाईलो पक्ष त के छ भने जनमोर्चा नेपालले ति माग राख्ने बेला बाहिरी मोर्चाको जिम्मेवारी डा बाबुराम भट्टराईलाई नै थियो । शहरमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर जनयुद्दका लागि आधार तयार पार्ने, संसदिय दललाई कमजोर पार्ने र नंग्याउने कार्यक्रमका सुत्रधार उनै थिए । माओवादीहरुका अनुसार ति ४० सुत्रिय माग लेख्नेपनि उनै भट्टराईनै रहेछन् । उनैले लेखेर पार्टी र मोर्चामा प्रस्ताव गरेपछि आएका सुझावलाई फेरी उनैले अन्तिम रुप दिएर देउवा समक्ष बुझाएका रहेछन् ।
अहिले उनैले बुझाएका माग नेकपा-माओवादीले उनलाई बुझाउने छ । अब यो माग उनलाई निल्नु न ओकल्नु हुने छ । यसले बाबुरामलाई अझ खुइल्याउनेपनि छ । अझ बाबुरामले त्यो बेला बुझाएका ४० सुत्र मध्ये शुरुकै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो माग पुरा गर्न सक्दैनन् । त्यसमा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेजीको माग, एकिक्रित महाकाली सन्धी तत्काल खारेजीको माग, नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्ने छन् । त्यसकालागि उनले भारतीय राजदूत समक्ष कुरा मात्रै गरे भनेपनि उनको सत्ता त्यसको एक घण्टापनि टिक्दैन । र उनमा त्यो इच्क्षापनि छैन ।
कहिले सासुको पालो कहिले बुहरीको पालो भने झैं अहिलेसम्म पार्टीमा आफू अल्पमतमा हुँदापनि, पार्टीको कार्यदिशा अर्कै हुँदापनि उनले सरकारम बसेर पेलान दिँदै आएका थिए बैध्य पक्षलाई । अब पार्टीनै फुट्यो । उनी सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् । तर पालो बुहारीको भने झैं अब उनलाई पेल्ने पालो आएको छ बैध्य पक्षको । त्यो पेलानको राम्रो मसला अहिले उनीहरुले पाएका छन् । उनीहरुले ति ४० सुत्रियमा कसरत गर्नै पर्दैन । शुरुकै तिन वटा माग राखिदिएपनि डा सापको कुनै हुति चल्दैन । डा सापको ४० सुत्रिय मागले गर्दा देउवा र नेपाली कांग्रेसले सधैं आरोप खेपे ‘भट्टाराईले राखेका मागमा देउवाले बेवास्ता गरेकाले माओवादीले जनयुद्द गरेका हुन्’ भन्ने । त्यसैले बैध्य पक्षले भटराईले पहिले उठाएका माग अहिले उठाइदिए त्यसले नेपाली कांग्रेसलाईपनि निकै खुशि पार्ने छ । ति मागले डा सापलाई निकै हैरानी दिने छ । तर बस्तबिकता के भने जो सुकै सरकारमा किन नजाओस् ति माग तत्कालै कुनैपनि सरकारले पुरा गर्नै सक्दैन । आफ्नो स्वार्थ, अनुकुलता, पर्टी नीति अनुसार हिजो देउवालाई अप्ठेरामा पार्न डा सापले तेसारेका थिए । आज बैध्य पक्षले तेसार्दै छन् ।
