अब के हुन्छ ? जयन्तलाई सोध्नुस्
बाबुरामको दह्रो बिकल्प: संकटकाल घोषणा
वास्तबमा कसैलाइपनि थाह छैन अब यहि होला भनेर । थाह छ भने सायद भारतलाइ थाह होला । कि त दलका नेताले भारतसित जे जे सहमती गरेका छन् बन्द कोठरीमा उनैलाई थाह होला । किनभने हाम्रा नेताले आफ्नै बुद्दी, बिबेक र जनताको आदेश, अपेक्षा अनुसार निर्णय गर्ने गरेका छैनन् । मुख्य गरि भारत र त्यसपछि अमेरिका हुँदै बेलायत र चिन सम्मको सानोतिनो प्रभाव पर्छ । अब मुख्य गरि भारतले के चाल खेल्छ, खेलाउँछ र धम्क्याउँछ त्यसैमा भर पर्छ । भारतीय राजदूतले धम्काउनासाथ खुरुक्क हस हस् गर्ने कांग्रेस र एमाले छन् ।
भारतिय राजदूतलाई दर्शन भेट गर्ने र त्यस लगत्तै अनेक शर्त निकाल्ने, नयँ सहमती गर्नु पर्छ भन्ने गरेका छन् प्रचण्ड र बाबुरामले । बैध्य बाको भूमिका “हुन्न” भन्ने मात्रै छ । केहि निर्णायक देखिएको छैन । त्यसैले अब के हुन्छ भन्ने कुरो जनतालाई के थाह हुने ? स्वयं हाम्रै नेतालाई थाह छैन सायद । तरपनि केहि बिकल्प त अवश्यै निकाल्नु पर्छ अर्काकै निर्देशन, चलखेल र स्वार्थमा चलेपनि ।
सर्बोच्च अदालतले अब म्याद नथप्नु भनेर यति कडा आदेश गर्ला भन्ने सोचेका थिएनन् माओवादीले । तर धेरैले अड्कल भने काटेका थिए । सर्बोच्चको फैसलाले अब ३ दिन भित्रै संविधान जारी गर्न दबाब त परेको छ । तर त्यो संभावना भएपनि गतिलो संविधान दिने संभावना चाहिँ छैन । किनभने कति प्रदेश बनाउने र कस्तो शासकिय स्वरुप अपनाउने, जातिय पहिचान सहितको राज्य मान्ने कि नमान्ने ? नमाने के गर्ने ? कुनै सहमती गरेका छैनन् दलहरुले । अर्थात संविधानका मुख्य विषयमै कुनै निर्क्यौल भएको छैन । त्यसैले संविधान तत्कालकालागि सर्बोच्चको आदेशको संकट टार्न आउने हो । झारा टार्न । जनतालाई वास्तबिक संविधान दिन होइन ।
भारतले नेपालमा सधैं बलियो, जनाधार राम्रो भएको पार्टीलाई च्याप्छ सधैं । अर्थात नयाँ नयाँ नोकर रुचाउँछ । पहिले पञ्चेलाई च्याप्यो । त्यसपछि कंग्रेसलाई च्याप्यो । त्यसपछि एमाले बलियो देखिँदा एमाले र अहिले माओवादी । त्यसैले भारतको भूमिका माओवादीलाई प्रभावमा पारेर उसका एजेन्डामा कांग्रेस र एमालेलाई “अरे भैया सहि ठोको” भनेर निर्देशन दिने हो । माओवादी नयाँ शक्ति भएकाले उसैका एजेन्डामा समर्थन गरे झैं गर्ने र उसलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने हो भारतको भूमिका । त्यसैले बाबुरामलाई जति सत्तामा अड्याउन सक्यो उति खुइल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझेको भारतले अझैपनि बबुरामलाईनै सत्तामा राख्ने दाउ रच्ने छ । र अब सहमती भएका बिषयका आधारमा संविधान जारी गर्न लगाउने । बाँकि (मुख्य विषयनै भनौं न) विषयलाई पछि सहमती गरेर ब्यवस्थापिका संसद मार्फत पास गर्न सकिन्छ भनेर त्यसैमा सहमती गराउन सक्छ ।
अरु पनि छन् बिकल्प त । तर सडकबाट संविधान घोषणा गर्ने, आम निर्वाचनमा जाने लगायतका बिकल्प पत्यारिला होइनन् । बरु अर्को दह्रो बिकल्प हो, संकटकाल घोषणा गर्ने । तिन महिना संकटकाल घोषणा गर्ने हो भने सर्बोच्चको अहिलेको आदेशले फरक पार्दैन । संकटकालमा सरकारले मनपरी गर्न पाउने संकटकालिन ब्यवस्था हुन्छन् । योपनि सहज त छैन नै । तरपनि बाबुराम भट्टराई सरकारले यसमा पाइला चाल्न सक्छ । किनभने संविधान बनाएको जस मओवादीले अरुलाइ दिन चाहन्न । अहिले छोड्दा संवैधानिक संकट निम्त्याएर गयो माओवादी भन्ने आरोप लाग्छ । जुन पार्टेका लागि ठूलो घाटा हो ।
त्यसैगरि बाबुरामले अहिले राजिनामा दिनुपर्छ । भोलि राजिनामा दिनु पर्छ । कांग्रेसको पालो हो अब सरकारको नेत्रित्व गर्ने । यी सबै दाबी संविधान हाम्रो नेत्रित्वमा बनाएको भनेर दाबी गर्नकालागि हो । त्यसैले बाबुरामले सहजै सरकार छोड्लान् भनेर पत्याइहाल्न गाह्रो छ । उता जनजातिहरुको समर्थनपनि माओवादीतिरै छ र नेपाली कांग्रेस र एमाले यतिखेर कमजोर देखिएका छन् संविधान सभामै । सरकार छोडिहाल्दा पद र पैसाको चारोले कांग्रेस र एमालेले भिन्न भूमिका खेल्न सक्छन् । कांग्रेस र एमाले संविधान सभामै यति कमजोर देखिएकै बेला सरकार छोडिहाल्न माओवादीले चाहँदैन नै । त्यसैले पनि बाबुराम सरकार हत्तपत्त जाने संभावना न्युन छ ।
हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ परिद्रिष्य देखिएका छन् । नयाँ संभवावना, घटना र समिकरणहरु बनिरहेका छन् । यसलेपनि फरक पार्ने छ । किनभने नयाँ मोड र सहमती बनेर अप्रत्याशित रुपमा जेपनि हुन सक्छ । तर फेरीपनि के हुन्छ भन्ने न बाबुरामलाई थाह छ न प्रचण्डलाई । सुशिल कोइराला र झलनाथ खनाल अनि माध्व नेपाल र गच्छदारलाई त झन टाढाको कुरो । अरु भारे भुरेलाई त निर्णय गरिसकेपछि भारतीय राजदूतले “ऐसा हुवा, सहि ठोको चुपचाप से” भनिदे पुगिहाल्छ । त्यसैले अब के हुन्छ भनेर साँच्चै थाह छ अहिले भने सायद भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाइ होला ।
