संसदबाटै निस्कने भो जातिय पहिचान सहितको राज्य ?
एमाले र नेपाली कांग्रेस जातिय पहिचानका पक्षमा थिएनन् । एमाले ढुलमुले न हो भर छैन । अल्पमतमा परिने भो भन्ने लागेपछि एमाले ढल्कन्छ । तर नेपाली कांग्रेसको स्थिति भिन्न हो । उ स्पष्ठ देखिन्छ प्रदेश बाँडफाँड र जातिय पहिचानका बारेमा । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ठै भनेको हो, बरु अल्पमतमा परेर हार्न तयार छौं, जातिय राज्य मान्दैनौं । तर अब राज्य पूनर्संरचना गर्ने बारेमा दुइ तिहाई बहुमत जातिय पहिचान सहितको राज्य बनाउनेमा पुग्ने स्थिति देखियो ।
किनभने नेपाली कांग्रेस, एमालेले जतिसुकै नाई नास्ति गरेपनि संबिधान सभासदहरु पार्टीका कुरा गोलीमार गर्दै जातिय पहिचानका पक्षमा उत्रिन लागे । यसले जातिय पहिचान सहितको राज्य बन्ने त देखियो नै पार्टीहरुलाईपनि अप्ठेरोमा पार्ने देखिँदै छ । किनभने नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकिक्रित माओवादीका गरेर दुई तिहाइ जति सभासद राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धमा एकल पहिचानसहितको राज्य निर्माण गर्ने सहमतिमा पुगे ।
आफ्नै पार्टीले एकल पहिचानका आधारमा राज्य पूनर्संरचना गर्लान् भनेर बसेका हुँदा हुन् सायद सभासद । पार्टीको बिरोध गरेर उत्रिहाल्नपनि नसकेका । तर अब लौ पार्टीले नगर्ने भो भन्ने भएपछि दबाब बढ्दै गयो। अनि बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न एक्कै चोटी निस्कौं न त दुलोबाट भन्दै तयार देखिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी (ककस) र एमाओवादीको बैद्य समुह भएर चार बुँदे सहमति गरे । नाटकिय रुपमा थपिए प्रचन्डका विश्वासपात्र र बैध्य समूहका कटु आलोचन मानिएका बर्षमान पुनपनि । उनी सँगै एमाले र नेपाली कांग्रेसका सभासदपनि थपिए ।
माथि उल्लेखित दल त भैहाले । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहित मुस्लिम । अन्य झिनामसिना दलका सभासद र स्वतन्त्र गर्दा एक सय ९६ सभासद एकल पहिचानका पक्षमा पुगेका थिए। आदिवासी जनजातिका तर्फबाट २ सय १८ सभासद् पनि थपिए । उनीहरुले संयुक्त मोर्चा बनाए । त्यसमा चार सय १४ सभासद् पुग्यो । प्रचण्डका विश्वासपात्र वर्षमानकै कारणले अझै थपिने संभावना छ । किनभने उनी प्रभावशाली ब्यक्ति हुन् । अहिलेसम्म भएकैले नै संविधानसभामा दुई तीहाई नाघ्छ । जातिय राज्य, प्रदेश संख्या, नामाकरण, जातिय पहिचान, राज्य पूनर्संरचना कसरि गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबिच सहमती भए राम्रो हो । नत्र अब बिभिन्न पार्टीमा भएका सभासदहरुले पार्टीका नीति र दबाब तोडेर एकल पहिचानका आधारमा मोर्चाबन्दि गर्न थाले । अब संसदबाटै एकल पहिचानका आधारमा राज्य पूनर्संरचना का पक्षमा बहुमत हुने देखियो । संसदमा मतदान हुँदा बहुमतको मतलाई नमानी पार्टीहरुलाई धरै छैन ।
हुन त अनेक प्रदेश बनाएर र जातिय क्षेत्रिय आधारमा राज्यलाइ बाँड्दैमा देशको बिकास हुने होइन । विश्वका धनी देश हेर्ने हो भने सबै त्यसरि बाँडिएका छैनन् । मुख्य कुरो सहि नेत्रित्व, भएका नीतिहरु लागू गर्न सक्ने तत्परता, भ्रस्टाचार रहित प्रशासन र देशको लागि केहि गर्ने हिम्मत भएको नेता । जिम्मेवार नागरिक । तर नेपालमा देखिएको के भने अहिलेसम्मको राज्य प्रणाली पुरै असफल छ । पटक पटक असफल प्रणाली किन अपनाउने ?
अर्को कुरो नेपालमा बिभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र राज्यको मूलधारबाट बाहिरिएका समूहले कहिल्यै समान अधिकार र सहभागिता पाएनन् । त्यसैलेपनि त्यसको पहिचान सहितको राज्य सञ्चालन किन नगर्ने ? हुन त मेरो तर्क हो, जातिय राज्य हुँदैमा देश बिखण्डन हुने होइन । बरु पेलेर जाँदा वा जबर्जस्ति एकल राज्यको कल्पना गर्दा बरु त्यहाँ बिखण्डन हुन्छ । मुख्य कुरो सबै खाले जात जाति, भाषी, धर्म, वर्गकाले राज्यमा समान अधिकार र हैसियत पाउनु पर्यो । यस्तो राज्य हुने हो भने कसैले बिखण्डन गर्न सक्दैन ।
जातिय राज्यका पक्षमा जो देखिएका छन् तिनले बिखन्डन गर्न खोजे भनेर आरोप लगाउनु नाजायज हो । जातिय राज्य माग्नेहरुले देशै बिखण्डन गर्न खोजेको देखिएको छैन । लिम्बुवान राज्य माग्नेहरुले भनिसके, हामी टुक्रिएको ,लिम्बुवान राज्य चाहन्नौं । बरु सिंगो नेपालको नेत्रित्व हत्याउँछौं। यसो भनेर ति उत्रिँदा उत्रिँदै तिमीहरु बिखण्डनबादी हौ भन्नु राज्यलाई पुरानै एकात्मकवादी चंगुलमै राख्न खोज्नु हो ।
