नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन : ताईवानबाटपनि सिकौं

● कपिल अधिकारी / ताइपे, ताइवान

दुइ करोड ३० लाख जनसंख्या, ३६,१८८ वर्ग किलोमीटर  भूभाग भएको समुन्द्र बेस्टित ताइवान सन १९८९ मा एकदलीय बाट बहुदलिए प्रणालीमा प्रबश गरेको ह। नेपालमा कस्तो संबिधान बनाउने भनि बर्षौं समय र पैसा खर्च भैरहेको अवस्थामा ताइवानको अहिलेको संबिधान राष्ट्रपति शासन प्रणाली, कार्यपालिका, ब्यबस्थापालिका, न्यापालिका यसको गठन र यसले कसरि कार्य गर्छ अनि कसरि नियन्त्रण गरिन्छ भनि अध्यन गरिए भने धेरै राम्रो कुराहरू नेपालको नयाँ संबिधानमा राखिन सकिन्थ्यो होला ।

राष्ट्रपतिय शासन

सन १९९६ बाट ताइवानमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाबमा गएको हो । र सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपतिमा केन्द्रित छ । प्रत्यक्ष चुनाबले गर्दा जनताले मन पराएका, देशको लागि राम्रो काम गर्न सक्लान भन्ने विश्वास गरेकाले मात्र जित्न सक्छन । जोपनि झिंगे दाउ राख्न चुनाबमा उठ्न सक्दैन । राष्ट्रपतिको कार्यकाल २ पटक गरि जम्मा ८ वर्ष मात्र हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने राष्ट्रपतिले दोस्रो निर्बाचनमा जित्ने सम्भावना हुन्न न त त्यो पार्टीले नै जित्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्रिको चयन गर्छन र प्रधान मन्त्रीले राष्ट्रपतिको सल्लाहमा मन्त्रि  मण्डलको गठन गर्छन । मन्त्रि, प्रधान मन्त्रि बन्न न त कुनै पार्टीको सदस्य नै हुनु पर्छ न त सांसद । योग्य र क्षमतावन कोहिपनि मन्त्रि र प्रधानमन्त्रि पदमा पुग्न सक्छन । यहाँ धेरैजसो मन्त्रिहरू प्रोफेसनल क्षेत्र अन्य क्षेत्रबाट आएका छन । सोहि बिषयमा पारंगत भएका, अध्यन गरेका अथवा कामका अनुभव हुनेहरूलाई मन्त्री मंडलमा लिएर आउने गरिएको छ । सत्ता पक्षका राजनैतिक कार्यकर्तानै मन्त्रि भए पनि सम्बधित बिषयमा ज्ञान भएकालाई मात्र लिएर आउने गर्छन ।

मन्त्रि मण्डलले गरेको राम्रो नराम्रो कार्यले रास्ट्रपतिलाई सिधै असर पर्ने भएकोले सकेसम्म राम्रा र केहि गर्न सक्ने खालका व्यक्तिलाई पधानमन्त्री मन्त्रिमा लिएर आइएको हो । सांसद हुनु नपर्ने हुनाले जुन क्षेत्रवाट पनि लिएर आउन सकिएको हो ।

रास्ट्रपतिलाई राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउन सक्ने कानून छ । संसदको दुइ तिहाई सदस्य संख्याले अनुमोदन गरेपछि रास्ट्रपतिलाई फिर्ता गराउन जनमतमा जान सकिन्छ । निर्बाचन आयोगले चुनाब गर्छ तर रास्ट्रपति सत्तामा गएको १ वर्ष पुगेको छैन भने फिर्ता बोलाउन अधिकार हुन्न । रास्ट्रपति नै देसका सर्बेसर्बा हुन् र उनि भ्रस्टाचार तथा अन्य राष्ट्रघाती बिषयमा संग्लग्न भएको भएपनि बहालवाला हुँदा कारबाही गर्न पाइन्न तर सरकारबाट हटेको भोलिपल्टनै कारबाही र मुद्दा चलाउन सकिन्छ । ८ वर्ष राष्ट्रपति भएका Chen Shui-bian अहिले जेलमा छन् झन्डै १७ वर्षकोलागि । उनलाई लागेको भ्रस्टाचार रकम आरोप हेर्ने हो  सानो छ । त्यैपनि उनि कुनैमा सिधै संग्लग्न भनि आरोप लागेको छैन उनको परिवारले गरेको कार्यमा उनलाई थाहा थियो भन्ने आरोप लागेको छ ।

११३ सिट भएको ताइवानी संसदमा ७३ जिल्लाबाट एक क्षेत्र १ भोट (प्रत्यक्ष चुनाब बाट), ६ आदिबासीबाट (प्रत्यक्ष चुनाब बाट) र ३४ समानुपातिकबाट आएका हुन्छन । समानुपातिकको ३४ नाम निबाचन आयोगलाई चुनाब को २/३ हप्ता पहिलेनै बुझाउनु पर्छ । त्यसैले समानुपातिक उम्मेदारमापनि पार्टीले सकेसम्म उमेदवार राम्रो र बिबिध क्षेत्रलाई  ओगट्नेगरि गर्छ ।

५ % भोट पाउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी मान्यता दिईन्छ । राष्ट्रिय पार्टीले संसद चुनाबमा पाएको कुल भोटको प्रति भोट ताइवान डलर ५०.००  (अमेरिकी डलर १.७ ) को दरले लगातार चार वर्षसम्म सरकारबाट पैसा पाउँछन् । उदाहरणको लागि १० लाख भोट लिएर आउने पार्टीले १७ लाख अमेरिकी डलर प्रति वर्ष पाउंछन् लगातार ४ वर्ष । मतलब चुनाबमा बढि भोट लिएर आउने भनेको ठुलो आर्थिक सहयोगपनी हो राष्ट्रिय पार्टीलाई । पार्टी चलाउन सिधै सरकारबाट भोटको अधारमा प्रत्येक वर्ष रकम प्राप्त हुनाले पार्टीलाई भन्दै ब्यापारी र अन्यबाट चन्दा लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर कुनै कम्पनि र व्यक्तिले चन्दा दिन सक्छन । तर पार्टीले सबै हिसाब किताब स्रोत पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।

सन २००४ सम्म ताइवानको संसद संख्या २२५ थियो । आवश्यक भन्दा बढी भयो भनेर घटाएर सन २००८ बाट ११३ बनाइएको हो । सन २०१२ जनवरीबाट राष्ट्रपति र संसदको चुनाब एकै दिन हुन्छ । एकै दिन एकै चोटी हुनाले निर्वाचनको खर्च कम हुन्छ ।

ताइवानीहरूले दुइ देशको नागरिकता लिन सक्छन तर सरकारी पदमा जान भने अन्य देशको  नागरिकता भने त्याग्नु पर्छ । केहि वर्ष पहिले भएका शिक्षा मन्त्रि २० वर्ष भन्दा बढी अमेरिका बसेका र अमेरिका नागरिकता लिएका नागरिक थिए । अमेरिकी नागरिकता छाडेर ताइवानको मन्त्रि भए । कुनै पनि देशमा बसेर शिप ज्ञान जानेका व्यक्ति  सरकारमा जानु निश्चय पनि देशलाई फाइदा हुने कुरा हो ।

ताइवानमा जुलुस सभा गर्न स्थानीय नगर पालिका, गाउँ प्रमुखबाट स्वीकृति लिनु पर्छ ।  बिदेशीले कुनै पनि राजनैतिक कार्यक्रम मा भाग लिन पाउँदैन । देशको विकास गर्न संबिधान नै राम्रो हुनु पर्छ भन्ने त हैन । कस्तो व्यक्तिको हातमा सत्ता पर्छ र उसको नीति र द्रिष्टिकोण के हो भन्ने मुख्य हो । ताइवानको विकास सन १९४९ – १९८९ सम्मको अति नै एकतन्त्रि समयमा भएको देखिन्छ । विश्वको अगाडी आजभन्दा ५० वर्ष पहिले साह्रै बिपन्न भएको ताइवानले आज प्रति व्यक्ति आम्दानी २१,००० अमेरिकन डलरमा  पुर्‍याइसकेको छ र सन २०२० सम्म  ३०,००० अमेरिकन डलरमा पुर्याउने लक्ष राखेको छ ।

सन १९८९ पछि ताइवानले संबिधानमा धेरै नै सुधार गरेको छ । नेपालले पनि बहुदलिय ब्यवस्था पाएको, ल्याएको १९९० मा संगै संगै हो । यहाँको संबिधान लाई नमुना बनाएर के नेपालको नयाँ संबिधान बनाउन सक्दैन र ? प्रधानमन्त्रि प्रणाली पनि हेरी सक्यौं, राजतान्त्रिक प्रणाली पनि हेरी सक्यौं । किन अब भिन्न नयाँ प्रणालीमा नजाने ?

(यो लेख नेपालप्लसको आग्रहमा लेखिएको हो) ।