इन्धन संकट: कांग्रेस र एमालेपनि जिम्मेवार
अहिले जनताको घर घर घरमा ईन्धनको संकट छ । जंगलका काठ दाउरा ल्याउन पाइन्न । गोबरग्याँसकालागि पनि गाइ भैंसी पाल्नुपर्छ । गाउँमै पाल्न कठिन भएका बेला शहरकाले के गर्ने ? सरकारले भाउ त बढायो तर जनतालाई इन्धन दिन सकेन । आपत पर्न लागेपछि यस्सो फाट्टफुट्ट देखिएका ग्याँसका गाडीलाई बाटैमा रोकेर आक्रोशित जनताले अपहरणको शैलीमा लिन थाले । जनताको यो आक्रोश जायज छ । यति नगरे न सरकारले चेत्छ । न योजना बनाउन भन्दै दशकौंदेखि जनताको कर खाएर बसेर नितिहिन डाँकाहरुले चेत्छन् । न सरकारको घैंटामा घाम लाग्छ ।
प्रमुख दोषी त सरकार हुने नै भो । जे जसरि होस्, जनतालाइ बिहान सांझ पकाएर खान कुनैपनि खालको आगो दिन नसकेपछि र चित्तबुझ्दो जवाफ सम्म दिन नसकेपछि मओवादी मन्त्री लेखराज भट्टले राजिनामा दिए हुन्छ अलिकति मात्रै कामरेडी नैतिकता र जनयुद्दको साख बाँकि राख्ने हो भने । यो विषयमा यत्ति भनौं ।
देशमा ग्याँस उधोग छैन । मट्टीतेल, डिजेल लगायतका इन्धन भारतीय पेट्रोलियम कम्पनीसित लिनुपर्छ । भिख माग्न मात्रै जानेका हाम्रा नेताको पारा न हो । आ ॱॱॱॱॱॱॱ भोली क्या हो क्या हो, कुन दिन सरकार छोड्नुपर्ने हो भन्ने नितिले भारतीयले पत्याउन्जेल सम्म उधारोमा लिए नकच्चराहरुले । भारतीय भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई ऋण तिर्न नसक्दा आयल निगमले मागे अनुसार इन्धन दिएन । अति नै भएपछि कति दिने ऋणपनि उसले ? रोकिदियो । अनि शुरु भयो हाम्रो संकट । एमाले र कांग्रेसालाई सरकारको बिरोध गर्न खुब अवसर मिलेको छ र ति बुरुक्क बुरुक्क उफ्रेका छन् । तर तिनले जनतालाई ढाँटेका छन्, यसको परिणाम अहिलेको सरकार भन्दा अघिल्ला सरकारको नालायकीपन हो । प्रतिपक्षीमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले, राप्रपा, हाम्रा पूर्व राजाको शासनको दोषपनि उतिकै छ । यो माओवादी सरकार वा यो पछि बन्ने सरकारको मात्रै दोष छैन र मान्न सकिन्न । किन त ?
पहिलो कुरो त देश उर्जाको माग र क्षमता अनुसार अघिल्ला सरकारहरुले योजना बनाउन सकेनन् । नास्ट, बिज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयको काम बैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर आफ्नो देशमा ईन्धनको बैकल्पिक स्रोत के के हुन् दिन सक्नुपर्थ्यो । तर तिनको काम कुर्सीमा उपरखुट्टी लाउने, घाम डुबाउने, नेताको चाकरी गर्ने र बिदेश भ्रमण गरेर तलब र भत्ता खानेमै गयो । योजना आयोगको काम यस्ता योजना बनाएर सरकारलाई दिने हो । तर यस अघिका सरकारको कार्यकर्ता पाल्ने भर्ति केन्द्र बाहेक केहि हुन सकेन । न त तिनलाई सक्रिय गराउन नेपाली कांग्रेसको पटक पटकको सरकारले ध्यान दियो । न एमाले सरकारले । न पूर्व राजाहरुको कानमा चिसो पस्यो । त्यसैले बैकल्पिक स्रोतका बारेमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, योजना र लगानी नहुंदा नेपाल सधैं परनिर्भर भैराख्यो । यसको दोषी अहिलेका सरकार भन्दा अघिल्ला सरकार हुन् । किनभने इन्धनको संकट अहिलेको सरकारको कमजोरीले मात्रै स्रिजना भएको होइन बरु दिर्घकालिन गलत नीतिको परिणाम हो ।
नेपाल आयल निगममा भएको भ्रस्टाचार र इन्धनमा हुने चुहावµट अर्को कारण हो । किनभने सरकारमा जानु अघि माओवादीहरुलेनै स्पष्ठ भनेका थिए, नेपाल आयल निगममा हुने भ्रस्टाचार र अनियमितता अनि चुहावट मात्रै रोकेपनि धेरै हदसम्म जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । तर आफू सरकारमा गएपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयाससम्म शुरु गरेनन् माओवादीले । सायद त्यसको भागबण्डा आफूलेपनि गर्नु परेर हो कि !
अर्को कारण हो, अनावश्यक कर्मचारी । प्राय नेपालका सबै जस्तो सरकारी कार्यालय र निगममा अनावश्यक कर्मचारी छन् । ति अहिले छोटो समयमा थोरै माओवादीले भर्ति गरेका होलान् । तर अधिकांश कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गरेका छन् । एमालेले त्यसैगरि दाउ छोपेर भर्ति गरेको छ । राजाको कालमा त यसै राजाका भरौटेहरु हुने नै भए । वार्षिक तलब, भत्ता र अन्य सुबिधामा हाम्रो सरकारी धन खोलाको पानी झैं बगाइन्छ । ति मध्ये धेरै कर्मचारी देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दा तलब खाएर घाम ताप्ने र अनेक कर्मचारी संगठन मार्फत राजनिति हांकेर बस्ने गर्छन् । सरकारी यातायात र अन्य सुबिधा दुरुपयोग गरेर देशलाई भार थोपरेका छन् । त्यस्ता कर्मचारी कटौति गर्न खोजे कांग्रेस र एमालेले बखेडा झिकिहाल्छन् । दलहरु जो सरकारमा पुग्यो भर्ति केन्द्र जस्तै गर्छन् । कर्मचारी संगठन नामको भरौटेहरुको मजदूत संगठनले सडक अवरुद्द र कार्यालय बन्द गर्छ । सरकारलाई अपांग बनाएर काम गर्नै दिँदैन । जुन पार्टी सरकारमा जाओस् तिनका भगिनी संगठनले त्यसैगरि बिरोध जनाउँछन् । माओवादीपनि के कम ? कम्ति गर्ने होइन आफ्ना मान्छे भर्तिमै चाख देखाउने भयो । नेपाल आयल निगमकै सयौं अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने हो भनेपनि केहि न केहि राहत त हुँदो हो तर कसले कटौती गर्ने ?
सौर्य उर्जा, बिभिन्न बनस्पतीबाट बन्ने हरित उर्जा र सार्वजनिक यातायातमा विशेष छुट, कालो बजारी नियन्त्रण, दह्रो अनुगमन मात्रै भैदिएपनि निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने अवस्था छ ईन्धनको संकट । तर हाम्रा नेताको लम्पट मानसिकता यस्तो छ कि दश गाउँ डुबिसक्न लाग्दापनि डुंगा लगेर उद्दार गर्नेबारे सल्लाह गरेर बसिराख्ने माझि जस्ता छन् । आपतै परेपछि बल्ल हस्याङ र फस्याङ गर्दै आफैं छापा हान्न गएर जनताको आँखामा छारो हाल्छन् । समस्या समाधानका लागि वास्तबिक रुपमा सोच्ने मान्छे नै भैदिएन । दशौं वर्षमा यस्सो जनताको लागि उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्लाकि भनेर अँध्यारो कोठामा पिलपिले जुनकिरीझै देखा परेका उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट जस्ता छ महिनापनि टिक्न नपाइ बाटो लाग्छन् ।
जो सरकरमा जान्छ तत्कालकालागि टार्ने हिसावले सोच्छ । कमसेकम दशौं वर्ष अघिदेखि केहि न केहि सोच, योजना र बैकल्पिक उर्जा बारे योजना बनाएको भए अहिले यो हालत हुने थियो ? आफ्ना पालामा लुट्नतिर मात्रै लाग्ने तर अहिले सम्पूर्ण दोष यो सरकारलाई मात्रै दिएर कांग्रेस र एमाले, हाम्रा पूर्व राजा र तिनका मतियारहरु कुलर्नु भनेको आफ्नो पालाको नालायकीपन अरुका काँधमा थोपर्नु मात्रै हो ।
