साँढेको जुधाइ, शान्ति र संविधानको मिचाइ
साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भने झैं अहिले एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र एमाले साँढे झैं जुधेका छन् । चित्रमा भएका साँढे झैं । तिनको मिचाइमा बाँकि झिना मसिना दल त परेका छन् नै । सारा नेपाली जनता तिनको मिचाइमा छन् । शान्ति र संविधान दिन्छौं भन्दै तिनले गत चार वर्ष भन्दा लामो समय देखि तलब खाए । जनतालाई बचन दिए । अब दिन्छौं भनि भनि म्याद थपेर फेरीपनि तलब कुम्ल्याए । ‘म बनाउँछु संविधान’ भनि भनि सरकार फेरे । तर अहिले शान्ति र संविधान दिने बेला फेरी तिन दल तिन तिरका साँढे झैं लडाइँमा छन् । मिचाइमा परेको छ जनताको संविधान, जनताको शान्ति र जनताका आशा अनि आकांक्षा ।
माओवादी प्रति मूलत एमाले र नेपाली कांग्रेसले जति आशंका गरेका छन् माओवादीका आशंकापनि कम छैनन् । किनभने देशमा कस्तो शासकिय स्वरुप हुने भन्ने बहसमा नेपाली कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतीका पक्षमा समर्थन जनाइसकेको थियो । एमाले कार्यकारी राष्ट्रपती, कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा दुबैमा अधिकार बाँड्ने विषयमा खुल्ला थियो । माओवादी लामो समयदेखि कार्यकारी राष्ट्रपतीको पक्षमा थियो । तर पछिल्लो समयमा जब एकाएक नेपाली कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपती नमान्ने बतायो तब माओवादीहरु बिच्किए । शान्ति र संविधानले गति लिने वास्तविक समय आएपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई भाँड्न खोजेको माओवादीले अर्थ्याएको छ ।
त्यसमा माओवादीको आपत्ती मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपतीका पक्षमा सहमती नगरेसम्म लडाकू समायोजन प्रक्रियालाईपनि थाँती राख्ने अडान लिएको छ । उसको यो अडानलाई कांग्रेस र एमालेले फेरी बन्दूक देखाएर संविधान बनाउन खोजेको भन्दै माओवादीलाई एक्ल्याउने रणनीति लिए । उनीहरुले माओवादीलाई एक्ल्याउन १६ दलसित गठबन्धन कसे । १६ दलले शासकिय स्वरुप र संविधान कस्तो बनाउने भन्ने रणनिति संयुक्त रुपमा बनाएर माओवादीसित त्यो शर्त राखेर पेल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसलाइ शान्ति र संविधानका निम्ति माओवादीलाई पेल र सिध्याउ, घुँडा टेकाउको रणनिति लिएको भन्ने अर्थमा माओवादी ले बुझ्नु सामान्य हो । किनभने शान्ति र संविधानका पक्षमा सँगै रहेका प्रमुख दल मध्ये किन एमाले र कांग्रेस तात्तिँदै १६ दलको गठबन्धनतिर लागे ?
संशय र आशंका माओवादीको भनाईले पनि दिएको छ एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई । त्यो के भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आएको भनेको माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपती नभए किन सेना समायोजन अगाडि नबढ्ने बतायो ? शान्ति र संविधानलाई किन कार्यकारी राष्ट्रपतीसित जोड्यो ? आखिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास राख्छ माओवादीले भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँड्ने प्रचलनमा किन आपत्ती ? अर्थात त्यसमा बहस नगरि किन अड्को थाप्यो ?
उता माओवादीको तर्कपनि जायज छ, विश्वकै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक मूलुक भनेर नेपाली कांग्रेसलेनै फलाक्छ अमेरिकालाइ । त्यहि देशमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रचलन छ । फ्रान्स जस्तो शन्तिशाली र पूँजीवादी अर्को मुलुकमा यहि ब्यवस्था छ । यस्तो प्रजातान्त्रिक पद्दतीमा सहमती गर्दा गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई किन आपत्ती ? पहिले सहमती जनाइसकेर पछि शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्ने अवस्थामा एक्कासि बखेडा झिकेर हामी मान्दैनौं किन भन्यो ? यो शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान नबनाउने कांग्रेसको रणनिति हो ।
यी विषयलाई फेरी पनि बिगतमा झै बसेर तर्क बितर्क, छलफल र बहसबाट टुंगो लगाउने कोसिस गर्नुपर्ने हो । आखिर बिगतदेखि अहिलेसम्म गणतन्त्र प्राप्ती र शान्ति प्रक्रियाका सबै विषयमा यीनै तिन दल प्रमुख थिए र छन् । तर सामान्य शासकिय स्वरुपका विषयमा मतभेद हुनासाथ नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई एक्लो पार्ने ढंगले, शान्ति प्रक्रियाको मुख्य अंग र संसदको प्रमुख दललाई अलग्याउने, एक्लो पार्ने ढंगले किन १६ दलको गठबन्धन बनाउन कस्सिए ? यसले उनीहरुको नियतमाथि पेल र अँचेटेर ठिक पार भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । यसो गर्दा माओवादीलाई अप्ठेरामा पार्न सकिएला, पेल्न सकिएला तर माओवादीको पूर्ण सहमती बीना नत शान्ति प्रक्रिया नै अगाडि बढ्छ । न त नयाँ संविधान नै बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, न त माओवादी एक्लै हिँडेर शान्ति संविधाना बन्छ न त माओवादी जस्तो प्रमुख दललाइ एक्ल्याउने र भूतलमा कहिँ फेला नपर्ने नाम मात्रका १६ दलसित गठबन्धन गरेर नै शान्ति र संविधानले मूर्त रुप पाउँछ । नयाँ संविधान नै बनेन र शान्ति प्रक्रियाले गति नै लिएन भने के को कार्यकारी राष्ट्रपती वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री ?
