बिकल्प: जनतासित माफ मागेर बिना तलबमा म्याद थप
राजा फर्काउने र भारतको हालीमुहाले चाहने मधेशवादी दललाई बाहेक सबैअलैइ घाटा छ अहिले संविधान सभाको म्याद नथप्नुमा । तरपनि संविधान सभाको म्याद गुज्रिनै लाग्दापनि दलहरुले चेतेको देखिन्न । मूलत नेपाली कांग्रेसले अझै शर्तमाथि शर्त राखेको छ । माओवादी आफ्नै अडानमा छ । मधेशी दल र राप्रपा कतै म्याद थपिएन भने टाउको उठाएर हालीमुहाली गर्न पाइन्छ कि भनेर दाउ हेरेर बसेका छन् । अरु दल रमिते बनिरहेका छन् ।
तर जति सुकै तर्क र शर्त अरखेपनि संविधान सभाको म्याद थप्नुबाहेक अर्को बिकल्प छँदै छैन । किनभने त्यसो नगर्दा देश झन बहसिने संभावना छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न संकटको जिम्मेवारी कसले लिने ?
संविधान सभाको म्याद नथपे पक्कै सहज स्थिति रहन्न । त्यसको जिम्मेवारी पहिलो दलका नाताले माओवादी, दोस्रो नेपाली कांग्रेस र तेस्रो एमालेले लिनै पर्छ । हाम्रो करणले होइन, हामी लिनौं भनेर पन्छिएपनि र अर्को दललाई आरोप जनताले पत्याउनेवला छैनन् । किनभने गएका तिन वर्षमा यी तिनै दल पलैपालो सरकारमा पुगेका हुन् । संविधान बानाउँछौं भनेर बाचा गरेकै हुन् । तर संविधान बनाउन तिनै दलले गम्भिरतापूर्वक लागिनपरेकै हुन् । यसको जिम्मेवार प्रमुख दलहरु बन्नै पर्छ ।
त्यसैले अहिले संविधान सभाको म्याद थ्प्नुको अर्को बिकल्प छैन । तर सभासदलाई तलब खुवाउने, बिदेश भ्रमण गराउने र जनतालाई ढाँट्ने नियतले होइन । जनतालाई संविधान बनाउन नसकेकोमा माफी माग्ने । अब संविधान बानौँछौ, यसरि बनाउँचौं भनेर आश्वस्त पार्ने। दुई वर्षमा बनाउनुपर्ने संविधान भनेर गएका सभासदले तिन वर्षसम्म जनातको पसिना को तलब खाए। तय्सैले अब थपिने छ महिनाको तलब लिनौं भन्ने बाचा गर्नु पर्छ ।
यो र त्यो नाममा आरोप लगाउन सजिलो छ । सरकारमा टाँसिन पाउँदा थपिराख्न मजा आउँछ । नपाउँदा बिरोध गर्ने हामा दलको संस्कार छ । तर अहिले संविधान सभाको म्याद कुनै न कुनै सहमती गरेर थप्नु र अब गतिलोसित चेत खाएर संविधान बनाउनुको बिकल्प छैन । थपेनन् र कुनै न कुनै खाले तानाशाही प्रव्रित्तीको सरकार बन्यो, देश झन द्वन्दमा फस्यो भने तिन दल पन्छिन पाउने कुनै बाटो छैन । त्यसको जिम्मेवारी जनताले दिएको जिम्मेवारी अनुसार लिनै पर्छ ।
