सरकारमा बसेर सडकमा माग राख्ने ?

सरकार बाहिर हुँदा सरकार बनाउन दगुर्छन् । सरकारमा हुनेको खुट्टो तानेर खँगार्ने अनि आफू सरकारमा जान मरिहत्ते गर्छन् । हाम्रो सरकार भए यस्तो गरिन्थ्यो भन्छन् । सरकारमा बस्नेको सत्तो सराप गर्छन् । सरकार छोड्नासाथ जनतासित साखुल्ले बनेर जनताका पक्षमा बोल्छन् । जनताका अनेकौं समस्या एकै चोटी बिटा बाँधेर तेस्याउँछन् । सडक बन्द । यातायात बन्द । कलकारखाना । स्कूल । सब बन्द । तर यहाँ त के अचम्म भो भने आफू सरकारमा हुँदा हुँदैपनि सडकबाट पो माग तेर्स्याउन थाले त बा !

अहिले नेकपा एमाले र माओवादीको सरकार छ । मधेशी जनअधिकार फोरमको हातेमालोपनि थपिएकै छ । कार्यपालिका न्यायपालीका हुने नै भो । आफ्ना आवाज लैजान परे रेडियो नेपाल, नेपाल टेलीभिजन र गोरखापत्र लगायतका सञ्चारमाध्यम छन् आफ्नै नियन्त्रणमा । जनताका माग संवोधन गर्न सके भएकै छ । बाधा अड्चन हाले त्यो जनबिरोधी को हो सरकारी सञ्चार माध्यमले फुकिदिए हुन्छ । आफ्नै हातमा डाडु पनियो हुँदा हुँदैपनि फेरी सडकमा गएर यस्तो भएन, उस्तो भएन, यसो नगरे खबरदार भन्नुको अर्थ के हो ?

प्रसंग एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले हिजोदेखि मुलुकभर एकैसाथ शुरु गरेको जनपरिचालन अभियानको हो । जनतालाई जागरण गर्न हो केहि विषयमा भने त ठिकै मानिँदो हो । तर हिजोदेखि देश ब्यापी रुपमा शुरु गरिएको जनपरिचालन अभियानका माग कस्ता छन् भने ति सरकारमा बस्नेले गर्नुपर्ने । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरिनुपर्ने, प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र रोक्नुपर्ने लगायत सीमा अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्न दवाव दिने उद्देश्यले जनपरिचालन अभियान शुरु गरिएको रे ।

ए बाबा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि सडकमा जानुपर्ने नारा लाउन ? संसदको प्रमुख दल जो सरकारमै छ उ सडकमा गएर कुर्लिने संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न ? प्रमुख पार्टी र सरकारले पहल नगर्ने, नसक्ने हो भने सडकबाट कसले संस्थागत गर्ने हो ? सडकको दबाब कसका लागि हो ? सिमा अतिक्रमण के शहरमा रातो झण्डा उचालेर भारततिर औंलो तेसार्दै सरापेर हुन्छ र ? अहिले माओवादीनै सरकारमा भएका बेला यो यो, यति यति ठाउँमा यसरि सिमा मिच्यौ, हाम्रो यति भूभाग तिमीहरुले आफ्नोमा पार्‍यौ लौ फिर्ता चाहियो भनेर भारतसित सिधै वार्ता गरे के हुन्छ र ? सरकारले हाम्रो जमिन फिर्ता देउ भनेर भारतसित कडिकडाउ वार्ता गर्न सक्दैन ? नमाने, दिन्न भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणपनि त गर्न सकिन्छ यदि ह्याउ छ भने । सडकबाट सिमा नमिच, फिर्ता देउ भनेर कसले दिने हो ?  सिमा नमिच, मिचिएको फिर्ता देउ भनेर सडकमा कुर्लिन लागेको त दशकौं भएन र ? खै त रोकिएको ? भारतसित कूटनितिक हिसाबले मुटु दह्रो पारेर ठोस पाइला नचालि त्यो संभव हुन्न भन्ने त निलो आकाश जस्तै छर्लङ्ग छैन र ? कुर्लेर मात्रै हुन्न भन्ने कुरो त अहिलेका सभासद योगेश भट्टराइ अनेरास्ववियुका अध्यक्ष हुँदा सिमामा गएर भारततिर फर्काउँदै टल्केको खुकुरी देखाउँदापनि भारतले नटेरेबाट बुझिन्न र ?

यथार्थ हो, यो संविधान सभा भंग गराउन केहि गोमन सर्पहरु जिब्रो निकालेर बसेका छन् । गणतन्त्र मासेर फेरी तानाशाहीकरण लाद्न खोज्नेको खैचडीपनि बजिरहेको छ । कोहि राष्ट्रपती नामको अर्को तनाशाही शासनको सपना बुनिरहेका छन् । कसैलाई अहिलेको शान्ति संझौता भंग गराएर फेरी नेपाली जनताको रगतमा पौडी नखेली भएको छैन । कसैलाई बिदेशी बुट गरप्प गरप्प पार्दै देशमा हुलेर देशै बेच्नको हतारोपनि छ । त्यसका बिरुद्द कुनै कुचेष्टा होलाकि भनेर जनता चनाखो त हुनै पर्छ । त्यस्तो दुस्साहस कसैले गरेमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न सडकमा उत्रिनुपनि पर्छ । जनताको शक्तिलाई बाहिर देखे, जनताको समर्थन र एकता यथावत देखे प्रतिक्रियावादी शक्तिले टाउको उठाएर सडकमा उत्रने दुस्साहस गर्न सक्दैन । त्यसैले पार्टी कार्यकर्ता मात्रै होइन सारा जनतानै उत्रेको राम्रो । तर जुन माग पुरा गर्ने जिम्मा सरकारको हो त्यो सडकमा छचल्क्याएर पाइन्छ र ? जुन मागकालागि सरकारी तर्फबाट उठाउनुपर्छ त्यो सडकमा लगेर जनताका अगाडि, प्रतिपक्षका अगाडि पोखेर उम्कन पाइन्छ र ? पुरा हुन्छ र ?

सरकारका कमजोरी, सरकार सञ्चालन पार्टीका गलत काम, सरकारको नियतका बारेमा बिरोध गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो, कर्तब्य हो । त्यसैले सरकार बाहिर रहने पार्टीले, प्रतिपक्षले प्रयोग गर्छन् सडक जनतालाई आफ्ना कुरा सुनाउन, सरकारको सहि बिरोध गर्न । तर सरकार चलाइराखेकै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा पठाएर आफैं बिरुद्द माग तेसार्नुको औचित्य के ? सरकारपनि आफैंले चलाउने र सडकपनि आफैंले कब्जा गर्ने हो भने प्रतिपक्ष कहाँ जाने ? प्रतिपक्षको स्थान खोइ त ? जनतालाई कति भेडा ठानेका ? के जनताले त्यतिपनि नबुझ्लान ? नेपाली जनता साँच्चिकै अझै भेडा बाख्रा, स्याल, छुचुन्द्रा जस्तै छन् ? (नागरिक न्युजको तस्विर)