मन्त्री छान्न माओवादीमा महाभारत

सरकारमा जाने नै भएपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले स्थायी समिति सदस्यबाटै पार्टीको नेतृत्व गरी तत्काल सानो टिम सरकारमा पठाउन गरेको प्रस्तावलाई उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य (किरण) र डा. बाबुराम भट्टराईले अस्वीकार गरेका छन् । दुई उपाध्यक्षले स्थायी समिति हैन, पदाधिकारीमध्येबाट सरकारको नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हिजो भएको स्थायी समिति बैठकमा कुन तहको नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच मत बाझिएको हो ।

यो विकसित परिस्थितिले एमाओवादी गृहमन्त्रालयबिना नै सरकारमा जान्छ वा जान्न भन्ने कुराको अन्योल समाप्त पारिदिएको छ । सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमा तीनै पक्षका (प्रचण्ड, किरण र बाबुराम) नेताहरु देखिएका छन् । प्रचण्डले स्थायी समितिबाट लैजाने गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भए यसअघिको अनुमान झैं माओवादी कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा जानेछ भने पदाधिकारीबाट सरकारको नेतृत्व हुने भएमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश), महासचिव बादल, सचिव सिपी गजुरेल वा पोष्टबहादुर बोगटीले नेतृत्व गरी माओवादी सरकारमा जान सक्छ ।

पदाधिकारीमध्येबाट संविधानसभामा रहेका उपाध्यक्ष डा. भट्टराई आफैं प्रमका आकांक्षी भएकाले उनी खनाल नेतृत्वको सरकारमा जाने सम्भावना छैन । एमालेचाहिँ माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर डा. बाबुरामलाई सरकारमा ल्याउने र माओवादीभित्र खेल्ने सोचाइमा छ । तर, डा. भट्टराई आफैं यो सरकारमा जाने मनस्थितिमा नरहेकाले एमालेले खेल्न खोजेको खेलमा सफल हुने सम्भावना छैन । संसदको तेस्रो ठूलो पार्टी भएर पनि सरकारमा पहिलो र दोस्रो पोजिसन आफैंसँग राख्न खोज्ने र महŒवपूर्ण मन्त्रालयसमेत नछाड्ने एमालेको हठलाई माओवादीले भित्रैदेखि मन नपराए पनि ऊ अन्ततः सरकारमा जाने नै भएको छ ।

‘निर्णायक’ भनिएको सोमबारको एमाओवादी–एमाले वार्तामा माओवादीले कुनै हालतमा गृह मन्त्रालय नपाउने जवाफ एमाले वार्ताटोलीबाट पाएपछि ‘परिस्थिति’ र ‘सम्भावना’को विश्लेषण गर्दै माओवादी गृह मन्त्रालयबिना सरकारमा जान लागेको हो । निश्चय नै, प्रम खनालबाट प्रचण्डले धेरै आशा गरेका छन्, खनालले चाहिँ पु¥याउन सकिरहेका छैनन्, बरु मलाई अप्ठेरो छ, तैपनि कोसिस गर्छु भनिरहेका छन् । ‘कार्यान्वयन गर्ने होइन, कोसिस मात्र गर्ने’ प्रधानमन्त्री भेटिनु नै ‘नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मकता खोज्ने’ माओवादीका लागि सकारात्मक कुरा भएको छ । किनभने विद्रोहको योजना र तयारीमा रहेको माओवादीका लागि यस्तै कमजोर प्रधानमन्त्रीको जरुरत छ । एमाले स्थायी समितिले विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि उनले आफ्नै पार्टीलाई पनि मैले कोसिस गरिरहेको छु भन्ने जवाफ दिइरहेका छन् ।

सरकार र प्रधानमन्त्री यस्तै फ्याङ्तु रहिरहे नै विद्रोहलाई मलजल पुग्ने हो । गृह एमालेले नै पाए पनि भोलि माओवादी नेतृत्वमा विद्रोह भएको खण्डमा जतिसुकै कडा गृहमन्त्री भए पनि सरकारमा रहेको पार्टीविरुद्ध प्रहरी प्रशासन कडा रुपले जान सक्दैन ।

यतिमात्र होइन, आफूले कडा र चर्का प्रतिद्वन्द्वी ठानेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री, उस्तै उग्रस्वभावका भीम रावल गृहमन्त्री र झन् उग्र विद्या भण्डारी रक्षामन्त्रीको रुपमा रहेको र कांग्रेससहित ‘रणनीतिक महत्व’को मधेसका तीनवटै दलहरु सरकारमा रहेका बेला विद्रोहका लागि माओवादीलाई साँच्चिकै प्रतिकूल स्थिति थियो । तर, अहिले त्यो स्थिति छैन । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्था माओवादीका लागि अनुकूल छ, सरकारमा जान र आफ्नो विद्रोहको योजनालाई अघि बढाउनका लागि । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गृह मन्त्रालयका लागि दाबी गर्ने क्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नै एमालेलाई दिएपछि किन गृहको दाबी गर्नुहुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री नै माओवादी अनुकूलको भएपछि उसले गृहमन्त्रीको दाबीलाई नलम्ब्याउनु स्वाभाविक हो ।

एमालेभित्र विकसित समीकरणका कारण सात बुँदेअघिजस्तो खनाल अनुकूल नभए पनि उनी पूरै प्रतिकूल पनि भइसकेका छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री भारतले बनाएको होइन, केपी ओली र माधव नेपालको भूमिकाका कारण आफू प्रम बनेको होइन भन्ने पनि खनाललाई राम्ररी थाहा छ । आफ्नो सरकारलाई भारत, माधव–केपीले अवरोध गरे पनि माओवादीको समर्थन पाउन्जेल कसैले ढाल्न सक्दैन भन्ने खनालले मज्जैसँग बुझेका छन् । उता, प्रचण्डले बेला–बेला भाषणका क्रममा भनेजस्तै ‘भारतलाई पराजित गरेर बनाएको सरकार’ भएकाले प्रचण्डलाई पनि यसको ‘माया’ छ, त्यसैले एमालेको संस्थापनविरोधी पंक्तिले अनेक उखान–टुक्का प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीको अपमान गरिरहे पनि प्रचण्ड सरकारप्रतिको समर्थन जारी राख्ने मात्र होइन, यसलाई लामो समय टिकाइराख्ने बाध्यतामा छन् ।

आफैंले देशी–बिदेशी सबैखाले तŒवलाई चक्मा दिएर बनाएको सरकार आफ्नै पार्टीका कारण ढलेमा बन्नसक्ने आफ्नो पार्टीविरोधी गठबन्धन र सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिप्रति प्रचण्ड पूरै सावधान छन् । उनको अहिलेसम्मको राजनीतिक खुबी भनेकै आफ्नो पंक्तिलाई एकजुट पार्नु र विरोधी पंक्तिमा फुट पार्नु अनि आश्चर्यजनक ढंगले निर्णय गरी विपक्षीप्रति आक्रमण गर्नु हो । यस्तो खुबी भएका प्रचण्डले आफूअनुकूलको गठबन्धन आफैँ भत्काएर विरोधीहरुलाई एकजुट हुने मौका दिने सम्भावना एकदम कम छ । त्यसैले, हिजोको स्थायी समिति बैठकमा उनले भनेका पनि थिए, ‘हाम्रो लागि स्थिति सकारात्मक देखिँदै गएको छ, त्यसैले यही बेला ‘सरप्राइज’ दिनुपर्छ ।’ संभवतः यही साता झलनाथ खनालको सरकारले पूर्णता पाउनेछ ।

(आज बुधबारको जन आस्था साप्ताहिकबाट)