गैरन्यायिक हत्या: सुरक्षा अधिकृत र राजनीतिक नेताहरु नै संलग्न
● कृपा थापा / काठमाडौं
[माओवादी सशस्त्र द्वन्दको हाँगोको रुपमा विस्तारित भएको तराई / मधेशको सशस्त्र समूहहरुलाई सुरक्षा अंगका अधिकृत तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले नै संचालन गरेको कुरा स्वंयम् राजनीतिक दलहरुले नै बताउने गरेका छन् ]
देशभरि सशस्त्र द्वन्दको विधिवत अन्त्य भई युद्धरत पक्षहरु राज्य संचालनको प्रक्रियामा आइसके पछि पनि हत्या, हिंसा र अपहरणका श्रृंखलामा कमी आएको छैन् । दिन प्रतिदिन हिंसाका झन नयाँ–नयाँ स्वरुपहरु देखा पर्न थालेको छ । देशको शासन पद्धति र नीतिप्रति विरोध जनाउँदै ०५२ सालमा सशस्त्र संघर्षमा माओवादीहरु उत्रिएका थिए ।
तर हालका दिनमा भने विभिन्न वर्ग र समुदायहरु आ–आफना मागहरु सहित छुट्टा–छुट्टै रुपमा संघर्ष गरिरहेका छन् । आफना हक–अधिकारको प्राप्तिका लागि राज्यसँग सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका छन् । अधिकारको नाममा सशस्त्र द्वन्द गर्ने यस्ता सशस्त्र मोर्चाहरुको दिनानुदिन संख्यात्मक बृद्धि हुने क्रम बढ्दो छ ।
खासगरी यसको पृष्ठभूमी वि.सं २०५२ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध) नै भएको मानिन्छ । वि.सं २०६१ मा माओवादी पार्टीको क्षेत्रिय / जातीय संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोईतले मोर्चा परित्याग गरी तराई / मधेश मुक्तिको नाममा सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेका थिए । तराई / मधेशलाई स्वशासित बनाउने धारणा बोकेर खोलिएको यो मोर्चा पनि अन्ततः दुई वर्ष पछि विभाजित भयो । यसरी विभाजित हुँदै मोर्चा गठन गर्ने परिपाटीले तराईमा जरो गाडेको छ । नेपाल राज्यलाई नै स्वशासित बनाउने उद्देश्यका साथ सशस्त्र समूहहरु गठन भएपनि केहिले अलगाववादी विचारबाट प्रभावित भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका छन् । जसमा अपहरण, कुटपिट, चन्दा संकलन, जग्गा कब्जा, धम्की, हत्या जस्ता कामहरुमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्का कारण सम्पूर्ण तराइ /मधेश अराजकता र असुरक्षाको शिकार भएको छ । आम नागरिक आतंकित र त्रसित छन् । आफनै हक–अधिकारको लागि खोलिएको सशस्त्र समूहको शिकार हुनसक्ने संभावनाबाट अछुतो छैनन् मधेशी जनता । सशस्त्र द्वन्द्का कारण द्वन्दरत पक्षसँगै आम नागरिकको हत्या, कुटपिट, अंगभंग, अपहरण, निष्काशन र विस्थापनबाट प्रभावित हुनेको संख्या दिनँहु बढ्दै गएको छ । जातीय मुक्ति र स्वशासनका पक्षमा शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिने गरे पनि राज्यको दमन नीतिका कारण मुठभेड हुने गरेको छ । यस्ता मुठभेडहरुमा मारिनेको संख्यामा बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । वि.सं २०६३ सालमा तराईमा मात्र ३७० जना मारिएका थिए, जसमध्ये संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात हालसम्म आइपुग्दा पनि तराईमा मुठभेडको नाममा मारिनेको संख्या लगभग ६७ जना भन्दा माथि पुगेको छ ।
२०६६ साल जेठ १ गते माधवकुमार नेपाल नेत्रित्वको सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि भन्दै २०६६/०४/१४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकद्वारा विशेष सुरक्षा योजना नीति लागु गरे पश्चात ‘दोहोरो भिडन्त” का नाममा व्यक्ति हत्याका घटनामा बृद्धि भएको पाइएको छ । सशस्त्र समूहलाई लक्षित गरेर ल्याइएको विशेष सुरक्षा नीतिका कारण तराई / मधेशमा गैरन्यायिक हत्याको संख्यामा अत्याधिक बृद्धि भएको पाईयो । दोहोरो भिडन्तको नाममा गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखलामा बृद्धि हुँदा पीडितहरुको संख्या समेत बढेको छ । राज्यले दोहोरो भिडन्तको क्रममा मारिएको भन्ने दावी गर्ने तर पीडितहरुले भने आफू माथि अन्याय हुँदापनि मुद्दा दर्ता गर्न समेत पाउँदैनन् । पीडितहरुले क्षतिपूर्ति नपाउनाले परिवारहरु विचल्लिमा पर्ने गरेका छन् । यसरी पीडित र विचल्लिमा परेका व्यक्तिहरु नै संगठित भएर सशस्त्र समूह खोलि राज्य प्रति आक्रोस पोख्ने गरेको पाइएको छ ।
| तराईमा बढ्दै गइरहेको गैरन्यायीक हत्याका केहि उदाहरणहरु ∙•∙•∙•∙•∙ जमुना सिंह (बारा) जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह)
– भदौ २०६४ – हिरासतमा लिई गोली हानी हत्या गरिएको प्रत्यक्षर्शीको भनाई दोहोरो भिडन्तमा मारिएको प्रहरी प्रतिवेदन – मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा चन्देश्वर मण्डल÷राजकुमार मण्डल (सप्तरी) जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) – माघ २०६४ – सादा पोशाकका प्रहरीले खेतमा लगि गोली हानी हत्या गरेको प्रत्यक्षर्शीको भनाई – प्रतिकार स्वरुप चलाइएको गोली लागि हत्या भएको प्रहरी प्रतिवेदन – मुद्दा सम्बन्धी निर्णय लिए पनि सार्वजनिक नभएको जितेन्द्र तिवारी (पर्सा) अखिल तराई मुक्ति मोर्चा – जेठ २०६५ – शव परिक्षणको प्रतिवेदनले बलजफति डोरीले बाधी यातनापूर्वक मारिएको देखाएको – प्रहरी गस्ति माथि आक्रमणको क्रममा गोली हानाहानमा हत्या भएको प्रहरी प्रतिवेदन – दोषीलाई कारवाही नगरिएको, रामानारायण महतो (सिरहा) मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी – साउन २०६६ – भारतीय प्रहरीद्धारा पक्राउ गरि नेपाललाई बुझाइएको र नेपाल प्रहरीले हत्या गरेको प्रत्यक्षर्शीको भनाई – प्रहरी कारवाहीमा मारिएको प्रहरी प्रतिवेदन – गृह मन्त्रालय अन्तगर्त छानवीन समिति गठन तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन
परशुराम यादव (सिरहा) मधेशी मुक्ति टाईगर्स – २०६५ – हिरासतमा रहेको क्रममा भाग्न खोज्दा प्रहरीको गोली लागेको प्रहरी प्रतिवेदन – राजविरास्थित पुनरावेदनमा जाहेरी दर्ता सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश ‘मिस्टर जोन” भनिने –कौशलकुमार सहनी÷महन्थ सहनी (रौतहट) तराई आर्मी – भदौ २०६५ – पक्राउ गरी डोरीले हात बाधी हत्या गरिएको प्रत्यक्षर्शीको भनाई – प्रहरी कारवाहीमा गोली हानी हत्या गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन – आकस्मिक मृत्युका रुपमा दर्ता तर कुनै अनुसन्धान नभएको नगेन्द्र यादव (बारा) तराई मुक्ति मोर्चा – भदौ २०६५ – प्रहरीले नाटकिए रुपमा हत्या गरेको प्रत्यक्षर्शीको भनाई – गोली हानी हत्या गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन – घटना दर्ता वा अनुसन्धान केहि नभएको खेहरु देवान (रौतहट) जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) – असोज २०६५ – भीडन्तमा मारिएको – घटना दर्ता वा अनुसन्धान केहि नभएको ध्रुवनारायण सरदार (सप्तरी) संयुक्त जनतान्त्रिक पार्टी – कार्तिक २०६५ – गोली हानाहान नभएको बल पूर्वक मारिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई – प्रहरी झडपमा मारिएको प्रहरीको दावी – घटना दर्ता वा अनुसन्धान केहि नभएको रामनारायण यादव (सिरहा) मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) – मङ्गसिर २०६५ – पेटमा गोली हानी हत्या गरेको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी – पक्राउ गर्न खोज्दा भागेकोले गोली प्रहार गरेको प्रहरीको दाबी – अनुसन्धान जारी |
तराईका सशस्त्र समूहहरुको संख्यात्मक बृद्धि हुनुको साथै आपराधिक घटनामा समेत यी समूहहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ । तराईमा फैलिदै गइरहेको सशस्त्र द्वन्द सँगै गैरन्यायिक हत्याका श्रृंखला पनि तराई केन्द्रित नै रहने गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्को हाँगोको रुपमा विस्तारित भएको तराई / मधेशको सशस्त्र समूहहरुलाई सुरक्षा अंगका अधिकृत तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले नै संचालन गरेको कुरा स्वंयम् राजनीतिक दलहरुले नै बताउने गरेका छन् ।
तराईमा सशस्त्र समूहहरु खोलि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुको हत्याले अपराधमा केहि कमी आएको देखियो । तर अपराधि सिध्याउँदै अपराध निर्मूल गर्ने योजनामा सूरक्षा निकाय लागिपरेको छ । सूरक्षा निकायले आफना सम्पूर्ण शक्ति अपराधि सिध्याउन लागिपरेको छ । जसमा निर्दोष व्यक्तिहरु समेत मारिने र मानव अधिकारको घटनाहरु समेत बढदै गरेको पाइएको छ । कानुनी प्रक्रिया नअपनाई हचुवाको भरमा अपराधी सिध्याउन राज्य लागिपरेको छ र यसको कारणले सर्वसाधारण समेत त्रसित हुने गरेका छन् । यसरी विशेष सुरक्षा योजना नीतिका नाममा तराईमा राज्य पक्षले गरेको नरसंहारले तराईका युवाहरुलाई काठमाडौं केन्द्रित राज्य व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र समूहमा लाग्न थप सहयोग मिल्ने कुरालाई नर्कान सकिन्न ।
तराईमा भिडन्तका नाममा सशस्त्र समूहका सदस्यहरुलाई मारिएको भनेर प्रहरी / प्रशासनले पृष्टि गरेको पाइएको छ । तर घटनाका प्रकृति हेर्दा बलपूर्वक र नाटकिय रुपमा मारिएको प्रष्ट देखिने गरेको छ । प्रहरी र सशस्त्र समूहबिचको भिडन्तमा प्रहरी तर्फ कुनै किसिमको क्षति भएको पाइदैन । दोहोरो भिडन्तको नाममा पिडितलाई नियन्त्रणमा लिई योजनाबद्ध ढंगले मार्ने क्रम जारी छ । बन्दी बनाई, हात खुट्टा बाँधेको अवस्थामा पिडित माथि आक्रमण गरि भिडन्तमा मारिएको भनेर प्रचार गर्ने काम प्रहरी / प्रशासनले गरेको कुरा पीडित परिवारहरुले बताएका छन् । भिडन्त स्थलमा हतियार र विस्फोटक पदार्थ र मोर्चाको पर्चाहरु मारिएको व्यक्तिको लाससँगै राखी फोटो खिच्ने र घटनास्थलमा मुचुल्का तैयार गर्ने र पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रचार गर्ने गरिएको छ । प्रहरी र सशस्त्र समूह बिच गोली हानाहानको क्रममा एक पक्ष मात्र मारिने र प्रहरी अधिकारीहरुलाई कुनै किसमिको चोटपटक नलाग्नुले प्रमाणित गर्छ कि अपराधीलाई सिध्याउनु भन्दा कानुनी उपचारमा जान सक्ने प्रशस्त प्रमाण फेला परेको छ । अपराधी सिध्याउने योजनामा गृह प्रशासन लागिपरेको कुरा अहिले सम्मको घटनाका प्रकृति हेर्दा नै पुष्टि भएको छ ।
सशस्त्र समूहहरुलाई राजनीतिक दलले नै सञ्चालन गर्दै आएको कुराहरु यदाकदा सुनिएता पनि यो सत्य सावित हुन सकेको छैन् । आफूलाई आवश्यक्ता पर्दा सशस्त्र समुहलाई पैसा दिएर पाल्ने र आफनो आवश्यक्ता अनुरुप यसलाई संचालन गर्न राजनीतिक दलहरु लागिपरेका छन् भन्ने कुरालाई भने नर्कान सकिन्न । सशस्त्र समूहलाई आफनो सत्ता टिकाउनका लागि उपयोग गर्दै आएका यी राजनीतिक दलहरुले नै पछि प्रहरी / प्रशासनको मिलिमतोमा मार्न लगाउने गरेका छन् । यसरी तराईमा सशस्त्र समूहका सदस्यहरुलाई प्रहरी÷ / प्रशासनले पक्रने गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण रिहा गर्नु पर्ने वा झुठा मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिती समेत आएको देखिएको छ । कानुनी झन्झट र राजनीतिक दबाबमा काम गर्नु भन्दा बरु अपराधि सिध्याउनै सहज हुने हुनाले निर्धक्क रुपमा अपराधि सफाया अभियानमा प्रहरी / प्रशासन लागिपरेको छ । विशेष सुरक्षा योजना नीति लागु गरेर शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्ने बताइएपनि यो अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुनुभन्दा पनि बढि अपराधि सिध्याउने काम भएको छ ।
‘‘गैरन्यायिक हत्या नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (ICCPR) को धारा ६ मा प्रत्याभुत बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो” भनिएको छ । राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ चाहे त्यो अपराधि नै किन नहोस । अपराधि नै भएको खण्डमा हत्या गुर्नको सट्टा कानुनी प्रक्रिया अनुरुप सजाय दिनु पर्छ । गैरन्यायिक हत्या भनेर प्रहरी प्रशासनले पुष्टि गरिएको अवस्थामा पनि पीडितका परिवारले जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न ठाडै अस्वीकार गर्ने गरिएको छ । पीडितहरुले पनि अधिकारका लागि कहाँ जाने भन्ने कुरामा अन्यौलता कायमै छ ।
गैरन्यायिक हत्या रोक्नमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भने राज्यले पनि सशस्त्र समूहलाई वातार्मा बोलाई शान्तिपूर्वक समस्या समाधान तर्फ लाग्नु नै उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तै तराई / मधेशमा बढ्दै गइरहेको सशस्त्र द्वन्दको पहिचान र त्यसको व्यवस्थापन तर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार र छलफल हुन आवश्यक रहेको छ । अन्यथा यस्ता अधिकारका नाममा खोलिएका सशस्त्र समूहहरुको संख्यात्मक बृद्धिले अहिले तराई / मधेशमा मात्र सक्रिय रुपमा जरो गाडेको छ । भोलिका दिनमा यसले आफनो क्षेत्र विस्तार गर्दै मुलुकभरि नै आफनो संगठन विस्तार नर्गलान भन्न सकिन्न ।
(थापाले तराईमा सशस्त्र आन्दोलनरत संगठन र त्यहाँ भइरहेको गैरन्यायिक हत्याबारे कार्यक्षेत्रमै गएर अध्ययन गरेकि छन्)
उनका अघिल्ला लेखपनि हेर्नुस-
