माओवादी लडाकूहरू र शक्तिखोरको सहमति बारे

  ●  मोहनविक्रम सिंह

हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै देशमा शान्तिको स्थापना र संविधानको निर्माण समेतका लागि विदेशी सुपरिवेक्षण वा अनुगमनलाई अनावश्यक ठहराउँदै देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूको पारस्परिक समझदारीका आधारमा नै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदैं आएको थियो । त्यही दृष्टिकोण अनुसार हामीले अनमिनको भूमिकाको विरोध गर्दै छिटोभन्दा छिटो त्यसको बहिर्गमनको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका थियौं । अन्तमा लामो समय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो दुरुपयोगपछि अनमिनलाई देशबाट पठाउने निर्णय गरियो । पहिले नै त्यसलाई देशभित्र नल्याउने वा छिटै त्यसलाई पठाउने निर्णय गरिएको भए जुन लामो समय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भयो, त्यसबाट बच्न सकिन्थ्यो ।

अनमिन गएपछि, माओवादी लडाकूहरूलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरियो । वैचारिक र नीतिगत रूपमा त्यो निर्णय कति सही छ ? त्यो कदमबाट शान्ति प्रक्रियाको सफलतामा कति मद्दत पुग्ने छ ? त्यो कदमबाट सरकारको गठन, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा समेत कति सकारात्मक योगदान पुग्ने छ ? ती बेग्लै छलफलका विषयहरू हुन् । भावी परिणामहरूले ती कुराहरू प्रस्ट पार्दै लैजाने छन् । तर त्यस सिलसिलामा हामीले प्रारम्भमा नै एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं : वैचारिक रूपले विचार गर्दा यो एउटा दुःखान्त निर्णय हो ।

नयाँ जनवादी क्रान्ति र जलयुद्धका लागि संगठित कार्यकर्ता वा लडाकूहरूको एउटा ठूलो समूहलाई विशेष समिति र त्यसरी सरकारका मातहत लाने कुरा सबै क्रान्तिकारीहरूका लागि पीडादायक कुरा हो । कुरा यतिमात्र होइन, माओवादी नेतृत्वले आफ्ना लडाकूहरू सबैलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न पुरै जोड लगाइरहेको छ । क्रान्तिको दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका समर्पित लडाकूहरूलाई पुनः नेपाली सेनाको अंग बनाउने सोचाइलाई क्रान्तिकारी भन्न सकिन्न ।

माओवादी नेतृत्वले ठूलो संख्यामा क्रान्तिकारी सिद्धान्त वा नीतिलाई अगाडि सारेर कार्यकर्ताहरूलाई संगठित गर्‍यो । अब उनीहरूले आफ्ना लडाकूहरूलाई प्रतिक्रियावादी सेनामा सामेल गराउनुलाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलता सम्झिरहेका छन् – उनीहरूको क्रान्तिको सफलता । उनीहरूका जुन हजारौं कार्यकर्ताहरू शहीद भए, के उनीहरू पनि के त्यही प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नका लागि शहीद भएका थिए ? हामीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्ने गरेका छौं कि उनीहरूको नेतृत्व अवसरवादी र क्यारिरिष्ट भएपनि उनीहरूको कार्यकर्ताहरू क्रान्तिकारी स्पिरिटद्वारा प्रेरित थिए र क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि नै उनीहरूले आफूलाई बलिदान गरेका थिए । त्यसैले हामीले उनीहरूप्रति सधैँ उच्च प्रकारको आदर प्रकट गर्दै आएका छौं । तर माओवादी नेतृत्वले, जो शुरु देखि नै अवसरवादी र ‘क्यारिरिष्ट’ थियो, आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा पदलोलुपताका लागि आफ्ना क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूलाई बलि चढाउँदै आएको थियो र त्यो कार्यलाई हामीले ‘शहीदको खेती’ भनेर आलोचना गरेका थियौं । स्वयं माओवादी नेतृत्वको अहिलेको व्यवहारले प्रष्ट गरेको छ, हामीले करिब एक दशक पहिले गरेको त्यो विश्लेषण सही थियो । 

माओवादी नेतृत्वको अवसरवादी, ‘क्यारिरिष्ट’ वा पदलोलुप प्रवृत्ति पछिल्ला दिनहरूमा झन्पछि झन् नांगो रूपमा देखापर्दै आएको छ । शान्ति प्रक्रिया र खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डको सम्पूर्ण राजनीति वा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा केन्द्रित छ । वास्तवमा यो उनको नयाँ विकसित भएको प्रवृत्ति होइन, तर “जनयुद्ध”को कालदेखि नै काम गर्दै आएको प्रवृत्ति हो । त्यो बेला त्यो चरम प्रकारको व्यक्तिवादको रूपमा देखापरेको थियो । उनले आफ्नो सम्पूर्ण संगठनमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रभुत्व कायम गरेका थिए । भित्ते लेखन, ठूला-ठूला पोस्टर र उनको स्तुतिगानद्वारा उनको व्यक्ति पूजालाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । यो गैर-मार्क्सवादी-लेनिनवादी तरिका थियो । उनीहरूका भाइचारा पार्टीहरूले पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको तरिकाको आलोचना गरेका थिए । हामीलाई आश्चर्य लाग्दछ, आफूलाई सच्चा र सबैभन्दा क्रान्तिकारी भएको दावी गर्ने त्यो संगठनहरुका कार्यकर्ताहरूले त्यस प्रकारको चरम प्रकारको व्यक्तिवाद वा वीर-पूजालाई कसरी सहेर बसे ? त्यसले या त उनीहरूको तल्लो स्तरको सैद्धान्तिक स्तरलाई बताउँछ, या त्यस भित्रको चरम प्रकारको नोकरशाही नियन्त्रण । जेहोस्, त्यो प्रवृत्ति पहिले ‘क्रान्तिकारीता’ वा ‘जनयुद्ध’को आडमा लुकेको थियो । अब प्रचण्डको त्यस प्रकारको पदलोलुप र ‘क्यारिरिष्ट’ प्रवृत्ति आम रूपमा प्रकट भएको छ ।

माओवादीहरुको सशस्त्र संघर्षको नीतिले, प्रथम, परिस्थितिसित मेल नखाएकाले र, द्वितीय, त्यसका लागि उनीहरूको संगठनमा क्रान्तिकारी नेतृत्वको अभाव भएकोले त्यो सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना थिएन । उनीहरूका लडाकूहरू पहिले ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा बस्नु पर्‍यो, पछि विशेष समितिका मातहतमा लैजानु पर्‍यो र अब माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई नेपाली सेनामा सामेल गराएर विसर्जन गराउन पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । त्यसलाई नै उनीहरूले ँजनयुद्ध’को सफलता ठानिरहेका छन् ।

माओवादीहरुले सशस्त्र संघर्षको जुन नीतिलाई ‘जनयुद्ध’ बताए, त्यो उग्र”वामपन्थी” गल्ती नै थियो । त्यसकारण त्यसलाई निरंतरता दिनु झन् गम्भीर गल्ति हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनु र त्यसलाई सफल पार्न उनीहरूले उठाउने कुनै कदमलाई स्वागत नै गर्नु पर्दछ । तर त्यस सन्दर्भमा आफ्ना लडाकूहरूलाई सरकार मातहतमा लैजाने वा नेपाली सेनामा सामेल गराउने जस्तो सोचाई कहाँसम्म सही छ ? त्यसबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले उनीहरूका लडाकूहरूलाई विशेष समितिको मातहत लैजाने कार्य उनीहरूको व्यवस्थापन वा पुरस्थापनासम्मको लागि मात्र भएमा वा उनीहरूलाई क्यान्टोनमेन्टबाट निकालेर शान्तिपूर्ण जीवनमा पूनर्स्थापना गर्नका लागि मात्र भएमा त्यो अवस्य पनि स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ । अहिले उनीहरूका लडाकूहरूलाई विशेष समितिका मातहतमा लैजाने कुरा उनीहरूलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कुरासित जोडेर प्रस्तुत गरिँदै छ । माओवादी लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यलाई हामीले शुरु देखि नै विरोध गर्दै आएका छौं ।

प्रथम, अहिलेको नेपाली सेनाको चरित्र मूल रूपमा प्रतिक्रियावादी नै छ । त्यो अवस्थामा माओवादीहरुले आफ्नो क्रान्तिकारी सैन्य शक्तिलाई प्रतिक्रियावादी सेनामा सामेल गर्ने कुनै पनि प्रक्रियालाई सही भन्न सकिन्न । तर उनीहरूको सैन्यशक्तिको चरित्र कहाँसम्म क्रान्तिकारी छ ? त्यो पनि विचारणीय प्रश्न हो । उनीहरूले अपनाएको सामाजिक फासिवादी प्रकारको कार्यशैलीका कारणले काफी हदसम्म उनीहरूका लडाकूहरूको क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास भएको छ र उनीहरूले जनविरोधी रूप पनि ग्रहण गरेका छन् । उनीहरुभित्र ठूलो संख्यामा आवारा सर्वहारा तत्वहरुको प्रवेश भएकाले, उनीहरूले पहिलेका सच्चा क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू विस्थापित हुँदै गइरहेकाले र उनीहरूको चरित्रमा आवारा सर्वहारावर्गीय प्रवृत्ति देखापरेकाले नै त्यस्तो हुन गएको छ । स्वयं माओवादी लडाकूहरुले पनि नेपाली सेनामा सामेल हुन तीव्र इच्छा प्रकट गरेको पाइन्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरू क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा नै रहेका छन् भन्न मुस्किल पर्दछ । उक्त कुरामाथि विचार गर्दा उनीहरू विशेष समितिका मातहतमा वा नेपाली सेनामा सामेल हुन्छन् भने पनि वैचारिक रूपले त्यो प्रश्नले कुनै खास अन्तर ल्याउन्न । यो वैचारिक पक्षबारे स्वयं माओवादीहरुले नै सोच्ने र निर्णय गर्ने कुरा हो । तैपनि उनीहरूमा क्रान्तिकारिताको केही चरित्रको अंश बाँकी भएमा उनीहरूले आफूलाई नेपाली सेनामा सामेल गराउन जोड गर्नुको सट्टा आफ्नो संगठनको कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय हुनु नै सबैभन्दा सही कुरा हुन्थ्यो ।

यस प्रसंगमा माओवादीहरुले उठाउने गरेको ‘जन विद्रोह’ को बारम्बारको अभिव्यक्तिबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूको त्यो जन विद्रोहको सोचाई वास्तवमा क्रान्तिकारी उद्देश्यद्वारा प्रेरित छैन । उनीहरूले नेतृत्व प्राप्त गर्नका लागि दवाव दिनका लागि नै त्यो कुरालाई अगाडि ल्याउने गरेका छन् । उनीहरूले जसरी कुरा अगाडि ल्याउँदैछन् त्यसबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन – उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार नबनेमा अर्थात् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनेमा, उनीहरूले जनविद्रोहको नीति अपनाउने छन् । त्यसरी उनीहरूको जनविद्रोहको सम्पूर्ण नीति एउटै उद्देश्यको वरिपरि घुमेको देखिन्छ : प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्य । त्यसबाट उनीहरूको जन विद्रोहको स्वरूप प्रचण्डको पदलोलुप र क्यारिरिष्ट प्रवृत्तिद्वारा नै निर्देशित भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

माओवादी नेतृत्वले उनीहरू आफ्ना लडाकूहरूलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने सहमत भएकाले अब उनीहरूको नेतृत्वमा – स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा – नै सरकार बन्नु पर्दछ भन्ने कुरा उठाएका छन् । त्यसबाट के बुझिन्छ भने प्रचण्डले कुनै नीति अन्तर्गत होइन, प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नै आफ्ना लडाकूहरूलाई विशेष समितिमा लैजान सहमत भएको आभास मिल्दछ । तर शान्ति प्रक्रिया वा माओवादी लडाकूहरूलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण तथा माओवादी वा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ? ती बेग्ला-बेग्लै विषयहरू हुन् । तर माओवादी लडाकूहरूलाई विशेष समितिमा लैजाने सहमति भएका कारणले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइलाई सही भन्न सकिन्न । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशाले आफ्ना लडाकूहरूलाई विशेष समितिमा लैजान तयार भएका हुन् भने त्यसले उनको अत्यन्त निम्न प्रकारको पदलोलुप प्रवृत्तिलाई बताउँछ – आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि पार्टी र क्रान्तिसित जोडिएका जुनसुकै कुरालाई पनि सौदावाजी गर्न तयार हुने ।

त्यससित जोडिएको अर्को पक्ष पनि कम खतरनाक छैन । यदि उनले प्रधानमन्त्रीको पदलाई केन्द्रमा नै राखेर आफ्ना लडाकूहरूलाई विशेष समितिका मातहतमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् भने त्यसको अर्थ पुनः यो हुनेछ : उनी प्रधानमन्त्री नबनेमा उनले शान्ति प्रक्रियालाई असफल पार्ने नीति पनि अपनाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सहमतीय वा बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत टुंगिने विषय हो । त्यो प्रक्रिया अनुसार प्रचण्ड वा अन्य कुनै व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन हुन सक्दछन् । यदि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा वा त्यस प्रकारको कुनै सौदाबाजीका आधारमा नै उनी आफ्ना लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न सहमत भएको भए उनको त्यो उद्देश्य पूरा नभएमा उनले पुनः शान्ति प्रक्रियामा बाधा पुराउने प्रयत्न गर्न सक्दछन् । शायद त्यसैका लागि उनीहरूले जनविद्रोहको कुरा उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री नबनेमा जनविद्रोहको बाटो समात्ने । माओवादीहरुले पहिले पनि आफ्ना प्रतिबद्धतालाई उल्लंघन गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । त्यो अवस्थामा अहिले शक्तिखोरको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमका बाबजुद उनीहरूले पुनः शान्ति प्रक्रियालाई असफल पार्न षडयन्त्र गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

माओवादी भित्र “उग्र वामपन्थी” दृष्टिले शक्तिखोरको सहमतिलाई विरोध गर्ने विचारहरू अगाडि आउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर त्यस प्रकारको सोचाइले “उग्र वामपन्थी’ गतिविधिलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिन्छ । तर अहिलेको परिस्थितिमा सशस्त्र संघर्षका लागि निरन्तरता दिने सोचाइले परिस्थितिसित मेल खान्न र त्यो उग्र”वामपन्थी” गल्ती हुनजान्छ । एकातिर, अराजकतावादी वा “वामपन्थी” संकीर्णवादी सोचाई र, अर्कातिर, राजापरस्त सोचाइको परिणाम स्वरुप असरको परिणाम स्वरुप त्यस प्रकारको “उग्र वामपन्थी” सोचाई देखापर्न सक्दछ । अहिलेको अवस्थामा उग्र”वामपन्थी” गतिविधिले क्रान्तिलाई सफल पार्न ता मद्दत पुराउने छैन, तर त्यसले  शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवस्य पनि बाधा पुराउने छ । आखिरमा माओवादी लडाकूलाई अनिश्चित समयसम्म क्यान्टोनमेन्टमा राख्नु सही हुने छैन । उनीहरूका अगाडि तीनवटा विकल्प छन् : प्रथम, पुनः सशस्त्र संघर्ष वा जनविद्रोहको बाटो समात्ने । द्वितीय, सरकारी सेनामा सामेल हुने । तृतीय, उनीहरूको कुनै प्रकारले व्यवस्थापन वा पूनर्स्थापना गरेर पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय हुने । सबैभन्दा सही कुरा अन्तिम र तेस्रो कुरा नै हो भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ ।

जे होस्, माओवादी लडाकूहरूलाई विशेष समिति मातहतमा लैजाने सहमतिसित जोडिएका कैयौँ वैचारिक वा राजनीतिक प्रश्नहरू बारे बेग्लाबेग्लै प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै अन्तमा हामीले यो विचार प्रकट गर्दछौं : शक्तिखोरमा प्रकट गरिएको प्रतिबद्धताले शान्ति प्रक्रिया, सरकारको गठन, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुगेमा त्यो स्वागत योग्य कुरा हुनेछ र हामीले त्यही कुराको कामना गर्दछौं ।