संविधान बनाउन भन्दा सैनिक शासनका लागि तयार !
दोस्रो पटक थपिएको संविधान सभाको म्याद पनि अब पाँच महिना भन्दा बाँकी छैन । सरासर सबै दल मिलेर संविधानका बुँदाहरूमा छलफल गरेर सहमति गरेपनि अब संविधान बैलेमा बन्न हम्मे पर्छ । अब यो बाँकी समयमा संविधान नबने अब पहिलेझैं संविधान सभाको म्याद थपिँदैन भनेर पनि दलका नेताहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
संविधान सभाको म्याद पनि नथपिने, संविधान पनि नबन्ने हो भने हुन्छ के त ? आशंका र अड्कल आआफ्नै छन् । सतहमा देखिएका आशंकाहरु यस्ता छन्-
● एमालेका केपी ओली पक्ष र नेपाली काँग्रेसको एक पक्ष मिलेर राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराइ शासन गर्छन् ।
● राष्ट्रपतिलाई अगाडि राखेर प्रजातान्त्रिक रागमा सेनाले शासन गर्छ ।
● नेपाली सेनाका उच्च पदस्थहरु अझैपनि राजतन्त्रको पक्षमा छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय संकटका बेला नेपाली सेना चुप लागेर बस्न सक्दैन भन्दै फेरी राजतन्त्रलाई ब्यूँताउँछन् ।
● अहिलेको संकट भारतीय निर्देशन र संलग्नतामा भएकाले भारत संवैधानिक संकट अझै गरिराएर प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाईनै टिकाउँछ । वा आफ्नो छनौटको कुनै लेन्डुप दोर्जे खालको प्रधानमन्त्री ल्याउँछ ।
● प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा देखिनै भारतले कोइरालालाई असहयोग र रामचन्द्र पौडेललाई च्यापेको थियो । अहिले पौडेलको प्रधानमन्त्रीका उमेदवार पौडेललाई जसरीपनि प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु भारतीय दाउ हो । भारतले जसरीपनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ । पाँच महिनापछि संविधान नबनी संविधान सभा भंग भएपछि पौडेललाईनै प्रधानमन्त्री बनाएर चलाइराख्छ ।
● संविधान नबनी संविधान सभा भंग हुनासाथ माओवादीहरुले सशस्त्र विद्रोह गर्छन् । देशमा संकटकाल लागू हुन्छ । नेपाली सेना परिचालन हुन्छ । बाहिर निस्किएको सेना त्यसै ब्यारेक फर्किन्न । शासन सत्तामै सक्रिय भएर बस्छ ।
● त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दल सहित संकटकाल लगाएर राजालाई सक्रिय बनाइ शासन गर्छन् । एमालेलाईपनि कि त पूर्ण समर्थन कि त दमन को नीति लिइन्छ ।
● माओवादीले भारत विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्द नलडी हुन्न भन्दै आएकाले अन्तत: माओवादी, नेपाली सेना, राजा र माओवादी मिल्छन् । अन्य दललाई पाखा लगाइन्छ । राजालाई राष्ट्रियता संरक्षणका नाममा कुनै भूमिका दिन माओवादीपनि तयार हुन्छन् ।
● यसै भन्न सकिन्न । मुख चाबी भरतसित रहेकाले आफ्नो स्वार्थ जसरी पूरा हुन्छ, जुन जुन पार्टी र नेता भारतको शर्त र स्वार्थ अनुसार चल्न तयार हुन्छन् भारतले तिनैलाई सत्तामा लगेर आफ्नो रिमोट कन्ट्रोल अनुसार सरकार चलाउँछ ।
● संविधान नबन्ने अवस्थामा दलहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ र राष्ट्रियता संकटमा पर्छ भन्नेमा नेता र दलहरूलाई राम्रो हेक्का छ । त्यसको जिम्मेवारीपनि उनीहरुलेनै लिनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन् । त्यसैले दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । माओवादी जनसेनाको उचित समायोजन र माओवादीलाइ सरकारमा ल्याएरैपनि मिल्छन् ।
● माओवादी जसरिपनि यो संविधान बनाउने पक्षमै छैन । उनीहरूको नीतिनै सशस्त्र जनयुद्द गरेर जनवादी सत्ता कायम गर्नु हो । राजतन्त्र फाल्नकालागि मात्रै माओवादीहरु अन्य संसदवादी दलसित मिलेका थिए । त्यसैले यो संविधान कुनैपनि हालतमा बन्दैन । माओवादीलेनै अरू दलको थाप्लोमा दोष दिने गरि भूमिका खेल्छन् । संविधान नबन्नासाथ संकटकालिन सरकार जसको शक्ति उसको भक्तिको रूपमा बन्छ । कसको कसरी बन्छ अहिले भन्न सकिन्न ।
● नेपालका माओवादीबाट भारतलाई खतरा भएको भन्दै भारतले दमनको नीति लिन्छ । अमेरिकालेपनि आतंककारीको नाममा दमनकालागि भारतलाई समर्थन दिन्छ । नेपालमा हस्तक्षेप गर्छ । त्यो अवस्थामा साँच्चिकै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हुन सक्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भएमा सबै दल माओवादीसित मिलेर राष्ट्रिय मुक्ति युद्द लड्नुको विकल्प छैन । त्यसो भयो भने भियतनाममा झैँ वर्षौं लडाइँ चल्न सक्छ ।
माथिका मध्ये एउटा न एउटा परिस्थिति त अब पाँच महिनामा संविधान नबन्नासाथ आउँछ आउँछ । हिजै बाराको रतनपुरी पुगेका एकिक्रित नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले निर्धारित समयमा संविधान लेख्न नसके देशमा सैनिक शासन आउने ठोकुवानै गरे ।
त्यो कुनैपनि परिस्थिति मध्ये कुनैपनि एउटा निम्तिनु देश, राजनीतिक पार्टी, जनता र हाम्रो राष्ट्रियताको लागि खतरा हो । किनभने शासन त कसै न कसैले गर्छ नै । संवैधानिक संकट निम्तिनासाथ जसको शक्ति छ उसैले गर्ने हो । त्यस्तो मौका पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुपनि सलबलाउँछन् । दुलामा लुकेर बसेकापनि निस्किन्छन् । त्यसले गर्दा राष्ट्रियता संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको बारेमा दलहरू पूर्ण जानकार छन् । तरपनि उनीहरू संविधान बनाउने कामलाई बेवास्ता गरेर बसेका छन् । चिन्ता मोज मस्ती, विदेश भ्रमण र सत्ताको देखिन्छ । राज्य सत्ता र राष्ट्रियतानै संकटमा परेपछि कहाँ को सरकारको चलाउने होलान् । तैपनि चेतेका छैनन् ।
तरपनि लाग्छ- दलहरू सत्ताको लडाइँ त्यागेर, सीमित असहमतिहरू छोडेर संविधान बनाउन गम्भीर छैनन् । बरु सैनिक शासन भोग्न तम्तयार भएर बसेका छन् । यदि जनताको शसक्त शक्तिले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने घर जलाएर आगो ताप्ने, खरानीमा रमाउने बाटो रोज्दै छन् दलहरूले ।
