राज्यको शासकीय संरचनामा बाहुनवाद र मुल आदिवासी जनजातिको अवस्था

-सिङमान तामाङ ‘ख्युङ्बा‘

पृथ्वीनारायण शाहको जन्म बि. सं. १७७९, राजा घोषित १७९९ र बाइसे-चौबीसे राज्यहरूमाथि १८०१ बाट आक्रमण शुरु गरी १८०१ मा नुवाकोट राज्यलाई सेना प्रयोग गरी विजय प्राप्त गरेका थिए भने अन्य राज्यहरूमा पनि त्यसरी नै आक्रमण गर्दै १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवान राज्यसँग अन्तिम सम्झौता गरी बि.सं. १८३१ माघ १ गते उनको मृत्यु भयो । त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणपछि बाईसे- चौबीसे राज्यहरूबाट विस्थापित गराइएका मूल आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था आज २४० वर्ष पछिसम्म पनि राज्य सत्ताको मूल प्रवाहमा प्रतिनिधित्व हुनबाट वञ्चित गराइरहेका छन् ।

वि.सं. २००७ सालअगाडि तत्कालीन जहानियाँ राणा शासकहरूको निरङ्कुश शासनव्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि जनमुक्ति सेनाको गठन गरी जनक्रान्ति सुरु गरेपछि त्यस्ता शासनशैलीको समूल अन्त्य पनि भयो । तर २००७ सालमा राज्यव्यवस्थाको नाम परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संरचना भने फेरि एकाधिकारवादी अर्थात् राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार निरङ्कुश राजतन्त्रको निर्देशनमा बाहुनवादी संरचनामै सीमित रहिरह्यो । ती निरङ्कुश राणा शासन व्यवस्थाको अन्तिम र नामधारी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि मोहनशमशेर ज.ब.रा. नै नियुक्ति गरिएको थियो । विगत २००७ सालपछिदेखि २०६७ सालसम्म आइपुग्दा राज्यको शासन सत्तामा कुन-कुन जातिका व्यक्तित्व वा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीका पदमा पुग्ने अवसर पाएका छन् त ?

त्यस विषयमा निम्न बमोजिम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

वि. सं. २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म

(१) मोहनशमशेर ज.ब.रा.

(२) मातृकाप्रसाद कोइराला

(३) टंकप्रसाद आचार्य

(४) डा. के.आई. सिंह

(५) विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म

(१) डा तुलसी गिरी

(२) सूर्यबहादुर थापा

(३) कीर्तिनिधि विष्ट

(४) नगेन्द्रप्रसाद रिजाल

(५) मरिचमान सिंह -श्रेष्ठ)

(६) लोकेन्द्रबहादुर चन्द

२०४६ सालदेखि २०६७ सालसम्म

(१) कृष्णप्रसाद भट्टराई

(२) गिरिजाप्रसाद कोइराला

(३) मनमोहन अधिकारी

(४) शेरबहादुर देउवा

(५) लोकेन्द्रबहादुर चन्द

(६) सूर्यबहादुर थापा

(७) पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)

(८) माधवकुमार नेपाल

माथि उल्लिखित व्यक्तित्वहरूले वि.सं. २००७ सालदेखि २०६७ सालसम्म नै राज्यको प्रधानमन्त्रीको पद अघिपछि गर्दै भए पनि सम्हाल्दै आएका छन् । तर नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि बहुसंख्यक संरचनाअन्तर्गत् बसोबास गर्दै आएका मूल आदिवासी जनजातिहरूको आधारभूत अवस्थालाई यहाँ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने वि.सं. २००७ सालदेखि २०६७ सालसम्म कति आदिवासी जनजातिहरूका व्यक्तित्व वा नेताहरूले राष्ट्र प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् त ? २०४३ सालमा श्री मरिचमान सिंह झुक्किएर एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको थियो ।

यदि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि मरिचमान सिंह (श्रेष्ठ) अर्थात् आदिवासी जनजातिका व्यक्तित्व हो भनेर थाहा पाएको भए सायद उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुहुने थिएन होला । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेर एक हप्तापछि देशभरि नै चर्चा चल्यो कि मरिचमान सिंह भन्नाले कुन जातिको वंशमा पर्दछ ? नेपाली ‘सिंह’ हो वा भारतीय ‘सिंह’ ? नेपाली सिंह हो भने कुन जातिको वंशमा पर्‍यो भनेर आवाज उठेपछि मात्र नेवार वंशमा पर्ने ‘श्रेष्ठ’ जाति हो भनेर उहाँले आफ्नो जातीय पहिचान दिनुभएको थियो । यस्तै विडम्बनापूर्ण छ, नेपालको मूल आदिवासी जनजातिहरूको २४० वर्षसम्मको राजनीतिक संरचनाको इतिहास ।

नेपालको मूल आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडितलगायतका विविध जात जातिहरूले समानरूपमा आ-आफ्नो मौलिक हक हितलाई स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भनेर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तररूपमा आवाज उठाइराखेका छन् । तर राज्यशक्तिका हिमायतीहरूले नै पूर्वाग्रही भएर सधैँ एकाधिकारवादी चिन्तन मात्र कायम राख्न चाहिरहेका छन् ।

२००७ सालमा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएर ती जहानियाँ राणा शासकहरूको निरङ्कुश शासनविरूद्ध जनक्रान्ति गर्नेहरूमा बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरूकै सहभागिता बढिरहेको थियो । त्यसैकारण राणा शासकहरूसँगको त्यो युद्धमा उनीहरूले विजयपनि प्राप्त गरे । तर ती आदिवासी जनजातिहरूले भने सुन्नका लागि मात्र बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको स्थापना भएजस्तो महसुस २०१७ सालसम्मै भोगिरहनु पर्‍यो भने २००७ सालपछि बाहुन, क्षेत्री, राणा र ठकुरी जातिहरूले भने राज्यको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, राजदूत र राज्यको सम्पूर्ण प्रशासनिक निकायहरूमा फेरि एकाधिकारवादी संरचनाको वर्चश्व कायम गर्दै २००७ सालपछिको सामाजिक, धार्मिक अवस्थादेखि राज्यको शासकीय संरचनाको हकदार उनीहरूमात्र भए । त्यस्तो क्रियाकलाप वर्तमान अवस्थासम्म पनि यथास्थितिमा विद्यमान छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो २० औ वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूमध्ये माओवादी पार्टीद्वारा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलगायत दलित उत्पीडित विविध जात जातिहरूको बारेमा सकारात्मक बहस सुरु गरेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, आदि ठूला पार्टीहरूद्वारा भने आदिवासी जनजातिहरूलाई मानवको गणनामा कहिल्यै पनि राख्न चाहेको छैन । र, सधैँ उही दानव, दैत्य, असुर, राक्षस आदिकै रूपमा हेरिरहेका छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै अवधि शासन गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै अवसर पाएको थियो । तर आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि मध्यावधिको घोषणा गर्ने, कहिले आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, प्रतिनिधि सभा सांसदहरू पचासौं लाखमा किनबेच गर्ने र मन्त्री भएपछि करोडौँको भ्रष्टाचार गरी उनीहरूको स्वर्थीवादी चिन्तनलाई मात्र पूरा गर्ने गरे । त्यस्तै गैरजिम्मेवारीले गर्दा नै आज देशले यो कहालीलाग्दो अवस्था भोगिरहनुपरेको छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।

नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जो भौगोलिक र जातीय विषमताबाट निर्मित छ । यस्तो भौगोलिक विषमताभित्र सिंहदरबारमा एक जातिको हालीमुहालीको शासनले मात्र सिङ्गो मुलुक र पछाडि पारिएका विविध जात जातिहरूको आधारभूत भाग्यरेखा कोरिरहनु “कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” भनेजस्तै हुन्छ । यस अर्थमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरू भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनको शिकार हुँदै दुःखद जीवन बिताइरहेका छन् । जसको कारक तत्व भनेको विगतदेखि वर्तमानसम्मको एकात्मक राज्यसत्ताको आधारभूत संरचना नै हो । यस समस्या समाधानका लागि भने आजसम्म गम्भीर भई कुनै योजना बनाइएको छैन ।

आदिवासी जनजातिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार ILO 169 लाई राज्यको सम्बन्धित निकायबाट अनुमोदन गरिसकेको छ । तर खै त कार्यान्वयन गर्न दिएको ? या त सरकार आफैले कार्यान्वयन गरेको ? अब सिंहदरबारभित्रको एकात्मक शासनव्यवस्थाको निर्देशनद्वारा यो देशमा बसोबास गर्ने मूल आदिवासी जानजातिहरूलगायत पछाडि पारिएका विविध जात जातिहरूको आधारभूत राष्ट्रिय समस्या समाधान कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन । यदि तराईबासीहरूको समस्या समाधान हुने भए आज राज्यको मर्यादा क्रममा सबैभन्दा उच्च स्थानमा तराईबासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जातिहरू नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बनेका छन् । तर तराईबासीहरूको समस्या हिजो जे थियो आज पनि त्यही विद्यमान छ ।

कुनै एक जातिको मान्छे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जिल्ला प्रमुख, सभामुख, सेनाप्रमुख, प्रहरीप्रमुख, प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् भन्दैमा ती जातिको समग्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सर्वप्रथम, राज्य सञ्चालन गर्ने शासकीय स्वरूपको विधिविधान कस्तो निर्माण हुनुपर्ने हो ? त्यो चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । जस्तै, संघात्मक शासनव्यवस्था, जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधिविधान वा स्वायत्त प्रदेशहरूको निर्माण आदि । यी नै ३ वटा सूत्रहरूमध्ये कुनै एकको प्रयोगबाट मात्र यो देशको आधारभूत राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन सक्दछ ।

विगत र वर्तमान अवस्थामा विश्वको कतिपय राष्ट्रहरूमध्ये जातीय समस्याले पीडित भएको मुलुकहरू धेरै थिए र छन् । उदाहरणका लागि स्वीट्जरल्याण्ड पनि एक थियो । स्वीट्जरल्याण्डकै जातीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ २३ वर्षमा १७ पटकसम्म जातीय समस्या समाधानकालागि जनमतसङ्ग्रह भएको इतिहास पाइन्छ । त्यसपछि मात्र स्वीट्जरल्याण्डको आधारभूत जातीय समस्या समाधान गर्न लोकतन्त्रअन्तर्गत संघीय स्वरूपको संघात्मक शासनव्यवस्था निर्माण गरी सबै संघीय इतिहास जात जातिहरूको अस्तित्व र पहिचानको सुनिश्चित गर्ने नया संविधान बनायो । त्यसपछि स्वीट्जरल्याण्डको विकासक्रमले विश्वलाई उदाहरण दिइरहेको छ । नेपालको जातीय समस्याको समाधानका लागि पनि त्यही शासनप्रणाली अपनाए फरक के पर्छ ?

राज्यको शासकीय संरचनाभित्र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्ववादको मार्गदर्शनलाई सुनिश्चित गरी राज्यमा पूर्ण अमनचैन कायम गरे कसैलाई घाटा पर्ने थिएन । सबै जात जातिहरूले आ-आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको सुनिश्चित चाहन्छन् । ईसापूर्वको २५० वर्षतिर भारतवर्षको प्रख्यात सम्राट अशोकले तत्कालीन अवस्थामा १० लाख मानिसहरूको हत्या गरेका थिए भन्ने उनकै जीवनगाथाबाट अवगत हुन्छ । तर पछि त्यो आफूद्वारा गराइएको कुकर्मबारे पश्चाताप गर्दै तथागत बुद्धकै शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्ववादको सिद्धान्तमा अग्रसर भई हजारौं-हजार शान्ति स्तूपहरू निर्माण गरी जीवनको अन्तिम अवस्था बिताउनुपरेको इतिहास छ । त्यसै कारणले कुनै पनि घटना घट्नु र घटाउनुभन्दा अगावै राज्यको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने हिमायतीहरूले राज्यको आधारभूत राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण बाटो खोज्नु जरुरी हुन्छ ।

विगतदेखि आदिवासी जनजातिहरूद्वारा राज्यको विद्यमान एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र राज्यको शासनव्यवस्था अन्तर्गत लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थारूहट लगायत आदि स्वायत्त प्रदेशहरूको निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग ५ बुँदे सम्झौतासमेत गरिएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरू विशेष गरी राजनीतिकभन्दा सामाजिक रूपमा बढी संगठित भएका देखिन्छन् । यसको अर्थ सामाजिक रूपमा संगठित हुनु हुन्न भन्न खोजिएको पनि होइन । भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति भनेको जातिको पहिचान हो । जो संगठित भई खोज गर्दै राम्रा पक्षहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यकपनि छ । तर जातीय समानता, जातीय मुक्ति भनेको अस्तित्व र पहिचानको संघर्ष हो । यो विशुद्ध राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले राजनीतिक चेतनाविना जातीय समानता र जातीय मुक्ति प्राप्त गर्नु सम्भव छैन । आदिवासी जनजातिहरूको माग भनेको मुलुकको सबै जातजातिहरूबीचमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्नु हो । एउटा जातिको सामाजिक पहिचान लिएर त विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा बाँच्न सकिएला तर आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको वंशाणुगत अस्तित्व र पहिचानप्रति त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन ।

सुझाव

धेरैजसो आदिवासी जनजातिका अग्रज व्यक्तित्व र नेताहरू लगायत शिक्षितवर्ग स्वार्थवादी चिन्तनमा मात्र सीमित भई नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (एमाले), राप्रपा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीहरूलगायत केन्द्रीकृत माओवादी पार्टीमा गोलबन्द छन् । अनि आफूहरूलाई आदिवासी जनजातिहरूको नेता हौं भन्नचाहिँ उनीहरूले कहिल्यै पनि भुलेनन् । तर ती पार्टीहरूमा गोलबन्द भएका आदिवासी जनजातिको नेताहरूले बाहुनवादको निर्देशनलाई पालना गर्नुबाहेक अरू हैसियत के नै रहेको छ र, होइन ? अनि उनीहरू कसरी आदिवासी जनजातिको नेताहरू भए त ? यही चिन्तनकासाथ धेरै आदिवासी जनजातिहरूले २० औं वर्ष बिताउँदै छन् । अझै यही चिन्तन र विचारमा आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक रूपले जातीय समानताको मूल मार्गदर्शनमा संगठित भएर अगाडि बढ्न सकेन भने अझ पनि अर्को ५० औं वर्षसम्म पनि राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त हुने देखिँदैन । त्यसकारण जातीय समानता, अस्तित्व र पहिचानको संघर्षमा राजनीतिक रूपमा संगठित हुँदै निरन्तररूपले अघि बढ्नु समयको माग रहेको छ । 

(यो लेख संघिय मासिक अंक ३ बाट लिइएको हो) ।